कानूनी विशेषज्ञों ने RTI अधिनियम के कमजोर होने और पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 पाठ्यक्रम के कई मुख्य क्षेत्रों को जोड़ता है: शासन में पारदर्शिता (RTI अधिनियम का कमजोर होना), न्यायपालिका की बदलती भूमिका (अदालतों की लाइव-स्ट्रीमिंग और इसके परिणाम), और मौलिक अधिकार ('Right to be Forgotten' और सार्वजनिक रिकॉर्ड के बीच तनाव)। ये विषय UPSC Mains में बार-बार आने वाले मुद्दे हैं, जो उम्मीदवारों को गोपनीयता, पारदर्शिता और विनियमन के बीच संतुलन पर हालिया विशेषज्ञ तर्क प्रदान करते हैं।
सारांश
'जस्टिस अनप्लग्ड' कानूनी कॉन्क्लेव में, विशेषज्ञों ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के कमजोर होने पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर रही है। पैनल ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की चुनौतियों पर प्रकाश डाला और न्यायिक टिप्पणियों को मीडिया द्वारा सनसनीखेज बनाए जाने से रोकने के लिए बेंच और बार से संयम बरतने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सार्वजनिक रिकॉर्ड को संरक्षित करने की आवश्यकता के विरुद्ध 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) पर चर्चा की, और निष्कर्ष निकाला कि IT Act जैसे वर्तमान ढांचे ऑनलाइन अश्लीलता को विनियमित करने के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते नागरिकों को AI और उभरती डिजिटल संरचनाओं को समझने के लिए डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाए।
मुख्य बिंदु
- कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि RTI अधिनियम एक 'मृत चरण' (dead phase) से गुजर रहा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां अक्सर सूचना के अनुरोधों को खारिज कर रही हैं, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है।
- अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए न्यायिक संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेंच या बार द्वारा की गई सनसनीखेज या बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां मीडिया द्वारा तेजी से प्रसारित की जाती हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा प्रभावित होने की संभावना रहती है।
- 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) पर बहस हुई, जिसमें यह तर्क दिया गया कि कानूनी आरोप और दोषमुक्ति (acquittals) सार्वजनिक रिकॉर्ड के विषय हैं; किसी व्यक्ति के डिजिटल अतीत को पूरी तरह से मिटाने से इतिहास को 'सैनिटाइज' (sanitize) करने का जोखिम बना रहता है।
- विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि IT अधिनियम, 2000 और वर्तमान आपराधिक कानूनों जैसे मौजूदा कानून, नए कानून की आवश्यकता के बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और अपमानजनक सामग्री को विनियमित करने के लिए पर्याप्त हैं।
- नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल शक्ति संरचनाओं के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता की अत्यधिक आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम
2005 का एक कानून जो नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान कर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। DPDP अधिनियम के माध्यम से हालिया संशोधनों ने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित कर दिया है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही। नागरिक सशक्तिकरण और विधायी चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
भूल जाने का अधिकार
एक ऐसी रूपरेखा जो व्यक्तियों को इंटरनेट से अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देती है, यदि वह डेटा पुराना, अप्रासंगिक हो गया हो या निजता का उल्लंघन करता हो।
UPSC context
GS पेपर 2: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21)। व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक रिकॉर्ड के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
भारत में डेटा प्रोसेसिंग को विनियमित करने वाला विधान। यह Right to Erasure (मिटाए जाने का अधिकार) पेश करता है, लेकिन RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है, जो सार्वजनिक पारदर्शिता को सीमित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 और 3: शासन और साइबर सुरक्षा। डेटा संप्रभुता और गोपनीयता-पारदर्शिता के बीच संतुलन (trade-offs) पर केंद्रित है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और साइबर अपराधों के लिए भारत का प्राथमिक कानून। यह ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल साक्षरता और उभरते AI स्ट्रक्चर्स के विनियमन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: IT और कंप्यूटर। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के कानूनी विकास को समझने के लिए आवश्यक।
संवैधानिक नैतिकता
वह सिद्धांत जिसके अनुसार न्यायिक और राज्य की कार्रवाइयों को बहुसंख्यक या सामाजिक नैतिकता के बजाय संवैधानिक मूल्यों (समानता, स्वतंत्रता) के अनुरूप होना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान और न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा और संयम के दार्शनिक आधारों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'भूल जाने का अधिकार' (Right to be Forgotten) किसी व्यक्ति के पिछले कानूनी और आपराधिक रिकॉर्ड को सभी प्लेटफार्मों से पूर्ण रूप से हटाने की गारंटी देता है।
RTBF पूर्ण नहीं है। पुट्टास्वामी निर्णय (Article 21) से व्युत्पन्न, इसे जनता के सूचना के अधिकार, ऐतिहासिक सटीकता और कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता के साथ निरंतर संतुलित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सूचना आयोग की स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित किया?
- कार्यकाल नियंत्रण: 5 वर्ष की निश्चित वैधानिक अवधि को केंद्र सरकार द्वारा सीधे निर्धारित कार्यकाल से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- वेतन निर्धारण: चुनाव आयुक्तों के साथ संरचनात्मक समानता को हटा दिया गया; वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें अब केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten) का संवैधानिक और सांविधिक आधार क्या है?
- पुट्टास्वामी निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत सूचनात्मक गोपनीयता (informational privacy) के एक अनिवार्य उप-समुच्चय के रूप में मान्यता दी।
- DPDP अधिनियम 2023: 'राइट टू इरेज़र' (Right to Erasure) के माध्यम से वैधानिक समर्थन प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को उद्देश्य पूरा होने के बाद अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति मिलती है।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: यह आत्यंतिक नहीं है और सार्वजनिक रिकॉर्ड के संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यापक जनहित की आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
खुली अदालतें बनाम मीडिया ट्रायल
अनुच्छेद 21 के तहत लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से न्याय तक पहुँच और मीडिया सनसनीखेजवाद के बीच का तनाव सीधे तौर पर न्यायिक जवाबदेही और न्यायालय की अवमानना जैसे व्यापक पाठ्यक्रम विषयों से जुड़ता है।
जनरेटिव AI के युग में RTBF
भूल जाने का अधिकार (Right to be Forgotten) AI विनियमन (regulation) के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। LLMs द्वारा सार्वजनिक कानूनी रिकॉर्ड की स्क्रैपिंग डेटा को वास्तव में मिटाना तकनीकी रूप से अव्यवहारिक बना देती है, जो नए DPDP Act के प्रवर्तन के लिए एक चुनौती है।
2026 की prelims में पारदर्शिता-निजता संतुलन (transparency-privacy balance) का परीक्षण करने के लिए RTI संशोधन अधिनियम 2019 और DPDP अधिनियम 2023 को जोड़कर एक प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.
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Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
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