Current Affairs

Sign in
राज्यव्यवस्था आणि शासनGS2
GS2

मराठा आरक्षण आंदोलकांचे मुंबईकडे कूच करण्याचे नियोजन

Source:The Hindu ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

MPSC परीक्षांच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय सामाजिक चळवळी, आरक्षण धोरणे आणि सामाजिक-राजकीय गतिशीलता समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे.

सारांश

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू ठेवण्याची आणि ते अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली असून, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या दिशेने आंदोलनाचे नियोजन केले आहे.

मुख्य मुद्दे

  • मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा वळवून मराठा आरक्षण आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे.
  • हे आंदोलन महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी ओबीसी/कुणबी प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाच्या मागण्यांभोवती केंद्रित आहे.
  • जातीनिहाय कोटा आणि सामाजिक-आर्थिक आरक्षणांच्या राज्यव्यापी सुरू असलेल्या मागण्यांमुळे महाराष्ट्राचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अजूनही प्रभावित होत आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन

कुणबी जात प्रमाणपत्र वितरीत करून ओबीसी कोट्यांतर्गत मराठा समाजास आरक्षणाचा लाभ मिळावा या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेले एक सामाजिक व राजकीय आंदोलन.

UPSC context

MPSC पेपर II (शासन आणि social justice - सामाजिक न्याय) आणि महाराष्ट्र राजकारण; जातीवर आधारित आरक्षणाच्या मागण्या आणि राज्य सामाजिक चळवळींची समज तपासते.

Source
मराठा आरक्षण आंदोलन

शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारात कायदेशीर आरक्षणाचा लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मराठा समुदायाच्या नेत्यांनी आयोजित केलेली आंदोलने आणि उपोषणे.

UPSC context

MPSC चालू घडामोडी आणि महाराष्ट्र शासन; हे प्रादेशिक आंदोलने, संवैधानिक आरक्षणे आणि प्रशासकीय आव्हानां间的 जागरुकतेची चाचणी घेते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Indian Polity and Constitution

भारतातील आरक्षणाचे नियमन करणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायिक निकष कोणते आहेत?

  • ५० टक्के मर्यादा: इंद्रा साहनी निकालाने (१९९२) अपवादात्मक परिस्थिती वगळता एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर निश्चित केली.
  • मंजूर करणारे लेख: कलम १५(४) आणि १६(४) राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार देतात.
  • NCBC दर्जा: १०२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) संवैधानिक दर्जा दिला.

आंतर-विषय नमुने

  • मराठा आरक्षण विरुद्ध इंद्रा साहनी ५०% मर्यादा

    आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याबाबतचा वाद हा, संविधानाच्या ९ व्या अनुसूची अंतर्गत संरक्षित असलेल्या तमिळनाडूच्या ६९ टक्के कोटा ज्या कायदेशीर आव्हानांना सामोरा गेला होता, त्याचीच आठवण करून देतो.

५०% आरक्षण मर्यादा आणि SEBC कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांबाबत विधान-आधारित MPSC प्रश्नाची अपेक्षा करा.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2023MPSC_PRELIMSGS1

    Match the pairs correctly. | Column A | Column B | |---|---| | A. Part - I | i. Fundamental Rights | | B. Part - III | ii. Panchayat Raj | | C. Part - IX | iii. Citizenship | | D. Part - II | iv. The Union and its territory | Code: A B C D

  • 2026MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following forest circles with their share in percentage to total forest area of Maharashtra. | (Forest circles of Maharashtra) | (Percentage to total forest area Economic survey of Maharashtra (2024)) | |---|---| | (a) Gadchiroli | (1) 12.5 | | (b) Nagpur | (2) 20.8 | | (c) Dhule | (3) 9.5 | | (d) Thane | (4) 10.4 | Code: (a) (b) (c) (d)