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अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में ISRO की भूमिका और निजी क्षेत्र की भागीदारी

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख ISRO के भीतर संस्थागत और सांस्कृतिक बदलाव को रेखांकित करता है क्योंकि भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल रहा है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की पैठ बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ कार्यबल की चिंताओं को संतुलित किया जा रहा है।

सारांश

ISRO के नेतृत्व ने आंतरिक कर्मचारियों के सवालों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की भागीदारी के तीव्र विस्तार से ISRO के महत्व या उसकी भूमिका में कोई कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, इस बदलाव से ISRO अत्याधुनिक अनुसंधान, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और जटिल वैज्ञानिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, जबकि IN-SPACe जैसे फ्रेमवर्क के माध्यम से वाणिज्यिक और रूटीन मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारियां निजी स्टार्टअप्स और उद्योग के अन्य खिलाड़ियों के साथ साझा की जाएंगी।

मुख्य बिंदु

  • ISRO ने भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के विस्तार को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान किया है, और कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि बढ़ती निजी भागीदारी से ISRO की भूमिका कम नहीं होगी।
  • विस्तृत होता अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र IN-SPACe और NSIL के माध्यम से निजी उद्योग और स्टार्टअप्स को नियमित विनिर्माण और परिचालन कार्य सौंपने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • ISRO की भूमिका अब व्यावसायिक और रूटीन उत्पादन के बजाय मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण (डीप-स्पेस एक्सप्लोरेशन), अंतरग्रहीय मिशनों और उन्नत वैज्ञानिक मील के पत्थर की ओर केंद्रित हो रही है।
  • इन सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषज्ञता के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता और पूंजी का लाभ उठाकर वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय अंतरिक्ष नीति

भारत सरकार द्वारा 2023 में जारी एक व्यापक ढांचा जो निजी गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को मूल्य श्रृंखला में एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है, जिससे ISRO उन्नत अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र के सुधार)। भारत के बदलते अंतरिक्ष शासन ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
IN-SPACe

भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और उसकी देखरेख के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत बनाई गई एक स्वायत्त सिंगल-विंडो नोडल एजेंसी।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी)। संस्थागत सुधारों और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को सुगम बनाने वाले नियामक निकायों से जुड़े प्रश्नों के लिए अनिवार्य।

Source
ISRO

भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत एयरोस्पेस तकनीकी विकास की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी - अंतरिक्ष)। बदलते पब्लिक-प्राइवेट गतिशीलता के बीच भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्य अधिदेश का मूल्यांकन करता है।

Source
NewSpace India Limited (NSIL)

अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो ISRO की व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करता है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, प्रक्षेपण वाहनों तथा उपग्रह सेवाओं के व्यावसायीकरण के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी)। अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे के व्यावसायीकरण और अंतरिक्ष क्षेत्र में PSU को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology Institutional Reforms

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र और निजी भागीदारी को नियंत्रित करने वाला संस्थागत ढांचा क्या है?

  • IN-SPACe की भूमिका:: अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त सिंगल-विंडो नोडल एजेंसी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और विनियमित करने का काम करती है।
  • NSIL का अधिदेश:: अंतरिक्ष विभाग के तहत ISRO की व्यावसायिक शाखा, जिसे अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण, मांग-आधारित प्रक्षेपण सेवाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति:: ऑटोमैटिक रूट के ज़रिए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा प्रोडक्ट्स और ग्राउंड सेगमेंट के लिए 74% तक एफडीआई (FDI) की अनुमति देने वाला कानूनी ढांचा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ISRO सुधार और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन

    ISRO का पुनर्गठन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों (ऑर्डनेंस फैक्टरी के निगमनीकरण) को दर्शाता है, जिसमें मुख्य R&D को राज्य के नियंत्रण में रखते हुए नियमित उत्पादन को निजी उद्योग को सौंपा जा रहा है।

  • स्पेस FDI उदारीकरण और मेक इन इंडिया

    उपग्रहों के लिए स्वचालित मार्ग (ऑटोमैटिक रूट) के तहत एफडीआई को 74% तक उदार बनाना अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों को सीधे तौर पर भारत के व्यापक पूंजी खाता प्रबंधन और हाई-टेक विनिर्माण के प्रोत्साहन से जोड़ता है।

IN-SPACe और NSIL के बीच कार्यात्मक अंतर (functional distinction) और उपग्रहों (satellites) में FDI कैप्स प्रीलिम्स के मिलान करने वाले (matching) या बहु-कथन (multi-statement) प्रश्नों में अक्सर आते हैं।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2026PrelimsGS1

    Consider the following statements with regard to involvement of private entities in India's space programme : 1. The Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. 2. Agnikul Cosmos launched the world's first flight using 3D-printed rocket engine. 3. Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV. Which of the statements given above is/are correct ?