योगी आदित्यनाथ ने जापान को यूपी के इनोवेशन हब विजन में भागीदार बताया
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारियों पर नज़र रखने वाले UPPSC के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान को राज्य को एक वैश्विक नवाचार और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के विजन का एक महत्वपूर्ण सह-सृजक (co-creator) बताया, और बेहतर आर्थिक सहयोग तथा तकनीकी साझेदारियों पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उत्तर प्रदेश के भविष्य का सह-सृजक बताया।
- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक गलियारों और विनिर्माण क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, तकनीकी सहयोग और जापानी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया गया।
- यह साझेदारी प्रगतिशील राज्य नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश के बढ़ते कद को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, राज्य की नीतियाँ बनाने, औद्योगिक रोडमैप को क्रियान्वित करने और यूपी-जापान इनोवेशन पैक्ट जैसी आर्थिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन V और VI के लिए प्रासंगिक, जो उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासनिक ढांचा, नीति कार्यान्वयन और राज्य के आर्थिक विकास का परीक्षण करता है।
जापानी दूतावास / प्रतिनिधिमंडल
भारत में जापान का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनयिक मिशन, जो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, राज्य-स्तरीय साझेदारियों (जैसे यामानाशी के साथ) और उत्तर प्रदेश में उच्च-स्तरीय निवेश को सुगम बनाता है।
UPSC context
UPPSC मेंस सामान्य अध्ययन II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS V (यूपी अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, जो द्विपक्षीय कूटनीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों के पास सीधे विदेशी राष्ट्रों के साथ बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने का संवैधानिक अधिकार है।
एस्पिरेंट्स अक्सर उप-राष्ट्रीय समझौतों (sub-national agreements) और अंतरराष्ट्रीय संधियों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि राज्य संघ की सहमति के बिना संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के औद्योगिक क्षेत्र में जापानी निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और कॉरिडोर कौन से हैं?
- DMIC कॉरिडोर: DMIC (Delhi-Mumbai Industrial Corridor): छह राज्यों में फैला एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसमें जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है, जिसके तहत यूपी में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद क्षेत्र भी शामिल है।
- जापान प्लस डेस्क: जापान प्लस: जापानी निवेश को सुगम बनाने, मंजूरियों को क्रियान्वित करने और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए 2014 में इन्वेस्ट इंडिया के तहत स्थापित एक विशेष प्रबंधन टीम।
- जापानी टाउनशिप्स: औद्योगिक टाउनशिप (Industrial Townships): विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और सरल अनुपालन की पेशकश करने वाली समर्पित जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JITs) का विकास।
अंतर-विषय पैटर्न
सब-नेशनल कूटनीति और एक्ट ईस्ट नीति
उत्तर प्रदेश की राज्य-स्तरीय कूटनीति भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का प्रतिबिंब है, जो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से FDI आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक संबंधों (जैसे बौद्ध धर्म) और आर्थिक गलियारों का लाभ उठाती है।
FDI कॉरिडोर और विकेंद्रीकृत औद्योगिक शासन
जापान की ODA और यूपी के औद्योगिक गलियारों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश राष्ट्रीय विनिर्माण लक्ष्यों (मेक इन इंडिया) को विकेंद्रीकृत राज्य शासन के साथ जोड़ते हैं।
यूपी-जापान द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) (जैसे यामानाशी डेस्क और कौशल समझौतों) को मिलान करें या कथन आधारित प्रश्नों में पूछे जाने की संभावना है।
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Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.
