जम्मू और कश्मीर में नार्को-टेररिज्म: सुरक्षा और नशीली दवाओं का दुरुपयोग
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा संगठित अपराध (मादक पदार्थों की तस्करी) और आंतरिक सुरक्षा खतरों (आतंकवाद) के अंतर्संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है। यह समझना कि विरोधी किस प्रकार 'नार्को-टेररिज्म' (narco-terrorism) को एक 'असममित युद्ध रणनीति' (asymmetric warfare strategy) के रूप में उपयोग करते हैं—और राज्य सरकारें किस प्रकार बहुआयामी प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन रणनीतियां (जैसे संपत्ति की कुर्की और जन जागरूकता अभियान) तैनात करती हैं—GS3 की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर समग्र उत्तर तैयार करने के लिए आवश्यक है।
सारांश
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'नशा मुक्त अभियान' के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है, और इसे आतंकवाद से अटूट रूप से जुड़े एक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक पड़ोसी देश इस क्षेत्र में कट्टरपंथ और अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए व्यवस्थित रूप से ड्रग मनी का उपयोग कर रहा है, जिससे एक खतरनाक "नार्को-टेरर" गठजोड़ बन रहा है। इसके जवाब में, स्थानीय अधिकारियों ने एक व्यापक त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई है: संपत्तियों को जब्त करके और तस्करी नेटवर्क को पंगु बनाकर अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं को ध्वस्त करना, नशे की लत के खिलाफ जमीनी स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा देना और पीड़ितों के लिए पुनर्वास बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। यह दृष्टिकोण मादक पदार्थों की तस्करी को न केवल एक सामाजिक या सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में, बल्कि एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंता के रूप में देखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है, जो आक्रामक आतंकवाद विरोधी उपायों की मांग करता है।
मुख्य बिंदु
- जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामुदायिक कार्रवाई को संगठित करने के लिए 'नशा मुक्त अभियान' के तहत श्रीनगर में एक विशाल जन रैली आयोजित की गई।
- जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल ने मादक पदार्थों की तस्करी को एक पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद, कट्टरपंथ और अलगाववादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के रूप में वर्णित किया, और 'नार्को-टेररिज्म' के गंभीर खतरे को रेखांकित किया।
- प्रशासन एक त्रि-आयामी रणनीति को क्रियान्वित कर रहा है: ड्रग सप्लाई नेटवर्क को आक्रामक रूप से निशाना बनाना और उन्हें ध्वस्त करना, व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए पुनर्वास प्रदान करना।
- कानून प्रवर्तन नशीली दवाओं की कमाई से अर्जित संपत्तियों की कुर्की, तस्करों के घरों के ध्वस्तीकरण और अवैध व्यापार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान
जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए 2026 में शुरू किया गया एक 100-दिवसीय गहन प्रशासनिक अभियान, जो 'zero-tolerance' नीति के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को ध्वस्त करने और नशा करने वालों के पुनर्वास पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) और पेपर III (सुरक्षा)। सामाजिक और सुरक्षा खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय नीतिगत पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नार्को-आतंकवाद
मादक पदार्थों के तस्करों और आतंकवादी समूहों के बीच का सहजीवी संबंध, जहाँ नशीले पदार्थों का व्यापार उग्रवाद, कट्टरपंथ और अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक वित्तीय मार्ग प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। "संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध" और बाहरी राज्य/गैर-राज्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित है।
NDPS अधिनियम, 1985
भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा जो नशीली दवाओं (narcotic drugs) के निर्माण, कब्जे और बिक्री को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकारियों को नारको-टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ड्रग मनी के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/कानून) और पेपर III (सुरक्षा)। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले कानूनी उपकरणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कट्टरपंथीकरण
यथास्थिति को नकारने वाले चरमपंथी विश्वासों को अपनाने की प्रक्रिया; J&K में, नशीली दवाओं के दुरुपयोग का उपयोग युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति "conditioning" करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। "आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका" से संबंधित है।
गोल्डन क्रेसेंट
एशिया का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र (जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं), जो जम्मू और कश्मीर में तस्करी किए जाने वाले नशीले पदार्थों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा/भूगोल)। "सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन" के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
जम्मू-कश्मीर पुलिस (JAKP)
केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो "नार्को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस" (CASO) के लिए मुख्य धुरी के रूप में कार्य करती है और अवैध वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करती है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में राज्य पुलिस बलों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नशा मुक्त भारत अभियान नार्को-आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना MHA का कार्यक्षेत्र है, वहीं नशा मुक्त भारत अभियान मांग में कमी और पुनर्वास पर केंद्रित है, जो पूरी तरह से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के लिए गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का भौगोलिक खतरा क्या है?
- गोल्डन क्रेसेंट: इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इसकी निकटता J&K और पंजाब में सीमा पार से ड्रग तस्करी को सुगम बनाती है ताकि सीमा पार आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित किया जा सके।
- गोल्डन ट्रायंगल: इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं। यह उत्तर-पूर्व भारत में नशीली दवाओं की आमद में योगदान देता है, और स्थानीय विद्रोही समूहों तथा संगठित अपराध को वित्तपोषित करता है।
NDPS अधिनियम ड्रग सिंडिकेट्स की वित्तीय जड़ों पर कैसे प्रहार करता है?
- संपत्ति की जब्ती: अध्याय VA कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय के माध्यम से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने का अधिकार देता है।
- प्रमाण का विपरीत दायित्व: यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि कुर्क की गई संपत्तियां वैध रूप से अर्जित की गई थीं, न कि नार्को-तस्करी से उत्पन्न हुई थीं।
अंतर-विषय पैटर्न
नार्को-आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA)
सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की आय को हवाला के माध्यम से भेजा जाता है, जो NDPS अधिनियम के उल्लंघन और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनुसूचित अपराधों (Scheduled Offences) के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है।
ड्रोन तकनीक और सीमा सुरक्षा
जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भौगोलिक चुनौतियों ने हैंडलर्स को नशीले पदार्थों को गिराने के लिए ड्रोन का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया है, जिससे एंटी-ड्रोन तकनीक की आवश्यकताओं को सीमा प्रबंधन रणनीतियों के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
GS-3 में गोल्डन क्रेसेंट (Golden Crescent) की निकटता, ड्रोन तस्करी और PMLA को सीमावर्ती राज्यों में राज्य-प्रायोजित नार्को-आतंकवाद से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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