यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक सुरक्षा पर कूटनीतिक संवाद
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की सक्रिय राजनयिक भूमिका और जारी यूक्रेन संघर्ष के प्रति इसके संतुलित विदेश नीति दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रासंगिक है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट्स के संबंध में यूरोपीय और अमेरिकी नेतृत्व के साथ कैसे जुड़ाव रखता है और सैन्य तनाव के बजाय संवाद और कूटनीति के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करता है।
सारांश
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने हाल ही में जारी यूक्रेन संघर्ष और अलास्का में हुए अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन यह किसी युद्धविराम समझौते तक पहुँचने में विफल रहा। किसी बड़ी सफलता के अभाव के बावजूद, भारत ने अलास्का वार्ता के दौरान हुई कूटनीतिक प्रगति की सराहना की है। यह संवाद वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर पश्चिमी शक्तियों के साथ भारत के निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष के संबंध में UK के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ फोन पर बातचीत की।
- इस चर्चा की पहल ब्रिटिश पक्ष द्वारा की गई थी, जिसमें यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों के साथ-साथ अन्य द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई।
- उनकी बातचीत का एक मुख्य केंद्र अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हालिया शिखर बैठक थी।
- अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष का समाधान करना था, लेकिन यह बिना किसी संघर्ष विराम समझौते पर पहुँचे समाप्त हुआ।
- भारत ने आधिकारिक तौर पर संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अलास्का शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना व्यक्त की।
प्रारंभिक ट्रैप
अमेरिका-रूस अलास्का शिखर सम्मेलन एक युद्धविराम समझौते के साथ संपन्न हुआ, जिसकी औपचारिक रूप से भारत द्वारा मध्यस्थता की गई थी।
भारत ने न तो अलास्का शिखर सम्मेलन में मध्यस्थता की और न ही युद्धविराम हासिल हुआ। भारत ने केवल UK के साथ परिणामों पर चर्चा की और राजनयिक प्रगति की सराहना की।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत-यूके रोडमैप 2030 के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- रणनीतिक ढांचा: यह संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर ले जाता है, जो पांच स्तंभों पर केंद्रित है: राजनीतिक/सुरक्षा, व्यापार/निवेश, जलवायु/ऊर्जा, स्वास्थ्य और जन-स्तर पर संपर्क (people-to-people connections)।
- रक्षा एवं सुरक्षा: इंडो-पैसिफिक में गहरा समुद्री सहयोग, संयुक्त अभ्यास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं विनिर्माण पर सहयोग शामिल है।
'मल्टी-अलाइनमेंट' पारंपरिक 'गुटनिरपेक्षता' से किस प्रकार भिन्न है?
- गुटनिरपेक्षता: ऐतिहासिक रूप से द्विध्रुवीय शीत युद्ध के युग के दौरान समान दूरी वाली तटस्थता बनाए रखने और औपचारिक भू-राजनीतिक गठबंधनों या गुटों से बचने पर केंद्रित।
- बहु-संरेखण: एक सक्रिय, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जहाँ भारत मुद्दा-विशिष्ट राष्ट्रीय हितों के आधार पर एक साथ कई परस्पर व्यापी (और कभी-कभी परस्पर विरोधी) साझेदारियों में संलग्न होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रक्षा विविधीकरण बनाम विरासत आयात
यूक्रेन पर भारत का कूटनीतिक संतुलन रूसी रक्षा प्लेटफॉर्मों पर अपनी भारी ऐतिहासिक निर्भरता और साथ ही US तथा UK के साथ गहरी होती सैन्य तकनीकी साझेदारी के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती से उपजा है।
पूर्व-पश्चिम संघर्षों में ग्लोबल साउथ की वकालत
सैन्य तनाव के बजाय कूटनीति के लिए भारत का निरंतर समर्थन, पश्चिम-रूस भू-राजनीतिक गतिरोध के गंभीर आर्थिक और आपूर्ति-श्रृंखला परिणामों के संबंध में व्यापक ग्लोबल साउथ की चिंताओं के अनुरूप है।
लंबे समय से जारी पूर्व-पश्चिम गतिरोधों के संदर्भ में भारत की 'मल्टी-अलाइनमेंट' रणनीति और रणनीतिक स्वायत्तता का मूल्यांकन करने वाले एक GS-2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
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What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.
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‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.
