PM JANMAN योजना और PVTG बस्तियों का विद्युतीकरण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS2 (सामाजिक न्याय) के लिए एक अत्यंत विशिष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो हाशिए पर रहने वाले PVTGs को लास्ट-माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने में PM JANMAN जैसी प्रमुख जनजातीय कल्याण योजनाओं के वास्तविक प्रभाव और कार्यान्वयन अंतराल (execution gaps) को प्रदर्शित करता है।
सारांश
आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) कोंध की बस्ती जीलुगुलोवा को PM JANMAN योजना के तहत पहली बार बिजली मिली है। इससे पहले, यहाँ के 50 निवासी बिना बिजली के रहते थे, जो पारंपरिक लकड़ी की मशालों ('कागदालु') पर निर्भर थे और जंगली जानवरों के हमलों के डर से रात में घरों के अंदर ही रहते थे। स्थानीय विरोध प्रदर्शनों और आधिकारिक हस्तक्षेपों के बाद विद्युतीकरण, आधार और राशन कार्ड की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विकासात्मक मील का पत्थर है, फिर भी पहाड़ी पर स्थित यह गाँव अभी भी उचित सड़क नेटवर्क और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले की एक सुदूर पहाड़ी बस्ती, जीलुगुलोवा, में पहली बार बिजली पहुंची है।
- यह बस्ती कोंध जनजाति के 50 सदस्यों का घर है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- विद्युतीकरण प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) योजना के तहत किया गया।
- विद्युतीकरण से पहले, ग्रामीण पारंपरिक लकड़ी की मशालों ('कागदालु') पर निर्भर थे और जंगली जानवरों के डर के कारण रात में बाहर निकलने से बचते थे।
- विरोध प्रदर्शनों के बाद हाल ही में बिजली, आधार कार्ड और राशन कार्ड मिलने के बावजूद, इस बस्ती में अभी भी बारहमासी सड़क और सुरक्षित पेयजल स्रोत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
महत्वपूर्ण शब्द
PM JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)
75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर केंद्रित 2023 का एक केंद्रीय मिशन, जो आवास, स्वच्छ जल और बिजली जैसे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से संचालित है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं; जनजातीय कल्याण और अंतर-मंत्रालयी अभिसरण मॉडल के ज्ञान का परीक्षण।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)
अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर स्थित उप-वर्गीकरण, जिसे कृषि-पूर्व तकनीक, स्थिर या गिरती जनसंख्या, निम्न साक्षरता और निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था जैसे मानदंडों के आधार पर पहचाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर I और II: भारतीय समाज और सामाजिक न्याय; जनजातीय वंचना और लक्षित विकास रणनीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कोंध (जनजाति)
एक स्वदेशी द्रविड़ आदिवासी समूह जो मुख्य रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में निवास करता है। वे अपनी विशिष्ट भाषा (कुई), स्थानांतरित कृषि (पोडु) और पारंपरिक वन-आधारित आजीविका के लिए जाने जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर I: भूगोल और संस्कृति; प्रमुख जनजातीय समूहों, उनके वितरण और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
AP EPDCL (आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)
आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों में विद्युत वितरण के लिए जिम्मेदार राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिता, जिसमें विशाखापत्तनम और अनकापल्ली की जनजातीय एजेंसियां शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II: शासन; अंतिम छोर तक बुनियादी ढांचे (last-mile infrastructure) और सेवा वितरण के कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों की भूमिका को दर्शाता है।
जिला परिषद
जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर। यह ग्रामीण विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन; स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित हैं।
PVTGs सभी राज्यों में नहीं फैले हुए हैं। इन्हें आधिकारिक तौर पर सटीक रूप से 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में मान्यता प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी समुदाय को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चार सख्त मानदंड क्या हैं?
- कृषि-पूर्व तकनीक: शिकार, संग्रहण, या आधुनिक कृषि उपकरणों के बिना बुनियादी पारंपरिक खेती की तकनीकों पर निर्भरता।
- घटती जनसंख्या: लगातार जनगणनाओं में स्थिर या ऋणात्मक रूप से बढ़ती जनसांख्यिकी।
- निम्न साक्षरता: व्यापक अनुसूचित जनजाति या राष्ट्रीय औसत की तुलना में अत्यंत निम्न शैक्षणिक स्तर।
- निर्वाह अर्थव्यवस्था: आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से केवल जीवन निर्वाह तक सीमित हैं, जिनमें अधिशेष (surplus) या बाजार एकीकरण न के बराबर है।
PM-JANMAN योजना की मुख्य परिचालन विशेषताएं क्या हैं?
- सैचुरेशन एप्रोच: इसका उद्देश्य अलग-थलग PVTG बस्तियों को आवास, बारहमासी सड़कों, सुरक्षित जल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का 100% कवरेज प्रदान करना है।
- मंत्रालय अभिसरण: 9 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के 11 महत्वपूर्ण विकासात्मक हस्तक्षेपों का समन्वय करता है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) नोडल एजेंसी है।
अंतर-विषय पैटर्न
FRA 2006 के तहत PVTG आवास अधिकार
वन अधिकार अधिनियम के तहत PVTGs अपने पारंपरिक क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट रूप से 'Habitat Rights' (आवास अधिकार) के पात्र हैं। कोंध जनजाति का बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष इन स्थानिक अधिकारों को साकार करने में मौजूद अंतरालों को उजागर करता है।
जनजातीय समूहों का भाषाई मानचित्रण
कोंध जनजाति कुई बोलती है, जो एक दक्षिण-मध्य द्रविड़ भाषा है। UPSC अक्सर जनजातीय भाषाई परिवारों का परीक्षण करता है, और अक्सर द्रविड़ जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार का बताकर उम्मीदवारों को भ्रमित करता है।
2026 में PM-JANMAN अभिसरण तंत्र (convergence mechanisms), PVTG पहचान मानदंड और कोंध (Kondh) भूगोल को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India : 1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory. 2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. 3. There are 95 PVTGS officially notified in the country so far. 4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs. Which of the statements given above are correct?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
