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अपराधीकरण मुक्ति सुधार और विश्वास-आधारित शासन ढांचा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के विधिक ढांचे में अति-आपराधीकरण और दंडात्मक नियंत्रण से हटकर विश्वास-आधारित शासन, विश्वास-आधारित अनुपालन और सुगमता से व्यापार (ease of doing business) की ओर हो रहे बदलाव को समझने के लिए जन विश्वास विधायी ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा प्रभाव आर्थिक विकास और न्यायिक दक्षता पर पड़ता है।

सारांश

जन विश्वास बिल भारत सरकार द्वारा छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, जेल की सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड का प्रावधान करने और न्यायिक बै बैकलॉग को कम करके व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख विधายक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य बिंदु

  • जन विश्वास बिल का उद्देश्य मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करके व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देना है।
  • यह कई केंद्रीय अधिनियमों के विभिन्न छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को मौद्रिक दंड, जुर्माने और प्रशासनिक तंत्र से बदलता है।
  • यह पहल पुराने कानूनों में अत्यधिक अपराधीकरण के मुद्दे का समाधान करती है, न्यायपालिका पर बोझ को कम करती है और नागरिकों तथा व्यवसायों की उत्पीड़न को रोकती है।
  • यह दंड तय करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारियों जैसे संस्थागत तंत्र को शामिल करता है, जिससे त्वरित निवारण और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

महत्वपूर्ण शब्द

जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम

एक ऐतिहासिक भारतीय कानून, जिसका उद्देश्य कई केंद्रीय अधिनियमों के तहत मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और जेल की सजा के बजाय मौद्रिक दंड का प्रावधान करके व्यवसाय करने तथा जीवन को सुगम बनाना (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग) है।

UPSC context

GS पेपर II/III (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपराधिक न्याय सुधार)। यह शासन संबंधी सुधारों और विनियामक सरलतीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संसद

भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जन विश्वास अधिनियमों जैसे महत्वपूर्ण सुधार उपाय शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान और राजव्यवस्था - संसद की संरचना, कामकाज और कार्य संचालन)। विधायी प्रक्रिया और कानून निर्माण की शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Governance Regulatory Framework

भारत में न्यायिक बैकलॉग को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तंत्र (mechanisms) क्या हैं?

  • निर्णायक अधिकारी: प्रशासनिक न्यायनिर्णयन मामूली तकनीकी उल्लंघनों के लिए अदालतों की जगह विशेष अधिकारियों को नियुक्त करता है ताकि विवाद समाधान में तेजी लाई जा सके।
  • सिविल प्रतिबंध: डिक्रिमिनलाइजेशन (अपराधीकरण की समाप्ति) व्यावसायिक उत्पीड़न को रोकने के लिए तकनीकी या प्रक्रियागत चूकों के मामलों में कारावास की सजा की जगह मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है।
  • डायनामिक पेनाल्टीज़: आवधिक वृद्धि में निवारक मूल्य बनाए रखने के लिए वित्तीय दंडों का स्वचालित ऊपर की ओर संशोधन (जैसे, प्रत्येक 3 वर्ष में 10%) शामिल है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस + जुडिशल बैकलॉग

    छोटे व्यावसायिक डिफॉल्ट्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करना व्यापक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) ढांचे का समर्थन करता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बैकलॉग को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे न्यायिक सुधारों के साथ तालमेल बिठाता है।

  • Administrative Tribunals + Regulatory Enforcement

    व्यापारिक कानूनों में आपराधिक अभियोजन से सिविल/मौद्रिक दंड की ओर स्थानांतरण के लिए विनियामक न्यायाधिकरणों और न्यायनिर्णयन अधिकारियों को समानांतर रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।

जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान, जो पारंपरिक कानूनों में आपराधिक दंड को जुर्माने से बदल रहे हैं, प्रीलिम्स के मिलान वाले कथनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

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