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पश्चिमी सहयोगियों के बीच इज़राइल का बढ़ता कूटनीतिक अलगाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

इजरायल के खिलाफ पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों का बदलता रुख पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पुनर्गठन (geopolitical realignment) को दर्शाता है। भारत के लिए, यह 'रणनीतिक स्वायत्तता' (strategic autonomy) बनाए रखने की जटिलताओं को रेखांकित करता है—इजरायल के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और मानवाधिकारों पर वैश्विक सहमति तथा फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति ऐतिहासिक समर्थन के बीच संतुलन साधना।

सारांश

यह संपादकीय गाजा में इज़राइल के क्रूर और निरंतर सैन्य अभियान के बाद उसके बढ़ते राजनयिक अलगाव पर चर्चा करता है। प्रमुख पश्चिमी सहयोगियों—कनाडा, फ्रांस, UK और U.S.—ने असहनीय मानवीय पीड़ा, भुखमरी और युद्ध में स्पष्ट दिशा की कमी का हवाला देते हुए नेतन्याहू सरकार की खुले तौर पर आलोचना की है। कुछ देशों ने प्रतिबंधों की धमकी दी है और व्यापार वार्ता को रोक दिया है, साथ ही UN में 'two-state solution' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बीच, IDF गाजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण फिर से स्थापित करने का इरादा रखता है। यह लेख इस मुद्दे पर भारत की रणनीतिक चुप्पी को भी रेखांकित करता है और नई दिल्ली को आगाह करता है कि वह इज़राइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मानवाधिकारों की चिंताओं पर हावी न होने दे।

मुख्य बिंदु

  • इज़राइल बढ़ते राजनयिक अलगाव का सामना कर रहा है क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके (UK) जैसे प्रमुख पश्चिमी सहयोगी गाजा में उसकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना कर रहे हैं और प्रतिबंध लगाने या व्यापार वार्ता रोकने की धमकी दे रहे हैं।
  • गाजा में एक गंभीर मानवीय संकट गहरा रहा है, जहाँ 18 मार्च को युद्धविराम समाप्त होने के बाद से व्यापक भुखमरी और 3,000 से अधिक हताहतों की सूचना मिली है।
  • इजरायल रक्षा बल (IDF) गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण फिर से स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो प्रभावी रूप से 2005 के डिसइंगेजमेंट (disengagement) को उलट देगा।
  • पश्चिमी नेता द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) के लिए अपने प्रयासों को फिर से तेज कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों की असहनीय पीड़ा को दूर करने के लिए आगामी UN सम्मेलन में चर्चा का प्रस्ताव रख रहे हैं।
  • भारत ने एक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है, जो संभवतः अपनी घरेलू व्यस्तताओं और इजरायल के साथ रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन साधने का प्रयास है, हालांकि संपादकीय इस चुप्पी को मानवाधिकारों के उल्लंघन की मौन स्वीकृति मानने के प्रति आगाह करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

द्वि-राष्ट्र समाधान

इजरायल के साथ-साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करने वाली एक प्रस्तावित राजनयिक रूपरेखा। यह दशकों पुराने क्षेत्रीय संघर्ष को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित आधार है।

UPSC context

GS-2 (IR); इजरायल के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए फिलिस्तीनी संप्रभुता के लिए भारत के ऐतिहासिक समर्थन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
हमास

एक फिलिस्तीनी सुन्नी-इस्लामिक चरमपंथी समूह जिसने 2007 से गाजा पट्टी पर शासन किया है। 2023 में इज़राइल पर इसके हमले ने वर्तमान उच्च-तीव्रता वाले युद्ध को शुरू कर दिया।

UPSC context

GS-2/3 (IR और सुरक्षा); गैर-राज्य अभिकर्ताओं, आतंकवाद और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति पर उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ऑपरेशन सिंदूर

खोज परिणामों के आधार पर, पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के प्रति 2025 की भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया; यह साझा रक्षा तकनीक के माध्यम से भारत-इजरायल सहयोग में एक रणनीतिक मोड़ (strategic pivot) को दर्शाता है।

UPSC context

GS-2 (IR); भारत-इजरायल की गहरी होती रक्षा साझेदारी और भारत के विकसित होते 'प्रोएक्टिव' आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत को रेखांकित करता है।

Source
इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF)

