टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और आहार पर ईएटी लांसेट आयोग की रिपोर्ट
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कृषि, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा का अंतर्संबंध GS3 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह लेख इस पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है कि जलवायु लक्ष्यों के लिए केवल आहार में बदलाव करने को भोजन की सामर्थ्य और किसानों की आजीविका जैसी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संतुलित किया जाना क्यों आवश्यक है।
सारांश
यह संपादकीय नवीनतम EAT-Lancet आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण करता है, जो वर्तमान खाद्य प्रणालियों के 'प्लेनेटरी बाउंड्रीज' (planetary boundaries) पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को रेखांकित करती है, जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और जल की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ उत्सर्जन और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को कम करने के लिए अधिक पादप-आधारित (plant-based) और विविध आहार अपनाने की सिफारिश की गई है, वहीं लेख यह भी नोट करता है कि भारत में इस तरह के संक्रमण से खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है और सामर्थ्य (affordability) प्रभावित हो सकती है। यह पर्यावरणीय स्थिरता, पोषण सुरक्षा और छोटे उत्पादकों के अधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने वाले एक 'न्यायसंगत परिवर्तन' (just transition) के लिए व्यापक आपूर्ति-पक्ष सुधारों—जैसे भूजल दोहन के प्रोत्साहनों को समाप्त करना, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे में सुधार करना और राजकोषीय उपायों को लागू करना—का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- नई EAT-Lancet Commission रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को परस्पर जुड़े जलवायु, जैव विविधता, जल और प्रदूषण संकटों के मुख्य कारक के रूप में पहचानती है।
- पशु-आधारित खाद्य पदार्थ अधिकांश कृषि उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि अनाज उत्पादन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल के उपयोग में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन का भारी अधिशेष उत्पन्न होता है।
- भारत में अनाज-प्रधान आहार की निरंतरता बनी हुई है। सब्जियों, फलों, मेवों और फलियों जैसे स्वास्थ्यवर्धक आहार की ओर बदलाव, संवेदनशील आबादी के लिए भोजन की वहनीयता (affordability) को खतरे में डाल सकता है।
- आपूर्ति-पक्ष के सुधारों को जल संकट, मृदा निम्नीकरण और कोल्ड चेन तथा खाद्य प्रसंस्करण में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को संबोधित करना चाहिए।
- भारत को भूजल के अत्यधिक दोहन के लिए दिए जाने वाले अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनों को समाप्त करने और अनुचित कॉर्पोरेट प्रभाव के विरुद्ध छोटे उत्पादकों एवं कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
EAT-लैंसेट आयोग
एक वैश्विक अंतर-विषयक समूह जिसने "Planetary Health Diet" को परिभाषित किया। इसकी 2025 की रिपोर्ट स्वस्थ और न्यायपूर्ण खाद्य प्रणालियों के लिए एक रोडमैप प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि/पर्यावरण); भारत में खाद्य प्रणाली परिवर्तन और सतत आहार संक्रमण के लिए प्रासंगिक।
ग्रहीय सीमाएं
नौ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सीमाओं (जैसे जलवायु परिवर्तन, मीठे पानी का उपयोग, जैव विविधता) की एक रूपरेखा, जिसके भीतर मानवता को पृथ्वी की स्थिरता बनाए रखने और अपरिवर्तनीय क्षति से बचने के लिए रहना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); सतत विकास के लिए पारिस्थितिक सीमाओं (ecological limits) और सुरक्षित संचालन क्षेत्रों (safe operating spaces) को समझने के लिए आवश्यक।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
भारत का प्राथमिक खाद्य सुरक्षा तंत्र जो पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से रियायती अनाज प्रदान करता है; यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (खाद्य सुरक्षा); बफर स्टॉक, सब्सिडी प्रबंधन और PDS सुधार से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
पीएम-पोषण
पूर्व में मिड-डे मील योजना (Midday Meal Scheme), यह केंद्र प्रायोजित योजना पोषण, नामांकन और क्लासरूम हंगर में सुधार के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 1-8) को पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा); स्वास्थ्य हस्तक्षेपों और स्कूलों पर आधारित भोजन कार्यक्रमों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा
एक तापमान-नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला जिसमें प्रशीतित भंडारण और परिवहन शामिल है, जिसे फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (perishables) को संरक्षित करने, कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि/अवसंरचना); आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और तकनीक के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
पशुधन, वैश्विक कृषि क्षेत्र के भीतर सभी ग्रहीय सीमाओं (planetary boundaries) के उल्लंघन का मुख्य कारक है।
जहाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (मीथेन) में पशुपालन का प्रमुख स्थान है, वहीं अनाज की व्यापक खेती वास्तव में नाइट्रोजन, फास्फोरस और मीठे पानी के उपयोग में अग्रणी है, जो बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर रही है।
संबंधित अवधारणाएँ
प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (Planetary Boundaries) फ्रेमवर्क क्या है?
- मूल अवधारणा: नौ परस्पर जुड़ी पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाएं (जैसे, जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल अखंडता) जो ग्रह की स्थिरता को विनियमित करती हैं।
- अपरिवर्तनीय उल्लंघन: इन सीमाओं को पार करने से बड़े पैमाने पर, अचानक या अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय परिवर्तन उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- कृषि प्रभाव: वैश्विक खाद्य प्रणालियाँ वर्तमान में कम से कम पाँच सीमाओं के उल्लंघन का कारण बन रही हैं, जिससे जैव-रासायनिक प्रवाह (नाइट्रोजन/फास्फोरस) पर भारी प्रभाव पड़ रहा है।
कृषि नीतियां अनजाने में भारत के भूजल स्तर में गिरावट को कैसे बढ़ावा देती हैं?
- प्रोत्साहन-आधारित फसल उत्पादन: सुनिश्चित खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में धान और गन्ने जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करते हैं।
- बिजली सब्सिडी: मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली किसानों के लिए भूजल दोहन की सीमांत लागत को लगभग शून्य कर देती है।
- जलभृत रिक्तीकरण: यह संयोजन व्यवस्थित रूप से जलभृतों (aquifers) के अति-दोहन को बढ़ावा देता है, जिससे पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गंभीर जल संकट (water stress) की स्थिति पैदा हो रही है।
अंतर-विषय पैटर्न
PDS विविधीकरण और जलवायु अनुकूलन
भारत की अनाज-प्रधान PDS आहार संबंधी असंतुलन और भूजल की कमी में योगदान देती है। PDS में मिलेट्स (श्री अन्न) को शामिल करना पोषण सुरक्षा को जलवायु-अनुकूल कृषि के साथ सटीक रूप से जोड़ता है।
इनपुट सब्सिडी बनाम पारिस्थितिक स्थिरता
अंतर्निहित इनपुट सब्सिडी (मुफ्त बिजली, सस्ता यूरिया) और ग्रहीय स्वास्थ्य के बीच का टकराव, अल्पकालिक कृषि उत्पादन और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण के बीच के क्लासिक GS3 द्वंद्व को उजागर करता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में कृषि उप-क्षेत्रों (पशुपालन बनाम अनाज) को नाइट्रोजन अधिशेष (nitrogen surplus) जैसे विशिष्ट पारिस्थितिक प्रभावों से जोड़ने वाले प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2022MainsGS3
What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India ? How can it be made effective and transparent ?
- 2018MainsGS1
The ideal solution of depleting ground water resources in India is water harvesting system." How can it be made effective in urban areas?
- 2025MainsGS3
Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
- 2020MainsGS3
What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?
