MoSPI सर्वेक्षण ने जयपुर और जोधपुर को राजस्थान में सर्वाधिक वेतन पाने वाला बताया
स्रोत:the-times-of-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह सर्वेक्षण राजस्थान में रोजगार की गुणवत्ता, औसत वेतन और लैंगिक वेतन असमानता पर आधिकारिक, राज्य-विशिष्ट और शहर-स्तरीय अनुभवजन्य डेटा प्रदान करता है। ये संकेतक जनसांख्यिकीय लाभांश, औद्योगिक नियोजन और क्षेत्रीय असमानताओं पर RPSC RAS GS पेपर के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दृष्टिकोण पर आधारित अपना पहला 'श्रम बाजार गतिशीलता' (Labour Market Dynamics) सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रम बाजार के परिणामों और मासिक वेतन की तुलना करता है। राजस्थान के भीतर, जयपुर और जोधपुर उच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रों के रूप में उभरे हैं, दोनों ने विविधीकृत और विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के कारण राष्ट्रीय औसत वेतन को पीछे छोड़ दिया है। इसके विपरीत, कोटा ने कोचिंग क्षेत्र पर अपनी निर्भरता के कारण भारत के प्रमुख शहरी केंद्रों में सबसे कम वेतन दर्ज किया, हालांकि इसने राज्य में सबसे कम लैंगिक वेतन अंतर (gender pay gap) का प्रदर्शन किया।
मुख्य बिंदु
- MoSPI के करंट वीकली स्टेटस (CWS) दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले पहले 'लेबर मार्केट डायनेमिक्स' सर्वेक्षण के अनुसार, जयपुर और जोधपुर नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राजस्थान के सबसे अधिक भुगतान करने वाले शहर हैं।
- जयपुर ₹31,332 के औसत मासिक वेतन के साथ राज्य में सबसे आगे है, जिसके ठीक बाद जोधपुर ₹31,081 के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों शहर राष्ट्रीय शहरी औसत (₹26,258) और भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (million-plus cities) के औसत (₹28,808) से अधिक हैं।
- औसत वेतन ₹17,984 के साथ कोटा भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले सबसे कम वेतन देने वाले शहरों में शामिल है। केवल लुधियाना, रायपुर और आगरा में ही इससे कम औसत दर्ज किया गया।
- कोटा में राजस्थान के प्रमुख शहरों में सबसे कम लिंग वेतन अंतर (gender pay gap) है, जहाँ पुरुषों की मासिक आय ₹18,062 और महिलाओं की मासिक आय ₹17,695 है।
- जयपुर में, पुरुष औसतन ₹32,269 और महिलाएं ₹28,453 कमाती हैं। जोधपुर में, पुरुष ₹31,564 और महिलाएं ₹29,341 कमाती हैं।
- जयपुर का मजबूत वेतन स्तर वहां की विविध अर्थव्यवस्था (IT, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, व्यापार, सरकारी नौकरियां) द्वारा संचालित है। जोधपुर की आय को विनिर्माण और निर्यात से समर्थन मिलता है, जबकि कोटा का कम वेतन स्तर इसकी कोचिंग-केंद्रित, खुदरा और हॉस्टल-संचालित सेवा अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, नवी मुंबई ₹51,515 के औसत मासिक वेतन के साथ दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा।
महत्वपूर्ण शब्द
मिलियन-प्लस शहरों में श्रम बाजार की गतिशीलता रिपोर्ट
MoSPI के तहत भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की एक रिपोर्ट, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के 46 प्रमुख शहरों में रोजगार, वेतन और कार्यबल के रुझानों को दर्शाती है।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार और अर्थव्यवस्था); यह शहरी औपचारिकरण के रुझानों और महानगरीय कार्यबल के आंकड़ों का परीक्षण करता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
राष्ट्रीय आय लेखांकन (national income accounting), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) सहित आधिकारिक सांख्यिकीय कार्यों के लिए जिम्मेदार नोडल भारतीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था) और Paper III (अर्थव्यवस्था); सामाजिक-आर्थिक डेटा संग्रह में संस्थागत भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)
