समसामयिकी

कॉमनवेल्थ बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की भूमिका

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख राष्ट्रमंडल जैसे बहुपक्षीय समूहों में भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) कूटनीति के लिए रणनीतिक जोर को रेखांकित करता है, जो ग्लोबल साउथ के लिए एक तकनीकी नेता के रूप में इसकी बढ़ती स्थिति को दर्शाता है।

सारांश

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल की वकालत की, इसे वैश्विक डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक स्केलेबल फ्रेमवर्क के रूप में प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु

  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर प्रकाश डाला।
  • वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और पारदर्शी शासन के लिए DPI को एक उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया।
  • कॉमनवेल्थ देशों, विशेष रूप से छोटे और विकासशील द्वीप राज्यों के साथ साझेदारी और तकनीकी सहयोग के विस्तार पर चर्चा की।
  • बहुपक्षीय मंचों पर एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार और ग्लोबल साउथ के हितों के पैरोकार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)

पहचान, भुगतान प्रणालियों और डेटा साझाकरण जैसी बुनियादी डिजिटल परतें जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण को सक्षम बनाती हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा बढ़ावा दिया गया है।

UPSC context

GS पेपर II/III (ई-गवर्नेंस, आईटी, और समावेशी विकास)। भारत की तकनीकी कूटनीति और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कॉमनवेल्थ

56 सदस्य देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र हैं, और लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, और भारत से जुड़े वैश्विक समूह)। यह बहुपक्षीय कूटनीति और ऐतिहासिक संबंधों का परीक्षण करता है।

Source
विदेश मंत्रालय (MEA)

भारतीय विदेश मंत्रालय, जो देश के विदेश संबंधों, विदेश नीति के निर्धारण और विदेशों में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय जुड़ावों के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (मंत्रालयों/विभागों की संरचना और कार्यप्रणाली)। भारत की विदेश नीति और वैश्विक पहुंच को संचालित करने वाले संस्थागत तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संधि-आधारित सुरक्षा गठबंधन जो आपसी रक्षा दायित्वों से बंधे हुए पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का है

कॉमनवेल्थ को अक्सर एक संधि-आधारित रक्षा गठबंधन के रूप में गलत समझ लिया जाता है, लेकिन यह संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसमें कोई बाध्यकारी सुरक्षा obligación नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

E-Governance & Digital Public Infrastructure

भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के मुख्य घटक और आधारभूत स्तंभ क्या हैं?

  • आधार (JAM ट्रिनिटी):: निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक, बायोमेट्रिक-आधारित विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने वाली पहचान परत।
  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस:: इंस्टेंट, रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम जो बड़े पैमाने पर पीयर-टू-पीयर और पीयर-टू-मर्चेंट लेनदेन को सक्षम बनाता है।
  • डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर:: सहमति-आधारित डेटा साझाकरण ढांचा, जो नागरिक की निजता और व्यक्तिगत डिजिटल डेटा पर उसके नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।
International Relations & Global Groupings

कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस (Commonwealth of Nations) की संस्थागत संरचना और महत्व क्या है?

  • स्वैच्छिक संघ:: यह 56 स्वतंत्र और समान सदस्य देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो ज्यादातर पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र हैं।
  • प्रतीकात्मक प्रमुख:: ब्रिटिश सम्राट को कॉमनवेल्थ (Commonwealth) के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो एक राजनीतिक भूमिका के बजाय प्रतीकात्मक भूमिका है।
  • मुख्य उद्देश्य:: यह सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सतत विकास और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPDI कूटनीति और छोटे द्वीप राज्य

    डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के माध्यम से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) तक भारत की रणनीतिक पहुंच जलवायु-केंद्रित आपदा रोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन (CDRI) कूटबारी की तरह है।

  • ग्लोबल साउथ लीडरशिप और टेक सॉवरेन्टी

    भारत द्वारा ओपन-सोर्स डीपीआई (DPI) लेयर्स का समर्थन करना प्रोपराइटरी तकनीक मॉडलों के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करता है, जिससे ग्लोबल साउथ में डिजिटल विभाजन पाटा जा रहा है।

भारत का DPI निर्यात मॉडल, राष्ट्रमंडल (Commonwealth) जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ, प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।

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