ISRO और NASA मून बेस सहयोग और स्पेस टेक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
ISRO-NASA चंद्र मिशनों जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरिक्ष सहयोगों को समझना भारत की विकसित हो रही अंतरिक्ष क्षमताओं और गहरे अंतरिक्ष (डीप स्पेस) की महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भविष्य के मून बेस प्रोग्राम स्थापित करने के लिए ISRO और NASA के बीच संयुक्त अंतरिक्ष सहयोग के रणनीतिक और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करता है, और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के महत्व को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- ISRO और NASA चंद्रमा पर अन्वेषण और भविष्य के मानवयुक्त बेस कार्यक्रमों पर सहयोग कर रहे हैं।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लागत-साझाकरण, संसाधन पूलिंग और वैज्ञानिक डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- डीप स्पेस मिशन और टिकाऊ चंद्र उपस्थिति जीवन समर्थन, बिजली उत्पादन और संचार में तकनीकी चुनौری पेश करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
ISRO
भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों और सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक अनुप्रयोगों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी - अंतरिक्ष)। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों और डीप स्पेस मिशनों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
NASA
सिविलियन अंतरिक्ष कार्यक्रम, एयरोनॉटिक्स अनुसंधान और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र संघीय एजेंसी।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी - अंतरिक्ष)। यह द्विपक्षीय अंतरिक्ष कूटनीति और संयुक्त वैश्विक तकनीकी पहलों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत चंद्रमा की खोज के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस एकॉर्ड्स (Artemis Accords) का संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय अंतरिक्ष समझौतों के कारण भारत आर्टेमिस एकॉर्ड्स का संस्थापक सदस्य है, लेकिन भारत ने इस पर केवल जून 2023 में अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे।
संबंधित अवधारणाएँ
बाहरी अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty of 1967) के मुख्य सिद्धांत और कानूनी प्रकृति क्या हैं?
- कोई संप्रभुता नहीं: गैर-विनियोजन का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र को चंद्रमा जैसे खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा करने से रोकता है।
- विसैन्यीकरण: पृथ्वी की कक्षा में या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या जनसंहार के हथियार तैनात करने पर प्रतिबंध लगाती है।
- राज्य दायित्व: राज्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी वहन करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्टेमिस एकॉर्ड्स और रणनीतिक स्वायत्तता
भारत का आर्टेमिस अकॉर्ड्स (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर करना इसकी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी तक पहुँच की दीर्घकालिक विदेश नीति के सीधे तौर पर अनुकूल है।
चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव और बाह्य अंतरिक्ष संधि
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण, गहरे अंतरिक्ष की तकनीकी मील के पत्थर को सीधे तौर पर महत्वपूर्ण खनिजों के निष्खनन और अंटार्कटिकी शासन के भू-राजनीतिक समानता से जोड़ता है।
Artemis Accords, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2035), और मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग (2040) के लक्ष्य प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मैच लिस्ट (मिलान सूची) विषय हैं।
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