श्रम मापन की एक पद्धति जो किसी व्यक्ति को नियोजित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उसने सर्वेक्षण से ठीक पहले की सात दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम एक घंटे काम किया हो।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार); यह अल्पावधि श्रम बाजार की गतिशीलता और उच्च-आवृत्ति वाले रोजगार संकेतकों की समझ का परीक्षण करता है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
भारत का प्राथमिक आधिकारिक घरेलू सर्वेक्षण, जिसे NSO द्वारा 2017 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नियमित त्रैमासिक और वार्षिक अंतरालों पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राष्ट्रीय रोजगार मापन मानदंडों और आर्थिक नियोजन डेटाबेस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लैंगिक वेतन अंतर (Gender Pay Gap)
काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच कमाई में औसत असमानता, जो व्यवस्थित असमानताओं, व्यावसायिक अलगाव (ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन) और घरेलू देखभाल के बोझ को दर्शाती है जो महिलाओं की वित्तीय समानता में बाधा बनते हैं।
UPSC context
GS Paper I (सामाजिक मुद्दे) और GS Paper III (समावेशी विकास); यह संरचनात्मक श्रम असमानताओं और लैंगिक न्याय नीतियों का परीक्षण करता है।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)
एक आर्थिक संकेतक जिसे कुल जनसंख्या के भीतर नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग आर्थिक उत्पादन में श्रम बल के वास्तविक योगदान का आकलन करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (आर्थिक विकास); यह श्रम अवशोषण क्षमता (labor absorption capacity) और क्षेत्रीय रोजगार प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status - CWS) के तहत किसी व्यक्ति को केवल तभी नियोजित माना जाता है, जब उसने संदर्भ सप्ताह में अधिकांश दिनों में काम किया हो।
CWS के तहत, किसी व्यक्ति को तब नियोजित माना जाता है जब उसने सात दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी एक दिन कम से कम एक घंटे भी काम किया हो, जिससे 'अधिकांश दिनों' (majority of days) की सीमा का मानदंड गलत साबित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय श्रम सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (Usual Status - US) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status - CWS) के बीच क्या अंतर है?
- संदर्भ अवधि: US 365-दिन की संदर्भ अवधि (recall period) का उपयोग करता है, जबकि CWS सर्वेक्षण से ठीक पहले की 7-दिन की संक्षिप्त संदर्भ अवधि का उपयोग करता है।
- CWS रोजगार सीमा: CWS के तहत, किसी व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि उसने संदर्भ सप्ताह में किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे काम किया हो।
- सामान्य स्थिति सीमा (Usual Status Threshold): 365 दिनों के संदर्भ वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत अधिक समय तक की गई गतिविधि (प्रमुख समय मानदंड) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- उतार-चढ़ाव का आकलन (Fluctuation Capture): CWS रोजगार के पैटर्न में अल्पकालिक, मौसमी बदलावों को दर्शाता है, जबकि Usual Status संरचनात्मक और दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को उजागर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरीकरण और श्रम का औपचारिकीकरण
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उच्च नियमित वेतन दरें यह दर्शाती हैं कि कैसे नियोजित शहरी विकास सीधे तौर पर अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर संरचनात्मक आर्थिक संक्रमण को सुगम बनाता है।
केयर इकोनॉमी (Care Economy) और लैंगिक वेतन अंतर (Gender Pay Gap)
घरेलू कर्तव्यों के कारण महिला LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) का कम होना यह दर्शाता है कि कैसे राज्य-समर्थित बाल देखभाल (childcare) बुनियादी ढांचे की कमी शहरी वेतन अंतर को पाटने में बाधा उत्पन्न करती है।
MoSPI का यह पहला शहर श्रम सर्वेक्षण संभवतः CWS बनाम Usual Status पद्धतियों और शहरी-ग्रामीण LFPR प्रवृत्तियों पर तुलनात्मक प्रश्नों को जन्म देगा।
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