झारखंड ने शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति की शुरुआत की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास सार्वजनिक प्रशासन और सेवा वितरण को बदलने के लिए भारतीय राज्य सरकारों द्वारा AI जैसी उन्नत तकनीकों को विकेंद्रीकृत तरीके से अपनाने के बढ़ते चलन को दर्शाता है। यह ई-गवर्नेंस मॉडल (इंटरैक्टिव और विश्लेषणात्मक), विकास योजनाओं की रीयल-टाइम निगरानी, और सामाजिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में अत्याधुनिक S&T के अनुप्रयोग से संबंधित मुख्य परीक्षा (mains) के उत्तरों के लिए एक व्यावहारिक, समकालीन केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 (National Stakeholders’ Consultation 2026) में 'झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति 2026-2031' का प्रस्ताव रखा है। इस व्यापक रोडमैप में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खनन सहित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में AI-सक्षम बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इस नीति के तहत महत्वपूर्ण उपकरणों में वास्तविक समय (real-time) शासन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), स्वास्थ्य और पोषण निगरानी प्रणाली (HNVS), और संसाधन शासन व स्वास्थ्य सेवा की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड ने निवेश और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 99,639 करोड़ रुपये के 14 MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्य बिंदु
- झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026' के दौरान 'झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026-2031' का प्रस्ताव रखा।
- इस नीति में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों में AI को अपनाने में तेजी लाने के लिए पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की रूपरेखा तैयार की गई है।
- AI एकीकरण के लिए प्रमुख लक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरणीय प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया शामिल हैं।
- राज्य ने वास्तविक समय (रियल-टाइम) में कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक AI-सक्षम प्रणाली, मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) की शुरुआत की।
- स्वास्थ्य और पोषण सतर्कता प्रणाली (Health & Nutrition Vigilance System - HNVS) और महत्वपूर्ण खनिज प्रशासन प्रणाली (Critical Minerals Administration System - CMAS) जैसी विशेष विश्लेषणात्मक प्रणालियों को स्वास्थ्य सेवा वितरण और खनिज संसाधन प्रशासन में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- अपने बड़े निवेश अभियान के हिस्से के रूप में, झारखंड ने 99,639 करोड़ रुपये के 14 MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आधुनिक संसाधन प्रशासन के माध्यम से 2050 तक 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति 2026-2031
स्वास्थ्य सेवा, खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI को एकीकृत करने के लिए एक प्रस्तावित पांच-वर्षीय राज्य ढांचा (स्टेट फ्रेमवर्क), जो डेटा गोपनीयता, नैतिक उपयोग और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper II (E-governance) और GS Paper III (S&T); यह उम्मीदवार की राज्य-स्तरीय AI नीतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP)
पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विभागीय प्रदर्शन की वास्तविक समय (real-time) पर निगरानी के लिए झारखंड द्वारा प्रस्तावित एक AI-सक्षम प्रणाली।
UPSC context
GS Paper II (ई-गवर्नेंस); शासन व्यवस्था में प्रौद्योगिकी-आधारित निर्णय समर्थन और पारदर्शिता प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वास्थ्य एवं पोषण सतर्कता प्रणाली (HNVS)
झारखंड द्वारा राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की निगरानी करने और पोषण कल्याण कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिए प्रस्तावित एक AI-संचालित एनालिटिक्स सिस्टम।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य); कल्याण वितरण और सामाजिक-क्षेत्र के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का परीक्षण करता है।
क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS)
झारखंड द्वारा खनिज प्रशासन को आधुनिक बनाने, संसाधनों को ट्रैक करने और राज्य के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र में शासन (गवर्नेंस) को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित एक AI-आधारित डेटा प्रबंधन उपकरण (tool)।
UPSC context
GS Paper III (संसाधन प्रबंधन); यह संसाधन प्रशासन और खनिज निष्कर्षण में डिजिटल उपकरणों के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) एक केंद्रीकृत, राष्ट्रव्यापी मंच है जिसका प्रबंधन केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
CMAS झारखंड की राज्य-विशिष्ट AI नीति के तहत एक स्थानीयकृत पहल है, न कि केंद्र सरकार का पोर्टल। अभ्यर्थी अक्सर उप-राष्ट्रीय योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के साथ समझने की भूल कर बैठते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
E-Governance के चार मुख्य इंटरेक्शन मॉडल (interaction models) कौन से हैं?
- G2G (정부 간-Govt-to-Govt): केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों के बीच डेटा साझा करना और एकीकरण।
- G2C (सरकार-से-नागरिक): नागरिकों तक सीधे सार्वजनिक सेवाओं, प्रमाण पत्रों और कल्याणकारी योजनाओं का निर्बाध वितरण।
- G2B (정부-기업 간/Govt-to-Business): व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) को बेहतर बनाने के लिए लाइसेंसिंग, अनुपालन (compliance) और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- G2E (Govt-to-Employee): सरकारी कर्मचारियों का आंतरिक मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन ट्रैकिंग (परफॉर्मेंस ट्रैकिंग)।
AI के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for AI) के मुख्य फोकस क्षेत्र कौन-से हैं?
- स्वास्थ्य सेवा: विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में AI-सहायता प्राप्त डायग्नोस्टिक्स (रोग निदान) के माध्यम से पहुंच और सामर्थ्य (किफायत) को बढ़ाना।
- कृषि: फसल की पैदावार को अनुकूलतम बनाना (optimizing crop yields), सटीक खेती (precision farming), और वास्तविक समय में कमोडिटी की कीमतों का पता लगाना (real-time commodity price discovery)।
- शिक्षा: व्यक्तिगत शिक्षण टूल (personalized learning tools) और स्वचालित ग्रेडिंग प्रणालियों (automated grading systems) के माध्यम से सीखने के परिणामों (learning outcomes) को बेहतर बनाना।
- स्मार्ट सिटीज और मोबिलिटी: भीड़भाड़ को कम करने के लिए स्मार्ट शहरों और स्मार्ट, एकीकृत परिवहन नेटवर्क का विकास करना।
अंतर-विषय पैटर्न
AI + क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी
CMAS जैसे AI सिस्टम को खनिज प्रशासन के साथ एकीकृत करना, LWE-प्रभावित क्षेत्रों में अवैध खनन, आपूर्ति-श्रृंखला के रिसाव (leakages) और राष्ट्रीय संसाधन मानचित्रण जैसी GS3 की चुनौतियों का समाधान करता है।
उप-राष्ट्रीय तकनीकी नीतियां और संघवाद
राज्य-नेतृत्व वाली AI नीतियां विकेंद्रीकृत नीतिगत प्रयोगों को प्रदर्शित करती हैं, हालांकि इनसे तकनीकी रूप से उन्नत और संसाधनों पर निर्भर राज्यों के बीच डिजिटल और आर्थिक असमानताएं बढ़ने का जोखिम रहता है।
Mains 2026 में क्षेत्रीय असमानताओं, संसाधनों के रिसाव (leakages) और जनजातीय कल्याण वितरण को संबोधित करने में उप-राष्ट्रीय (subnational) AI ढांचों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता है।
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