महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयातील पौष्टिक अन्न सक्ती धोरण
Source:economictimes ↗

हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र सरकारने राबवलेले राज्य प्रशासन उपक्रम, सार्वजनिक आरोग्य मोहीम आणि पोषण धोरणांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी संबंधित.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य आणि सार्वजनिक आरोग्याला चालना देण्यासाठी, सरकारी कार्यालयांमध्ये पौष्टिक अन्ननिवडी अनिवार्य करणारे आणि जंक फूडवर निर्बंध घालणारे धोरण सुरू केले असून, यामध्ये खिचडीसारख्या पारंपारिक आणि पौष्टिक पर्यायांवर भर दिला आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये जंक फूड बदलून आरोग्यदायी अन्नपर्यायांना अनिवार्य केले आहे.
- या आरोग्य आणि कल्याण उपक्रमांतर्गत खिचडीसारख्या पारंपरिक आणि पौष्टिक स्थानिक पदार्थांना प्रोत्साहन दिले गेले आहे.
- या निर्णयाचा उद्देश जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा मुकाबला करणे आणि कर्मचारी व अभ्यागतांमध्ये आरोग्याला पूरक आहार सवयींना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
शासन निर्णय (GR)
महाराष्ट्रातील कार्यालयांमध्ये पौष्टिक अन्न सक्तीचे करणे یاंसारख्या प्रशासकीय धोरणांसाठी कार्यकारी कायदेशीर अधिकार बाळगणारा, राज्यघटनेच्या कलम १६२ अंतर्गत जारी केलेला राज्य कार्यकारी आदेश.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: राज्य कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीची महत्त्वाची यंत्रणा.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI)
भारतातील अन्न सुरक्षा आणि नियंत्रणासाठीची सर्वोच्च संस्था, जी सुरक्षित व पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मानके ठरवते.
UPSC context
MPSC अर्थशास्त्र आणि सामाजिक कल्याण: सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन आणि अन्न सुरक्षा धोरणांसाठी केंद्रीय वैधानिक संस्था महत्त्वाची आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्था (ICMR-NIN)
ICMR अंतर्गत येणारी प्रमुख संशोधन संस्था, जिचे लक्ष आहाराविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे, पौष्टिक स्थिती आणि भारतातील कुपोषणाशी मुकाबला करण्यावर केंद्रित आहे.
UPSC context
MPSC विज्ञान आणि तंत्रज्ञान / आरोग्य: राष्ट्रीय आहारविषयक मानके निश्चित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित पोषण समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
असंक्रमक रोग (NCDs)
अमर्याद आहार आणि जीवनशैलीतील चुकीच्या निवडींमुळे होणारे मधुमेह, हृदयविकार आणि लठ्ठपणा यांसारखे जुनाट वैद्यकीय आजार.
UPSC context
MPSC सार्वजनिक आरोग्य: प्रतिबंधात्मक पोषण याद्वारे जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा भार कमी करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राज्य आरोग्य धोरणांसाठी लक्ष केंद्रित करण्याचे क्षेत्र.
पूर्वपरीक्षा सापळा
FSSAI ने एका केंद्रीय अधիսुचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय कार्यालयांमधील जंक फूड थेट बदलण्याचे निर्देश दिले.
स्पर्धक अनेकदा असा ग्रह करून घेतात की FSSAI सारख्या केंद्रीय संस्था राज्य सरकारच्या कार्यालयातील उपहारगृहांसाठी थेट आदेश जारी करतात, परंतु अंमलबजावणी केंद्रीय निकषांशी सुसंगत अशा राज्य सरकारच्या शासन निर्णयांच्या (GRs) माध्यमातून होते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे (FSSAI) मूळ आदेश आणि कार्ये कोणती आहेत?
- कायदेशीर पाया: अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत स्थापित, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासनाखाली कार्यरत.
- मुख्य कार्य: अन्नपदार्थांसाठी विज्ञानावर आधारित मानके निश्चित करते आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयाताचे नियमन करते.
- महत्त्वाचे उपक्रम: जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि अन्नातून होणारे आजार यांचा मुकाबला करण्यासाठी 'ईट राईट इंडिया' आणि 'क्लिन स्ट्रीट फूड हब' यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देते.
आंतर-विषय नमुने
राज्य आरोग्य आदेश + FSSAI मानके
राज्याची आरोग्य धोरणे ही ईट राईट इंडिया सारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांचे प्रतिबिंब आहेत, जी नोकरशाहीच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना व्यापक FSSAI नियमन अनुपालन चौकटींशी जोडतात.
MPSC च्या धोरणा-आधारित प्रश्नांमध्ये ICMR-NIN च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आणि राज्य प्रशासकीय GR वर विधानांची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Program/s implemented under the Integrated Child Development Services Scheme ________. A. Nutrition supplemental program B. Health check-up C. Worker's training D. Gender inequality
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
In Maharashtra, Dr. Abdul Kalam Amrut Ahar Yojana is related with