जीवनसाथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्मान के नाम पर होने वाली हिंसा (honour-based violence) जैसी प्रतिगामी सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करने में अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है, जो संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता को सुदृढ़ करता है।
सारांश
The Jammu & Kashmir and Ladakh High Court has ruled that the right to choose a life partner is a fundamental right, inherently tied to personal liberty and human dignity under Article 21 of the Constitution. In granting protection to a married couple facing threats from their relatives, the court emphasized that constitutional rights and individual autonomy supersede societal norms, patriarchal control, and familial objections. This judicial intervention aligns with key Supreme Court precedents safeguarding the right to privacy and the freedom to marry a person of one's choice.
मुख्य बिंदु
- J&K और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है।
- न्यायालय ने अपने परिवार के सदस्यों से खतरों का सामना कर रहे एक विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियों के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी गई।
- निर्णय में रेखांकित किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और विवाह में पसंद की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं।
- यह निर्णय पितृसत्तात्मक नियंत्रण और अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक जोड़ों के विरुद्ध होने वाली सम्मान आधारित हिंसा (honour-based violence) की व्यापक सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा; इसे अक्सर मौलिक अधिकारों का 'हृदय' कहा जाता है।
UPSC context
GS-II: मौलिक अधिकार। व्यक्ति-राज्य संबंधों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की न्यायिक व्याख्याओं को समझने के लिए आवश्यक।
जीवनसाथी चुनने का अधिकार
अनुच्छेद 21 के तहत एक व्युत्पन्न अधिकार जो इस बात की पुष्टि करता है कि जीवनसाथी का चुनाव करना व्यक्तिगत स्वायत्तता और पसंद का मामला है, जिसे राज्य और पारिवारिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त है।
UPSC context
GS-II: सामाजिक न्याय/न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक मानदंडों पर संवैधानिक संरक्षणों के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
Shafin Jahan v. K.M. Asokan
2018 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामला (हादिया केस), जिसमें यह निर्णय दिया गया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है।
UPSC context
GS-II: ऐतिहासिक निर्णय। वैवाहिक चयन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को परिभाषित करने वाले कानूनी नज़ीरों (legal precedents) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Personal Liberty
A broad constitutional concept under Article 21 encompassing the freedom of an individual to behave without arbitrary physical or legal restraint by the state.
UPSC context
GS-II: भारतीय राजव्यवस्था। संविधान के भाग III और न्यायिक सक्रियता के अध्ययन के लिए मौलिक।
मानवीय गरिमा
अनुच्छेद 21 के तहत एक संवैधानिक मूल्य, जो यह पुष्टि करता है कि जीवन के अधिकार में केवल भौतिक उत्तरजीविता के बजाय आत्म-सम्मान और स्वायत्तता (agency) के साथ जीना शामिल है।
UPSC context
GS-II/IV: नीतिशास्त्र/अधिकार। मानवाधिकारों और व्यक्तियों के प्रति राज्य के नैतिक दायित्वों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा न्यायिक प्रमुख, जो क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) का प्रयोग करता है।
UPSC context
GS-II: न्यायपालिका। पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में संघीय ढांचे और न्यायिक प्रशासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 के तहत विवाह के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है।
The Constitution does not explicitly mention the "Right to Marry". It is an inferred fundamental right derived from judicial interpretations of "personal liberty" under Article 21.
संबंधित अवधारणाएँ
व्यक्तिगत विवाह के विकल्पों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार किस प्रकार हुआ है?
- पुट्टास्वामी निर्णय (2017): निजता को जीवन और स्वतंत्रता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई, जो व्यक्तिगत विकल्पों, स्वायत्तता और विवाह की घनिष्ठता को राज्य या समाज के मनमाने हस्तक्षेप से स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करती है।
- शफीन जहां (2018): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का एक वयस्क का अधिकार एक अनुलंघनीय मौलिक अधिकार है, जो पारिवारिक और सामाजिक आपत्तियों से सर्वोपरि है।
- Shakti Vahini (2018): ऑनर किलिंग को अवैध घोषित किया, और राज्य सरकारों को सामुदायिक हिंसा का सामना कर रहे अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय जोड़ों के लिए सेफ हाउस स्थापित करने तथा निवारक उपाय करने का निर्देश दिया।
भारतीय न्यायशास्त्र में 'संवैधानिक नैतिकता' क्या है?
- मूल सिद्धांत: The doctrine asserting that core constitutional values (justice, liberty, equality, fraternity) must supersede majoritarian societal norms, regressive religious customs, or patriarchal control.
- आंबेडकर का दृष्टिकोण: B.R. Ambedkar noted that constitutional morality is not a natural sentiment in India and must be cultivated to prevent democracy from being subverted by societal hierarchies.
- न्यायिक अनुप्रयोग: भेदभावपूर्ण परंपराओं को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवतेज सिंह जोहर (समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना) और सबरीमाला (महिलाओं का प्रवेश) जैसे ऐतिहासिक फैसलों में अक्सर इसका हवाला दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक नैतिकता बनाम पर्सनल लॉ
पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के ऊपर संवैधानिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाले निर्णय अक्सर अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने पर होने वाली बहस के लिए विधिशास्त्रीय आधार तैयार करते हैं।
सामाजिक न्याय और ऑनर क्राइम
अंतर-जातीय/अंतर-धार्मिक जोड़ों की सुरक्षा के लिए न्यायिक निर्देश स्थानीय कानून प्रवर्तन की विफलताओं को उजागर करते हैं, जो मौलिक अधिकारों को सीधे तौर पर पुलिस सुधारों और SC के प्रकाश सिंह निर्देशों से जोड़ते हैं।
विवाह के संदर्भ में 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) और पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के बीच टकराव का परीक्षण करने वाले GS2 Mains के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019PrelimsGS1
Which Article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice?
- 2021PrelimsGS1
'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
- 2024MainsGS1
Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased, to some extent, but this is less true of interreligious marriages. Discuss.