इस्राइल की राष्ट्रीय सेना, जो वर्तमान में 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के बाद हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए गाजा में 'Operation Iron Swords' (ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स) चला रही है।

UPSC context

GS-2 (IR); आधुनिक शहरी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और पश्चिमी एशियाई सैन्य गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
संयुक्त राष्ट्र (UN)

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो वर्तमान में गाजा के मानवीय संकट, युद्धविराम प्रस्तावों और इजरायल के सैन्य आचरण की वैधता पर बहस करने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य कर रहा है।

UPSC context

GS-2 (International Institutions); बहुपक्षीय कूटनीति और संघर्ष समाधान में वैश्विक निकायों की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गाजा पट्टी

भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक घनी आबादी वाला तटीय क्षेत्र, जो हमास द्वारा शासित है और इज़राइल व मिस्र की नाकेबंदी के अधीन है, वर्तमान में यह संघर्ष का मुख्य केंद्र है।

UPSC context

GS-1 (Geography) एवं GS-2 (IR); भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट्स के मानचित्रण और संघर्ष के मानवीय आयामों को समझने के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

2005 के डिसइंगेजमेंट प्लान के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी को एक कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया।

गलत। 2005 में सैन्य वापसी के बावजूद, UN और अंतर्राष्ट्रीय कानून गाजा को अधिकृत मानते हैं क्योंकि इजरायल इसकी सीमाओं, हवाई क्षेत्र और तटरेखा पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

पश्चिम एशिया के संबंध में भारत की 'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation) नीति क्या है?

  • स्वतंत्र ट्रैक: इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को एक-दूसरे से जोड़कर ज़ीरो-सम गेम के रूप में देखने के बजाय, उन्हें पारस्परिक रूप से स्वतंत्र और अनन्य मानना।
  • वैचारिक बदलाव: इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक रूप से विशुद्ध रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे के वैचारिक चश्मे से देखने से दूर हटना।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: यह भारत को फिलिस्तीन के लिए राजनयिक और क्षमता निर्माण सहायता को बनाए रखते हुए इज़राइल के साथ उन्नत रक्षा और तकनीकी संबंधों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।
International Relations

कौन से ढांचे (frameworks) द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) का ऐतिहासिक आधार बनाते हैं?

  • UN संकल्प 181: 1947 का UN जनरल असेंबली प्रस्ताव जिसने मैंडेटरी फिलिस्तीन (Mandatory Palestine) को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की सिफारिश की थी।
  • UN प्रस्ताव 242: 1967 के छह-दिवसीय युद्ध (Six-Day War) के बाद पारित, जिसने "शांति के लिए भूमि" (land for peace) फॉर्मूले को स्थापित किया और कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायली वापसी का आह्वान किया।
  • ओस्लो समझौते: 1990 के दशक के वे समझौते, जिन्होंने सीमित स्वशासन के साथ फिलीस्तीनी अथॉरिटी (Palestinian Authority) का गठन किया, जिन्हें मूल रूप से पूर्ण राज्य के दर्जे की दिशा में एक शुरुआती कदम (stepping stone) के रूप में लक्षित किया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गज़ा संकट का IMEC और I2U2 पर प्रभाव

    इज़रायल का अलगाव भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और I2U2 की व्यवहार्यता के लिए खतरा पैदा करता है, जो दोनों ही अब्राहम अकॉर्ड्स के माध्यम से अरब-इज़रायल संबंधों के सामान्यीकरण पर काफी हद तक निर्भर हैं।

  • रणनीतिक स्वायत्तता बनाम मानवाधिकार कूटनीति

    भारत की "रणनीतिक चुप्पी" रूस-यूक्रेन युद्ध पर उसके रुख को प्रतिबिंबित करती है, जो एक ऐसी सुसंगत विदेश नीति का प्रदर्शन है जो पश्चिमी नेतृत्व वाली नैतिक बयानबाजी के बजाय राष्ट्रीय रक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती है।

पश्चिम एशिया में भारत की डी-हाइफनेशन नीति (de-hyphenation policy) को अब्राहम एकॉर्ड्स और IMEC परियोजना के बाधित होने से जोड़ते हुए मुख्य परीक्षा (Mains) के प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2018MainsGS2

    “India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.

  • 2022MainsGS2

    How will I2U2 (India, Israel, UAE and USA) grouping transform India's position in global politics?