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कानव यात्रा सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी दिशानिर्देश

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

यह विशाल जनसमूहों और धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन के लिए राज्य की प्रशासनिक रणनीतियों को दर्शाता है, जिसमें बहु-एजेंसी समन्वय (पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, बिजली, खाद्य सुरक्षा) शामिल है। ये शासन और कानून प्रवर्तन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो UPPSC राज्य-विशेष के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के अन्य त्योहारों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। प्रशासन को ड्रोन के माध्यम से सख्त सुरक्षा लागू करने, खाद्य मिलावट रोकने, यात्रा मार्गों पर मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने, यातायात का सुचारू प्रबंधन करने और नदी सुरक्षा के लिए SDRF को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली और राजस्व से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया।

मुख्य बिंदु

  • यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा 2026 और श्रावण मास के अन्य आगामी त्योहारों के लिए व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए।
  • कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, और डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के अनुरूप होना चाहिए।
  • व्यापक सुरक्षा उपायों में ड्रोन और सीसीटीवी (CCTV) निगरानी, एंटी-रोमियो स्क्वाड की तैनाती, और अफवाहों तथा उकसावे पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी शामिल है।
  • राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और जल पुलिस घाटों पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए नदियों में गश्त करेंगे, साथ ही पूरे मार्ग में स्वास्थ्य शिविर भी स्थापित किए जाएंगे।
  • निर्देशों में खाद्य मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू करना, ओवरचार्जिंग को रोकना और बिजली डिस्कॉम (DISCOMs) द्वारा ओवरबिलिंग की समस्याओं के समाधान में तेजी लाना भी शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)

भारत में एक विशेष राज्य-स्तरीय आपातकालीन बल, जिसे प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित खोज, बचाव और आपदा राहत कार्यों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और जो स्थानीय प्रशासन तथा NDRF के साथ समन्वय में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और आपदा शमन के लिए राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तैयारी की समझ का परीक्षण करता है।

डिस्कॉम्स

भारत के विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियाँ (Distribution Companies), जो उत्पादन कंपनियों (generation utilities) से बिजली खरीदने और उसे सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, साथ ही बिलिंग, मीटरिंग और स्थानीय ग्रिड बुनियादी ढांचे (local grid infrastructure) का प्रबंधन भी करती हैं।

UPSC context

GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा); विद्युत क्षेत्र के सुधारों, वित्तीय व्यवहार्यता और लास्ट-माइल बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

कांवड़ यात्रा

उत्तर भारत में हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के दौरान आयोजित होने वाली एक वार्षिक तीर्थयात्रा, जिसमें श्रद्धालु (कांवरिया) पवित्र जल को वापस अपने स्थानीय शिव मंदिरों में लाने के लिए गंगा नदी की यात्रा करते हैं।

UPSC context

GS Paper I (भारतीय संस्कृति); तीर्थयात्रा परंपराओं, पौराणिक महत्व और क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सवों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

खाद्य मिलावट

मात्रा बढ़ाने या रूप-रंग को बेहतर बनाने के लिए खाद्य उत्पादों में घटिया, हानिकारक या प्रतिबंधित पदार्थों का जानबूझकर या दुर्घटनावश किया जाने वाला संदूषण, जिससे सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण मूल्य से समझौता होता है।

UPSC context

GS Paper III (सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा); नियामक ढांचे, FSSAI मानकों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) केंद्रीय बल हैं जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं।

SDRF का गठन, कर्मियों की नियुक्ति और प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, हालांकि ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढांचे के तहत कार्य करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

संविधान के तहत कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन पर प्राधिकार का विभाजन किस प्रकार किया गया है?

  • राज्य सूची की प्रधानता: लोक व्यवस्था और पुलिस सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टियों 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं, जिससे इसके लिए मुख्य रूप से राज्य जिम्मेदार हैं।
  • आपदा प्रबंधन ढांचा: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित समवर्ती सूची की प्रविष्टियों का आह्वान करते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निष्पादित।
Environmental Law and Polity

भारत में ध्वनि प्रदूषण को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?

  • वैधानिक नियम: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिनियमित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा शासित।
  • संवैधानिक संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने शोर-मुक्त वातावरण के अधिकार को सीधे अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जोड़ा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • धर्मनिरपेक्षता और राज्य-नेतृत्व वाला तीर्थयात्रा प्रबंधन

    यह विश्लेषण करता है कि धार्मिक आयोजनों के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं किस प्रकार अनुच्छेद 25-28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को लोक व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करती हैं।

  • स्मार्ट पुलिसिंग और भीड़ आपदा न्यूनीकरण

    भीड़ नियंत्रण पर NDMA के दिशानिर्देशों को राज्य शासन में ड्रोन और रियल-टाइम सोशल मीडिया निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी के एकीकरण से जोड़ता है।

मुख्य परीक्षा 2026 में अनुच्छेद 19 के तहत धार्मिक यात्राओं के दौरान राज्य द्वारा अनिवार्य मार्ग बंद करने और व्यापार प्रतिबंधों की संवैधानिक सीमाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है।

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    'Uttar Pradesh Swami Vivekanand Etihasik Paryatan Yatra Yojna 2021' was introduced by the U.P. Government for which of the following people for religious travel ?

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