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हाई कोर्ट की रिट अधिकार क्षेत्र और लोक सेवा आयोग के मुद्दे

स्रोत:patna-press ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा BPSC Prelims के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार (Article 226) और राज्य लोक सेवा आयोग के कामकाज से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है। यह बिहार में वर्तमान राजनीतिक गतिशीलता और नागरिक समाज की लामबंदी (civil society mobilization) पर भी प्रकाश डालता है।

सारांश

जन सुराज पार्टी ने कथित अनियमितताओं को लेकर 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। याचिका में नई परीक्षा होने तक परीक्षा परिणामों पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही, जन सुराज नेता प्रशांत किशोर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में 2 जनवरी से शुरू हुई अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। संक्षिप्त गिरफ्तारी और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, किशोर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं, जो राज्य की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता की मांगों को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • जन सुराज पार्टी ने कथित अनियमितताओं के कारण 70वीं BPSC Prelims को रद्द करने और पुन: परीक्षा की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।
  • याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि परीक्षा परिणामों की घोषणा को तब तक रोक कर रखा जाए जब तक कि नई और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित नहीं की जाती।
  • जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर उम्मीदवारों के समर्थन में 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं।
  • गिरफ्तार होने, जमानत मिलने और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, किशोर छात्रों के हित के लिए अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आदि) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जो Article 32 की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: न्यायपालिका और संवैधानिक उपचार; रिट क्षेत्राधिकार और न्यायिक शक्तियों के पदानुक्रम की समझ का परीक्षण करता है।

Source
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बिहार राज्य सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती करने और कार्मिक मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper 2: संवैधानिक निकाय; राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता से संबंधित।

Source
रिट याचिका

न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट) द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, जो अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायिक उपचार प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय संविधान; न्यायिक समीक्षा और राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध नागरिकों के कानूनी उपचार से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 315-323

भाग XIV में निहित संवैधानिक प्रावधान, जो योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना, नियुक्ति, पदमुक्ति और कार्यों को विनियमित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2: संवैधानिक प्रावधान; प्रशासन के 'स्टील फ्रेम' और सिविल सेवा के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जन सुराज

अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित बिहार का एक राजनीतिक दल, जो जमीनी स्तर के शासन (सुराज) और प्रत्यक्ष सार्वजनिक भागीदारी एवं आंदोलनों के माध्यम से प्रणालीगत सुधार पर बल देता है।

UPSC context

GS पेपर 2: राजनीतिक दल और दबाव समूह; भारत में क्षेत्रीय राजनीति और चुनावी सुधारों पर चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है।

जबकि SPSC के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 317)।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Constitutional Rights

हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) से किस प्रकार भिन्न है?

  • शक्ति का दायरा: अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के लिए है।
  • अधिकार की प्रकृति: अनुच्छेद 32 एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है, जो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को विवेकाधीन बनाता है।
  • क्षेत्रीय विस्तार: सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में रिट जारी कर सकता है। एक हाई कोर्ट अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, वहाँ कार्य करता है।
Indian Polity - Constitutional Bodies

SPSC सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाए जाने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • नियुक्ति: किसी SPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  • निष्कासन: उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक बाध्यकारी जांच के बाद, कदाचार जैसे आधारों पर केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
  • स्वतंत्रता: स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रिट और प्रशासनिक जवाबदेही

    राज्य-स्तरीय भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परमादेश (Mandamus) और उत्प्रेषण (Certiorari) का सहारा तेजी से लिया जा रहा है, जो संवैधानिक उपचारों को सीधे प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ते हैं।

  • भूख हड़ताल और अनुच्छेद 19

    शांतिपूर्ण भूख हड़ताल अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत संरक्षित है, जो अक्सर राज्य-स्तरीय लोकतांत्रिक असहमति तंत्र को मुख्य मौलिक अधिकारों से जोड़ती है।

SPSC सदस्यों को पद से हटाने (राष्ट्रपति) और उनकी नियुक्ति (राज्यपाल) के बीच अंतर, तथा HC बनाम SC के रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025BPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following subjects fall within the jurisdiction of both High Court and Supreme Court?

  • 2018BPSC_PRELIMSGS1

    The Chairman of the State Public Service Commission is appointed by