पश्चिम एशिया के तनाव और कमजोर रुपये ने भारत के उर्वरक आयात बिल को बढ़ाया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) और कृषि सुरक्षा की संवेदनशीलता को सटीक रूप से रेखांकित करता है। यह GS2 के विषयों (पश्चिम एशियाई भू-राजनीति, होर्मुज जलडमरूमध्य) को सीधे GS3 की चिंताओं (उर्वरक सब्सिडी, राजकोषीय घाटा, विनिमय दर के प्रभाव और नैनो-उर्वरकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना) से जोड़ता है, जिससे यह प्रारंभिक परीक्षा (Prelims: उर्वरकों का रसायन विज्ञान, आर्थिक संकेतक) और मुख्य परीक्षा (Mains: नीति विश्लेषण) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
यह लेख भारत के कृषि क्षेत्र और राजकोषीय बजट के सामने आने वाली बढ़ती चुनौतियों का विश्लेषण करता है क्योंकि उर्वरक आयात बिल में भारी वृद्धि हो रही है। यह उछाल गिरते रुपये और पश्चिम एशिया में अस्थिर भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से ईरान से संबंधित, के कारण है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए खतरा पैदा करता है। इसके परिणामस्वरूप, उर्वरक के आवश्यक कच्चे माल — जैसे कि LNG, अमोनिया, रॉक फॉस्फेट और सल्फर — की वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही, "टैगिंग" (सब्सिडी वाले यूरिया और DAP के साथ गैर-सब्सिडी वाले स्पेशियलिटी और नैनो-उर्वरकों की क्रॉस-सेलिंग) पर हाल ही में राज्य-स्तरीय प्रतिबंधों ने बहस छेड़ दी है, जिसमें उद्योग जगत ने चेतावनी दी है कि यह प्रतिबंध संतुलित फसल पोषण और बेहतर पोषक तत्व उपयोग दक्षता (nutrient use efficiency) के व्यापक प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम एशिया (ईरान और इज़राइल सहित) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और रुपये के मूल्यह्रास के कारण भारत के उर्वरक आयात बिल पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
- समुद्री मार्गों, विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), में संभावित व्यवधान LNG, अमोनिया, रॉक फॉस्फेट और सल्फर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति के लिए खतरा पैदा करता है और उनकी लागत बढ़ाता है।
- रुपये के मूल्य में गिरावट डॉलर-आधारित तैयार उर्वरकों (जैसे Urea और DAP) और कच्चे माल के आयात को और महंगा बना देती है, जिससे कृषि सब्सिडी का राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
- कई राज्य सरकारों ने 'टैगिंग' (किसानों को सब्सिडी वाले थोक उर्वरकों के साथ गैर-सब्सिडी वाले नैनो-उर्वरक या सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने के लिए मजबूर करना) की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक ऐसा कदम जिसके बारे में उद्योग का तर्क है कि यह संतुलित उर्वरक उपयोग और पोषक तत्व उपयोग दक्षता (nutrient use efficiency) को बढ़ावा देने के प्रयासों को पटरी से उतार सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)
गैर-यूरिया (P&K) उर्वरकों के लिए एक सब्सिडी व्यवस्था जहां सरकारी सहायता उत्पाद के वजन के बजाय उसमें मौजूद पोषक तत्वों (N, P, K, S) की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि/सब्सिडी); उर्वरक मूल्य निर्धारण सुधारों और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
एक ऐसी नीति जहाँ उर्वरक सब्सिडी निर्माताओं को केवल तभी जारी की जाती है जब आधार-प्रमाणित Point of Sale (PoS) उपकरणों के माध्यम से खुदरा बिक्री सत्यापित हो जाती है।
UPSC context
GS Paper 2 और 3 (शासन/सब्सिडी); कल्याणकारी वितरण में लीकेज को कम करने और राजकोषीय पारदर्शिता पर केंद्रित है।
पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE)
किसी फसल द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों और उपयोग किए गए कुल पोषक तत्वों के बीच का अनुपात, जो यह दर्शाता है कि बर्बादी और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उर्वरकों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/कृषि); टिकाऊ खेती और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण।
नैनो-उर्वरक
अत्यधिक कुशल, तरल रूप वाले उर्वरक (जैसे नैनो यूरिया) जो नैनो स्तर पर पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे अवशोषण में सुधार होता है और उर्वरक की आवश्यक भौतिक मात्रा में काफी कमी आती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान और तकनीक/कृषि); खाद्य सुरक्षा में स्वदेशी तकनीकी नवाचारों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य
