वर्ष 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
2019 के बाद जम्मू और कश्मीर की आर्थिक प्रगति अत्यधिक चर्चा का विषय रही है और राजव्यवस्था (GS2) तथा आंतरिक सुरक्षा/अर्थव्यवस्था (GS3) के प्रश्नपत्रों में इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के प्रमाण विकास के माध्यम से 'दिल और दिमाग जीतने' के सरकार के दावे का मूल्यांकन करने के लिए ठोस आंकड़े प्रदान करते हैं।
सारांश
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर ने 2019 के बाद से प्रति व्यक्ति आय में 8.81% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो प्रभावी रूप से अन्य उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार 2019 के बाद के प्रशासनिक पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ मेल खाता है। यह वृद्धि बेहतर आर्थिक स्थिरता, विकासात्मक प्रोत्साहन और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक संभावित बदलाव को दर्शाती है।
मुख्य बिंदु
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर ने 2019 से प्रति व्यक्ति आय में 8.81% की वृद्धि दर्ज की है, जो कई अन्य उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक है।
- यह डेटा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और इसके पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के सकारात्मक आर्थिक प्रक्षेपवक्र (economic trajectory) को रेखांकित करता है।
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में एकीकरण की नीतियों और स्थिरीकरण के प्रयासों की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में कार्य करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आर्थिक सर्वेक्षण
वित्त मंत्रालय (या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों) द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट, जो पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करती है और भविष्य की नीतिगत दिशाओं का सुझाव देती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); समष्टि आर्थिक रुझानों, सरकारी योजनाओं और नीति मूल्यांकन उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 370
एक पूर्व संवैधानिक प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था; 2019 में इसके प्रभावी निरसन ने इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से भारत के कानूनी ढांचे में एकीकृत कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संवैधानिक इतिहास, संघवाद और राष्ट्रीय एकीकरण का परीक्षण करता है।
प्रति व्यक्ति आय
किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय, जिसकी गणना कुल आय (Net State Domestic Product) को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था); जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का एक प्रमुख संकेतक जिसका उपयोग विकास संबंधी तुलनाओं में किया जाता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
वह अधिनियम जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित किया, जो 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हुआ।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); प्रशासनिक परिवर्तनों, UT शासन और राज्यों के पुनर्गठन को समझने के लिए आवश्यक।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, जो उस राज्य के आर्थिक आकार को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); क्षेत्रीय आर्थिक विकास, क्षेत्रीय योगदान और राजकोषीय स्थिति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आंतरिक सुरक्षा
किसी राष्ट्र की सीमाओं और नागरिकों की घरेलू खतरों जैसे उग्रवाद, आतंकवाद या नागरिक अशांति से सुरक्षा, जो अक्सर सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी होती है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय उग्रवाद/कट्टरपंथ में कमी के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
J&K की प्रति व्यक्ति आय 2019 के बाद राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है।
जबकि J&K ने 8.81% की तीव्र विकास दर (CAGR) हासिल की, जिसने उत्तरी राज्यों को पीछे छोड़ दिया, फिर भी इसकी पूर्ण प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है।
संबंधित अवधारणाएँ
2019 के बाद J&K की प्रशासनिक और संवैधानिक स्थिति क्या है?
- विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू-कश्मीर पुडुचेरी के समान विधानसभा (अनुच्छेद 239A) वाला एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला एक UT है।
- पुलिस और लोक व्यवस्था: पूर्ण राज्यों के विपरीत, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (UT of J&K) में 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है।
आर्थिक सर्वेक्षण प्रति व्यक्ति आय (PCI) वृद्धि को कैसे मापता है?
- PCI की गणना: यह कुल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) को मध्य-वर्ष की जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, जो जीवन स्तर के एक व्यापक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- CAGR और वास्तविक विकास: विकास के दावे आमतौर पर एक निश्चित अवधि में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) पर निर्भर करते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करने के लिए स्थिर कीमतों (constant prices) को ध्यान में रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा + आर्थिक एकीकरण
GS-3 स्पष्ट रूप से विकास की कमियों को उग्रवाद से जोड़ता है। J&K मॉडल इस बात का परीक्षण करता है कि क्या तीव्र मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता और रोजगार सृजन आतंकवादी नेटवर्क की स्थानीय भर्ती पाइपलाइनों को संरचनात्मक रूप से समाप्त कर सकते हैं।
राजकोषीय संघवाद + UT वित्त
एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रूप में, J&K वित्त आयोग के कर हस्तांतरण के बजाय प्रत्यक्ष केंद्रीय अनुदान पर निर्भर है। 2014 के बाद से इसकी आय में 170% की वृद्धि केंद्रीकृत राजकोषीय हस्तक्षेपों का एक प्रमुख उदाहरण है।
Mains 2026 में 'आतंकवाद के मारक के रूप में विकास' का मूल्यांकन करने वाला एक GS-3 प्रश्न देखा जा सकता है, जिसमें साक्ष्य के रूप में J&K Economic Survey के आंकड़ों की आवश्यकता होगी।
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