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जम्मू और कश्मीर में मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण के रुझान

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मानव-वन्यजीव संघर्ष UPSC GS3 (पर्यावरण एवं जैव विविधता) में एक आवर्ती विषय है। इन संघर्षों को कम करने में J&K की सफलता संरक्षण प्रयासों, आवास विखंडन और प्रभावी राज्य-स्तरीय शमन रणनीतियों पर मेन्स के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट, डेटा-आधारित केस स्टडी प्रदान करती है।

सारांश

यह लेख जम्मू और कश्मीर में मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के हालिया रुझानों पर प्रकाश डालता है। दो साल की अवधि में 15,661 से अधिक घटनाएं दर्ज होने के बावजूद—जिनका अनंतनाग और जम्मू जिलों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा—2024-25 के आंकड़े संघर्षों में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाते हैं। इस गिरावट का श्रेय राज्य के नेतृत्व वाले प्रभावी शमन उपायों को दिया जाता है, जिन्होंने मानव और पशु दोनों की हताहतों की संख्या को कम किया है। यह स्थिति भारत के संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय आवास प्रबंधन (habitat management), त्वरित प्रतिक्रिया और सामुदायिक जागरूकता के महत्व को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • जम्मू और कश्मीर में पिछले दो वर्षों के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष की 15,661 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अनंतनाग और जम्मू क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहे।
  • 2024-25 के हालिया आंकड़े इन संघर्षों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाते हैं, जो नई शमन रणनीतियों की सफलता का संकेत देते हैं।
  • प्रभावी हस्तक्षेपों में आमतौर पर जानवरों की आवाजाही की ट्रैकिंग, रैपिड रिस्पांस टीमों की तैनाती, फेंसिंग (बाड़ लगाने) में सुधार और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना शामिल होता है।
  • यह डेटा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)

मानव और वन्यजीवों के बीच होने वाला नकारात्मक टकराव, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि, फसलों या संपत्ति का नुकसान होता है। यह प्राकृतिक आवासों के विखंडन और वन्यजीव क्षेत्रों में मानवीय अतिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); जैव विविधता संरक्षण की चुनौतियों और आपदा प्रबंधन ढांचे (जैसे, केरल की राज्य-विशिष्ट आपदा घोषणा) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा (2022 में संशोधित) जो पौधों और पशु प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। यह संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) की स्थापना करता है और आवश्यक संरक्षण के स्तर के आधार पर प्रजातियों को अनुसूचियों (Schedules) में वर्गीकृत करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) एवं III (पर्यावरण); संरक्षण, शिकार निषेध और मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Wardens) की शक्तियों से संबंधित कानूनी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर अधिसूचित क्षेत्र (अक्सर 10 किमी) जो 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करते हैं। ये पारिस्थितिक प्रभाव और मानव-पशु मुठभेड़ों को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियों को विनियमित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); बफर जोन (buffer zones), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और सतत विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पर्यावास प्रबंधन

वैज्ञानिक और पारिस्थितिक हस्तक्षेप—जैसे कॉरिडोर की बहाली, वाटरहोल का निर्माण, या आक्रामक प्रजातियों को हटाना—यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्यजीव वन सीमाओं के भीतर रहें और उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

UPSC context

GS पेपर III (जैव विविधता); तत्काल बचाव से परे मानव-वन्यजीव संघर्ष के दीर्घकालिक समाधानों से संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
शमन के उपाय

अर्ली वार्निंग सिस्टम (AI/GPS), सोलर फेंसिंग और रैपिड रिस्पांस टीम (RRTs) जैसी रणनीतियाँ, जिनका उपयोग खतरनाक मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने या उन्हें तेजी से सुलझाने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III; आजीविका और वन्यजीव दोनों को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

Source
अनुग्रह राशि / मुआवजा

वन्यजीव हमलों के कारण होने वाली मृत्यु, चोट, या पशुधन और फसलों के नुकसान के लिए सरकार द्वारा पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय राहत, जिसका उद्देश्य प्रतिशोधात्मक हत्याओं (retaliatory killings) को कम करना है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शासन); राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी और पर्यावरणीय संकटों के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया से संबंधित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मानव-वन्यजीव संघर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा है।

HWC एक अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा (National Disaster) नहीं है। कुछ राज्यों (जैसे, केरल) ने स्थानीय राहत कोष जुटाने के लिए इसे 'राज्य-विशिष्ट आपदा' के रूप में वर्गीकृत किया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

ईको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zones) का वैधानिक आधार और उद्देश्य क्या है?

  • सांविधिक आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित—न कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत।
  • प्राथमिक उद्देश्य: वे विकास को विनियमित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) के चारों ओर 'शॉक एब्जॉर्बर' या संक्रमण क्षेत्र (transition zones) के रूप में कार्य करते हैं।
  • ज़ोनिंग नियम: खतरनाक उद्योगों और व्यावसायिक खनन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जैविक खेती और स्थानीय कृषि जैसी विनियमित गतिविधियों की अनुमति देता है।
Environmental Law

भारत में जंगली जानवरों के स्वामित्व और संघर्ष मुआवजे का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

  • स्वामित्व: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, वन्य जीवों को सरकार की संपत्ति माना जाता है।
  • मुआवज़ा: मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करना और फसल, संपत्ति या जीवन की हानि के लिए वित्तीय मुआवजा देना मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • HWC को आपदा प्रबंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया

    केरल जैसे राज्य अब DMA 2005 के तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण की चुनौतियों को सीधे आपदा राहत वित्तपोषण तंत्र से जोड़ा जा रहा है।

  • तकनीकी हस्तक्षेप और परिदृश्य संरक्षण

    M-STRIPES जैसे तकनीकी हस्तक्षेप तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (3rd National Wildlife Action Plan) के 'लैंडस्केप अप्रोच' की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों की पारंपरिक सीमाओं से परे सक्रिय रूप से जानवरों की निगरानी करते हैं।

2026 में Wildlife Protection Act (स्वामित्व) और Disaster Management Act (HWC) के बीच कानूनी ओवरलैप (legal overlap) का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2014PrelimsGS1

    The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of

  • 2020MainsGS3

    Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.