ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्यों से ऊपर जलवायु अनुकूलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
GS3 आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के लिए एक आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्य संबंधी बहसों से व्यावहारिक, स्थानीय अनुकूलन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) की ओर बदलाव पर जोर देता है।
सारांश
यह लेख पेरिस समझौते के तहत स्थापित वैश्विक औसत वार्मिंग सीमाओं (जैसे 1.5°C और 2°C) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आलोचना करता है, और तर्क देता है कि यह महत्वपूर्ण स्थानीय आपदा तैयारियों से ध्यान भटका सकता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2°C की सीमा कठोर जलवायु भौतिकी के बजाय अर्थशास्त्र से उत्पन्न हुई है और दशकीय परिवर्तनों (decadal shifts) की भविष्यवाणी करने में जलवायु मॉडल की सीमाओं को रेखांकित करता है। सटीक वैश्विक तापमान उल्लंघन पर बहस करने के बजाय, लेखक इस बात पर जोर देता है कि नीति निर्माताओं को हाइपर-लोकल और क्रियान्वयन योग्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता देनी चाहिए—जो UN की 'Early Warnings for All' पहल के अनुरूप हों—ताकि चरम मौसम की घटनाओं के वास्तविक दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- 2°C वार्मिंग की सीमा का विचार अर्थशास्त्री विलियम नॉर्डहॉस (William Nordhaus) द्वारा ऐतिहासिक सीमाओं पर आधारित था, न कि जलवायु विज्ञान के किसी सख्त भौतिक टिपिंग पॉइंट (physical tipping point) पर।
- जलवायु मॉडल, हालांकि दीर्घकालिक रुझानों के लिए मजबूत हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक पथों और महासागरीय गतिशीलता जैसे गैर-रैखिक (non-linear) कारकों में अनिश्चितताओं के कारण सटीक दशकीय पूर्वानुमान क्षमता के साथ संघर्ष करते हैं।
- 1.5°C वैश्विक औसत सीमा (threshold) पार हो गई है या नहीं, इस पर होने वाली बहसें जलवायु परिवर्तन के उन तात्कालिक और स्थानीय प्रभावों से ध्यान भटका सकती हैं जिनके लिए तत्काल अनुकूलन (adaptation) की आवश्यकता है।
- अति-स्थानीय, कार्रवाई योग्य पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (UN की 'Early Warnings for All' पहल द्वारा समर्थित) आपदा जोखिमों, जैसे कि अत्यधिक बाढ़, को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वैश्विक औसत तापमान में आंशिक (fractional) डिग्री की ही वृद्धि क्यों न हो।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शासन, भारत की प्रतिबद्धताओं (NDCs), और 1.5°C/2°C वार्मिंग थ्रेशोल्ड (warming thresholds) का परीक्षण करता है।
UN सभी के लिए पूर्व चेतावनी
वर्ष 2022 की UN की एक पहल, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2027 के अंत तक पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति जीवन रक्षक अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा सुरक्षित हो।
UPSC context
GS III: आपदा प्रबंधन। जलवायु अनुकूलन और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक रणनीतियों का परीक्षण करता है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
1950 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी, जिसका उद्देश्य मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना है।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/GS III. मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)
1988 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का वह निकाय जो जलवायु परिवर्तन, इसके निहितार्थों और भविष्य के जोखिमों पर नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिक आम सहमति और छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) जैसी प्रमुख रिपोर्टों का परीक्षण करता है।
बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली (MHEWS)
बहु-खतरों (बाढ़, चक्रवात, आदि) के लिए समय पर चेतावनी प्रदान करने वाली एकीकृत प्रणालियाँ, जो व्यक्तियों और समुदायों को कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाती हैं।
UPSC context
GS III: आपदा प्रबंधन। सेंडाई फ्रेमवर्क लक्ष्य G के अनुरूप; आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तकनीकी हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए व्यक्तिगत देशों द्वारा निर्धारित स्व-निर्धारित जलवायु लक्ष्य।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। भारत की विशिष्ट प्रतिज्ञाओं और पेरिस फ्रेमवर्क के "बॉटम-अप" दृष्टिकोण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
2°C वार्मिंग सीमा विशेष रूप से IPCC के भौतिक जलवायु टिपिंग पॉइंट मॉडलों से प्राप्त की गई थी।
2°C की सीमा की शुरुआत 1970 के दशक में विलियम नॉर्डहॉस के आर्थिक मॉडलों से हुई थी, जो ऐतिहासिक तापमान सीमाओं पर आधारित थे, न कि किसी कठोर भौतिक टिपिंग पॉइंट पर।
संबंधित अवधारणाएँ
मल्टी-हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MHEWS) के 4 प्रमुख तत्व क्या हैं?
- जोखिम संबंधी ज्ञान: किसी क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करना और खतरों, एक्सपोजर और अंतर्निहित सुभेद्यताओं का आकलन करना।
- निगरानी और पूर्वानुमान: वैज्ञानिक एजेंसियों (जैसे कि IMD, INCOIS) द्वारा आसन्न चरम घटनाओं का निरंतर अवलोकन, मॉडलिंग और पूर्वानुमान।
- चेतावनी प्रसार: अधिकारियों और जोखिम का सामना कर रही सुभेद्य आबादी तक विश्वसनीय, कार्रवाई योग्य और समय पर चेतावनी पहुँचाना।
- प्रतिक्रिया क्षमता: यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय समुदाय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलर्ट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार और शिक्षित हों।
2015 के पेरिस समझौते के मुख्य परिचालन तंत्र क्या हैं?
- तापमान लक्ष्य: वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे रखना, और 1.5°C के लक्ष्य की दिशा में प्रयास करना।
- NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान): देशों द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्य योजनाएं। इनकी रिपोर्ट करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन लक्ष्य स्वयं दंडात्मक नहीं हैं यदि वे पूरे नहीं होते हैं।
- ग्लोबल स्टॉकटेक: समझौते के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए एक अनिवार्य पांच-वर्षीय समीक्षा तंत्र।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु अर्थशास्त्र और टिपिंग पॉइंट्स
जलवायु विज्ञान और समष्टि अर्थशास्त्र (जैसे, नॉर्डहॉस के मॉडल) का अंतर्संबंध Mains GS3 के लिए तेजी से प्रासंगिक हो रहा है, जो शमन लक्ष्यों (mitigation targets) को सीधे अनुकूलन वित्तपोषण (adaptation financing) और हानि/क्षति (loss/damage) संबंधी बहसों से जोड़ता है।
वैश्विक लक्ष्य बनाम स्थानीय लचीलापन
जहाँ GS2 पेरिस समझौते जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बल देता है, वहीं GS3 अत्यधिक स्थानीय क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं को संबोधित करने के लिए विकेंद्रीकृत आपदा प्रबंधन और Sendai Framework की ओर बदलाव की मांग करता है।
UN की 'Early Warnings for All' पहल पर Prelims में एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से इसके 2027 के लक्ष्य वर्ष और WMO/UNDRR के सह-नेतृत्व (co-leads) का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
- 2024MainsGS3
What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).
- 2016PrelimsGS1
With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.
