समसामयिकी

जम्मू-कश्मीर ने शिक्षक को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 311 का उपयोग किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह सिविल सेवकों के संबंध में असाधारण संवैधानिक अपवादों (अनुच्छेद 311(2)(c)) के अनुप्रयोग और आह्वान को उजागर करता है, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और प्राकृतिक न्याय के मुकाबले राज्य की सुरक्षा/लोक हित को संतुलित करता है।

सारांश

जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक छात्रा से बलात्कार के आरोपी एक सरकारी शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने के लिए पहली बार संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत असाधारण परिस्थितियों के कारण पारंपरिक विभागीय जांच को दरकिनार कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

  • जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी एक शिक्षक को बर्खास्त करने के लिए पहली बार संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया।
  • अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी कोई विभागीय जाँच कराना समीचीन नहीं है, तो नियमित विभागीय जाँच आयोजित किए बिना किसी सिविल सेवक को बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या उसके पद को घटाया जा सकता है।
  • यह प्रावधान राज्य की सुरक्षा या जनहित को प्रभावित करने वाले गंभीर कदाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों को उपलब्ध सामान्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 311

एक संवैधानिक प्रावधान जो सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, हटाने या पद में अवनति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें विभागीय जांच के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर मिले।

UPSC context

जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - संवैधानिक प्रावधान, सिविल सेवा सुरक्षा उपाय, जवाबदेही और कानून का शासन।

Source
संविधान का अनुच्छेद 311(2)(c)

अनुच्छेद 311(2) के तहत एक अपवाद जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी लोक सेवक को बिना विभागीय जाँच के बर्खास्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - यह सिविल सेवा के प्रक्रियात्मक अधिकारों के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा और असाधारण कार्यकारी शक्तियों के बीच संतुलन बनाता है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Constitutional Framework

संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों को प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards) के क्या अपवाद हैं?

  • आपराधिक दोषसिद्धि: आपराधिक दोषसिद्धि: किसी सिविल सेवक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती है।
  • अव्यवहार्यता: अव्यावहारिकता: जब बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि नियमित विभागीय जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।
  • राज्य सुरक्षा: राज्य की सुरक्षा: अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, कोई जाँच कराना समीचीन नहीं है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रशासनिक विवेक बनाम प्राकृतिक न्याय

    अनुच्छेद 311 के तहत असाधारण बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए न्यायिक समीक्षा के पैमानों से जुड़ती है, जो कार्यकारी उन्मुक्ति और प्रशासनिक प्राकृतिक न्याय के बीच संतुलन बनाती है।

अनुच्छेद 311(2)(c) के अपवाद, न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ, और J&K के प्रशासनिक ढाँचे पॉलिटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS2

    "Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2023MainsGS2

    “The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.