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FCRA संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 के संसदीय समितियों, विधाई जांच और FCRA के तहत गैर सरकारी संगठनों (NGOs) तथा विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे से संबंधित विषयों से जुड़ा है।

सारांश

FCRA संशोधन विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 18 सितंबर को अपनी पहली बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है, जो भारत में गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग नियमों से संबंधित विधायी निगरानी में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

  • Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) Amendment Bill पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक 18 सितंबर को आयोजित होने वाली है।
  • JPC, भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों द्वारा विदेशी अंशदान के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करने वाले FCRA ढांचे में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करेगा।
  • यह समीक्षा सिविल सोसाइटी संगठनों की पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और वित्तीय जवाबदेही पर चल रही विधाई संविक्षा को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर किसी विशिष्ट कानून या जटिल नीतिगत मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए बनाई गई एक अस्थायी, तदर्थ समिति।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): संसदीय समितियों, विधाई oversight, और कार्यकारी जवाबदेही तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA)

एक भारतीय कानून जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित की रक्षा के लिए व्यक्तियों, संघों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी अंशदान के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस / आंतरिक सुरक्षा): विदेशी फंडिंग, NGO निगरानी और सिविल सोसाइटी गवर्नेंस पर विनियमों का परीक्षण करता है।

Source
FCRA संशोधन बिल

FCRA ढांचे के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की संपत्ति निहित करने (asset vesting), निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियों और विदेशी फंडिंग की निगरानी से संबंधित सख्त नियम पेश करने वाला एक प्रस्तावित विधाई संशोधन।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): बिल की जांच, विधायी प्रक्रियाओं और नागरिक समाज के नियमों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) संसद की एक स्थायी समिति है।

JPC एक तदर्थ (ad-hoc) निकाय है, न कि कोई स्थायी वित्तीय या विभागीय संबंधित स्थायी समिति (DRSC)। अभ्यर्थी अक्सर इसकी अस्थायी स्थिति और दोनों सदनों वाली संरचना को प्राक्कलन (Estimates) या लोक लेखा (Public Accounts) जैसी स्थायी समितियों के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Parliament

भारत में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की प्रमुख संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएँ क्या हैं?

  • संवैधानिक स्वरूप: एक विशिष्ट विधेयक या वित्तीय जाँच के लिए, एक सदन में पारित प्रस्ताव द्वारा और दूसरे सदन की सहमति से, या संयुक्त बैठक के माध्यम से गठित तदर्थ निकाय।
  • संरचना अनुपात: इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जो आमतौर पर 2:1 का अनुपात बनाए रखते हैं (उदाहरण के लिए, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य)।
  • कार्यकाल और विघटन: संसद को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के तुरंत बाद भंग कर दी जाती है, जो स्थायी समितियों के विपरीत है जिनका कार्यकाल एक निरंतर एक वर्ष का होता है।
Polity & Governance - NGO Regulation

फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत मुख्य विनियामक तंत्र (core regulatory mechanisms) क्या हैं?

  • अनिवार्य पंजीकरण: विदेशी धन प्राप्त करने वाले संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए गृह मंत्रालय (MHA) से अनिवार्य पंजीकरण या पूर्व अनुमति।
  • समर्पित बैंकिंग: विदेशी अंशदान केवल नई दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में एक नामित 'FCRA खाते' में ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • वैधता और सीमाएँ: FCRA पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होता है और इसे नवीकृत कराना अनिवार्य होता है; फंड का उपयोग निर्धारित विधिक सीमाओं (जैसे, 20%) से अधिक प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FCRA + PMLA प्रवर्तन अभिसरण

    FCRA संशोधन FEMA उल्लंघनों और PMLA जाँच के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे सिविल सोसायटी के वित्तपोषण प्रवाह के लिए एक बहु-एजेंसी जाल बनता है।

  • FCRA नियम बनाम मौलिक स्वतंत्रताएं

    एनर्जी (NGOs) की विदेशी फंडिंग पर बहस न्यायिक समीक्षा के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) के संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारों को सीधे तौर पर चुनौती देती है।

JPC की संरचना के अनुपात (लोकसभा बनाम राज्यसभा) और FCRA पंजीकरण वैधता की अवधि पर एक कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2015MainsGS2

    Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.

  • 2018MainsGS2

    Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.