समसामयिकी

जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में चूक और अनुशासनात्मक कार्रवाई

स्रोत:hindustantimes ↗

क्यों मायने रखता है

UPPSC के उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-स्तरीय प्रशासन, जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही पर नज़र रख रहे हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में प्रमुख जल जीवन मिशन के निष्पादन और क्रियान्वयन में पाई गई गंभीर चूकों के कारण 26 इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिनमें से 12 को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

  • जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्तर प्रदेश में 26 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
  • 26 इंजीनियरों में से 12 को प्रशासनिक समीक्षा के बाद निलंबित कर दिया गया है।
  • जल जीवन मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • यह घटना उत्तर प्रदेश में केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में जवाबदेही के मुद्दों और प्रशासनिक निगरानी को उजागर करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

जल जीवन मिशन

जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय योजना जिसका उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और GS पेपर III (बुनियादी ढांचा / ग्रामीण विकास) के लिए महत्वपूर्ण। यह कल्याणकारी योजनाओं और कार्यान्वयन की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश की उप-राष्ट्रीय राज्य सरकार, जो राज्य के भीतर प्रशासनिक मशीनरी, नीति क्रियान्वयन और जल जीवन मिशन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर V और VI (उत्तर प्रदेश-विशिष्ट शासन, प्रशासन और कल्याणकारी योजनाएं) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह शासन की जवाबदेही, नौकरशाही और राज्य-स्तरीय नीति प्रवर्तन का परीक्षण करता है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Government Schemes & Social Welfare

जल जीवन मिशन के मुख्य उद्देश्य और कार्यान्वयन ढांचा क्या हैं?

  • मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के सेवा स्तर के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है।
  • नोडल मंत्रालय: इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • फंडिंग पैटर्न: फंडिंग का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है (हिमालयी/उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य के लिए 50:50, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जल जीवन मिशन + राज्य शासन जवाबदेही

    जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की विफलताएँ यूपी के शासन में ग्रामीण जल आपूर्ति के लक्ष्यों को राज्य-स्तरीय प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय निरीक्षण के साथ जोड़ती हैं।

JJM फंडिंग का भ्रष्टाचार जांच और राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग निलंबन से संबंध, बहु-कथन वाले UPPSC प्रश्नों में अक्सर दिखाई देता है।

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