ईरान और ओमान के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग जिससे होकर वैश्विक तेल, LNG और महत्वपूर्ण उर्वरक कच्चे माल का लगभग 20-30% पारगमन होता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार की संवेदनशीलता को समझने के लिए आवश्यक।
राजकोषीय घाटा
सरकार के कुल व्यय (भारी उर्वरक सब्सिडी सहित) और उसकी कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर, जो वैश्विक मूल्य झटकों और रुपये के मूल्यह्रास के कारण और अधिक बिगड़ गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); किसान कल्याण और बजटीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
यूरिया और DAP दोनों पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के अंतर्गत आते हैं, जिससे बाजार की शक्तियों को उनकी खुदरा कीमतें निर्धारित करने की अनुमति मिलती है।
यूरिया को NBS योजना से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) केंद्र सरकार द्वारा वैधानिक रूप से निर्धारित किया जाता है। केवल P&K उर्वरक (जैसे DAP) विनियंत्रित खुदरा कीमतों के साथ NBS के अंतर्गत आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
यूरिया बनाम P&K उर्वरकों के लिए मूल्य निर्धारण और सब्सिडी तंत्र में मुख्य अंतर क्या हैं?
- NBS योजना: केवल फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरक इसके अंतर्गत आते हैं। पोषक तत्वों (N, P, K, S) की मात्रा के आधार पर सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।
- यूरिया मूल्य निर्धारण: यूरिया पर भारी सब्सिडी दी जाती है और इसका खुदरा मूल्य सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित और निर्धारित किया जाता है, जिससे वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों के लिए इसकी वहनीयता सुनिश्चित होती है।
- DBT तंत्र: वर्तमान DBT प्रणाली के तहत, सब्सिडी कंपनियों को तभी जारी की जाती है जब रिटेल आउटलेट्स पर POS डिवाइस पर किसान द्वारा वास्तविक बिक्री दर्ज की जाती है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट क्यों है?
- भौगोलिक स्थिति: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जिसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और UAE स्थित हैं।
- आर्थिक महत्व: यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोकपॉइंट है, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल पदार्थों की खपत के 20% से अधिक हिस्से और भारत के उर्वरक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण LNG शिपमेंट को संभालता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मुद्रा के मूल्यह्रास से सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी
INR के मूल्य में गिरावट सीधे तौर पर LNG और रॉक फॉस्फेट जैसे डॉलर-मूल्यवर्गित कच्चे माल की लागत को बढ़ा देती है, जिससे सरकार को या तो किसानों के लिए कीमतें बढ़ाने या स्वयं लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है।
नैनो-उर्वरक बनाम किसान कल्याण (टैगिंग)
'टैगिंग' पर राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, कृषि तकनीक को तेजी से अपनाने (बेहतर Nutrient Use Efficiency के लिए नैनो यूरिया) और सीमांत किसानों को बाजार की दवाबपूर्ण प्रथाओं से बचाने के बीच के तनाव को रेखांकित करते हैं।
2026 प्रिलिम्स में उर्वरक सब्सिडी बिल के माध्यम से पश्चिम एशियाई समुद्री चोकपॉइंट्स (Hormuz) को भारत के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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- 2020PrelimsGS1
With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements : 1. At present, the retail price of chemical fertilizers is market-driven and not administered by the Government. 2. Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. 3. Sulphur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a by-product of oil refineries. Which of the statements given above is/are correct?
- 2016PrelimsGS1
Why does the Government of India promote the use of 'Neem-coated Urea' in agriculture?
- 2023MainsGS3
What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2017MainsGS2
The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
