विदेश संपर्क कार्यक्रम

सहयोगात्मक संघवाद (cooperative federalism) के तहत प्रवासी मुद्दों को हल करने, कांसुलर सेवाओं और सुरक्षित एवं कानूनी प्रवासन (migration) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई एक आउटरीच पहल।

राजस्थानी प्रवासियों और घरेलू मामलों का विभाग (DORA)

राजस्थान का नोडल प्रशासनिक विभाग, जिसे NRI विभाग से पुनर्गठित किया गया है, जो प्रवासी संबंधों, अनिवासी राजस्थानियों (NRRs) के लिए नीतियों के प्रबंधन और प्रवासियों द्वारा संचालित निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है।

राजस्थान फाउंडेशन

2001 में स्थापित एक स्वायत्त सरकारी निकाय, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गैर-आवासी राजस्थानियों (Non-Resident Rajasthanis) के साथ मजबूत सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक संबंध विकसित करना है, ताकि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीय (diaspora) की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)

राजस्थान में भूमि अधिग्रहण, मजबूत औद्योगिक पार्कों का निर्माण और विभिन्न व्यवसायों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1969 में गठित की गई प्रमुख राज्य एजेंसी।

विदेश मंत्रालय (MEA)

भारत की विदेश नीति को लागू करने, कांसुलर सेवाओं का प्रबंधन करने, वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने और वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों (diaspora) की चिंताओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय।