NEET प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा लीक पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
NEET-UG लीक और उसके बाद के विरोध प्रदर्शन UPSC GS2 के दो महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाते हैं: देश भर में निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने में प्रणालीगत शासन संबंधी मुद्दे, और विरोध करने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) बनाम राज्य द्वारा लगाए गए निवारक निरोध और प्रतिबंधों (अनुच्छेद 21) के बीच संवैधानिक टकराव।
सारांश
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चल रहे विरोध प्रदर्शनों और संसद मार्च के बीच उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन कार्यकर्ताओं ने, जिनके प्रदर्शनों को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से विशेष बल मिला था, सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक की कथित हिरासत से उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने NEET-UG परीक्षा लीक के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के साथ-साथ परीक्षा की गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजे की भी मांग की। हालांकि सरकार ने उनकी बात सुनी, लेकिन कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई गई, हालांकि खबरों के अनुसार मुआवजे की मांगों पर विचार किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता और विरोध करने के संवैधानिक अधिकार से जुड़े UPSC के लिए प्रासंगिक विषयों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों ने NEET-UG परीक्षा लीक और अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए संसद की ओर मार्च किया।
- कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की, जो भूख हड़ताल पर थे और जिन्हें कथित तौर पर सफदरजंग अस्पताल में हिरासत में रखा गया था।
- CJP के प्रवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर NEET-UG विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की।
- Protesters also demanded Rs 1 crore as financial compensation for the families of students who died by suicide due to the exam leak.
- यद्यपि सरकार ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, लेकिन मांगों के संबंध में कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई गई, हालांकि कथित तौर पर मुआवजे का मुद्दा विचाराधीन है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 19 के तहत विरोध करने के अधिकार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने का एक मौलिक अधिकार शामिल है।
जबकि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार संरक्षित है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19 के तहत एकत्र होने के अधिकार पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?
- युक्तियुक्त निर्बंधन: Under Article 19(3), assembly can be restricted on grounds of the sovereignty and integrity of India, or public order.
- बिना हथियारों के: सभा शांतिपूर्ण और अनिवार्य रूप से बिना हथियारों के होनी चाहिए; हिंसक या अव्यवस्थित सभा को संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- No Right to Strike: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य NTA, UPSC, SSC और RRBs जैसे केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।
- अपराध: पेपर लीक, छेड़छाड़ और मिलीभगत को संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय अपराधों के रूप में परिभाषित करता है।
- दंड: Mandates imprisonment of 3 to 5 years (up to 10 years for organized crime) and heavy fines up to Rs 1 crore.
अंतर-विषय पैटर्न
सार्वजनिक परीक्षा लीक और युवा जनसांख्यिकी
Exam integrity directly impacts India's demographic dividend. Frequent leaks lead to 'demographic anxiety,' structural unemployment, and mental health crises, transforming a demographic asset into a socio-economic liability.
संघवाद और शिक्षा गवर्नेंस
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। NEET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं को राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो केंद्रीकृत मानकीकरण और स्थानीय प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच के संघीय टकराव को रेखांकित करता है।
GS-2 में परीक्षा की शुचिता सुरक्षित करने बनाम राज्य की स्वायत्तता के संदर्भ में लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 की प्रभावकारिता का विश्लेषण करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?
- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.
- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
