वैश्विक व्यवस्था और आपूर्ति सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संबोधन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमियों (खाद्य, ईंधन, उर्वरक) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार के संबंध में भारत के कूटनीतिक संदेश को रेखांकित करता है, जो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाठ्यक्रम का एक मुख्य घटक है।
सारांश
विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन वैश्विक संघर्षों के कारण ईंधन, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कैस्केडिंग संकटों (लगातार बढ़ते संकटों) पर केंद्रित था। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उपायों (गार्डरेल्स) को स्थापित करने और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें ईंधन, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर चल रहे संघर्षों के गंभीर वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया गया।
- उन्होंने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भू-राजनीतिक तनावों को प्रबंधित करने और कमज़ोर विकासशील देशों की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपायों (गार्डरेल्स) की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
- यह भाषण समकालीन वास्तविकताओं के प्रति अधिक प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने पर भारत के लगातार रुख को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त राष्ट्र
1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): वैश्विक शासन, बहुपक्षीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र में भारत की बहुपक्षीय कूटनीति से संबंधित प्रश्नों के लिए आवश्यक।
ग्लोबल साउथ
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मुख्य रूप से स्थित विकासशील, उभरती हुई और कम आय वाले देशों का एक भू-राजनीतिक और आर्थिक समूह, जो समानता, सुधारात्मक बहुपक्षवाद और विकास न्याय की वकालत करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों, बहुपक्षीय समूहों और विकासशील देशों के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण।
4F संकट
भूराजनीतिक संघर्षों, जलवायु झटकों और आपूर्ति-शृंखला में व्यवधानों के कारण विकासशील देशों के सामने भोजन, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़े बढ़ते संकट।
UPSC context
GS पेपर II और III (IR और अर्थव्यवस्था): विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने UNSC के नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो पावर की मांग को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत वीटो पावर के *बिना* UNSC की स्थायी सीट चाहता है, लेकिन भारत का आधिकारिक रुख यह है कि नए स्थायी सदस्यों के पास मौजूदा सदस्यों के सभी अधिकार होने चाहिए, जिसमें वीटो भी शामिल है।
संबंधित अवधारणाएँ
UNSC (United Nations Security Council) में सुधारों के लिए मुख्य तर्क और प्रस्ताव क्या हैं?
- भौगोलिक संतुलन: भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी (G4) जैसे उभरते हुए विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थायी विस्तार।
- ऐतिहासिक अन्याय: स्थायी सीटों से पश्चिमी शक्तियों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व और अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्ण बहिष्करण को संबोधित करना।
- वीटो सुधार: UN सुरक्षा तंत्र के पक्षाघात को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अत्याचार के मामलों में वीटो पावर के उपयोग में संशोधन करना या उस पर प्रतिबंध लगाना।
अंतर-विषय पैटर्न
UN बहुपक्षवाद + WTO व्यापार और ऋण
संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल साउथ के लिए भारत की वकालत डब्ल्यूटीओ (WTO) मंत्रिस्तरीय और जी20 (G20) ऋण राहत वार्ताओं में उसकी वित्तीय स्थितियों को दर्शाती है।
वै श्विक खाद्य-ईंधन-उवर्रक सुरक्षा + घरेलू राजकोषीय दबाव
4F संकट भूराजनीति को घरेलू मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा (NFSA) और उर्वरक सब्सिडी राजकोषीय प्रबंधन से जोड़ता है।
UNSC सुधार + ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के ढांचे को आधुनिक भू-राजनीति से जोड़ने वाले स्टेटमेंट-आधारিত प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2019MainsGS2
‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.
- 2023MainsGS2
‘Virus of Conflict is affecting the functioning of the SCO’ In the light of the above statement point out the role of India in mitigating the problems.
