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JCPOA से अमेरिका की वापसी और मध्य पूर्व का भूराजनीतिक प्रभाव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका-ईरान परमाणु समझौते का विवाद वैश्विक भू-राजनीति में एक बार-बार उभरने वाला विषय है। JCPOA के टूटने के पीछे के कारणों को समझना मध्य पूर्व की स्थिरता, वैश्विक परमाणु अप्रसार संरचना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा रणनीतिक निवेशों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिकी वापसी और उसके बाद बढ़े सैन्य तनाव से जुड़े भू-राजनीतिक अंतर्विरोधों का विश्लेषण करता है, जबकि शुरुआत में ईरान अभूतपूर्व परमाणु प्रतिबंधों के लिए सहमत हो गया था। यह स्पष्ट करता है कि कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए 'Additional Protocol' सहित IAEA के सख्त निगरानी तंत्र लागू किए गए थे। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए "maximum pressure" अभियान चलाने के उद्देश्य से इस समझौते को छोड़ दिया। इस बदलाव ने मध्य पूर्व में तनाव की निरंतर वृद्धि को जन्म दिया, जिसने क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार प्रयासों (non-proliferation efforts) के लिए चिंताएं पैदा कर दीं।

मुख्य बिंदु

  • JCPOA के तहत, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए यूरेनियम संवर्धन पर अभूतपूर्व सीमाओं और IAEA के गहन निरीक्षणों को स्वीकार किया।
  • डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता के दौरान, अमेरिका 2018 में JCPOA से बाहर निकल गया और ईरान के शुरुआती अनुपालन के बावजूद, "अधिकतम दबाव" (maximum pressure) प्रतिबंध अभियान को फिर से लागू कर दिया।
  • अमेरिकी आपत्तियां समझौते के 'सनसेट क्लॉज' और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल विकास एवं क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को नियंत्रित करने में इसकी विफलता पर केंद्रित थीं।
  • समझौते के टूटने से सैन्य तनाव और हमलों का एक चक्र शुरू हो गया, जिससे मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष का जोखिम बढ़ गया।
  • इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न भू-राजनीतिक अस्थिरता प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संबंध में।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

ईरान और विश्व शक्तियों (P5+1) के बीच 2015 का एक ऐतिहासिक समझौता, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।

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GS पेपर 2 (IR); मध्य पूर्व की भू-राजनीति, अप्रसार कूटनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
P5+1

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पांच स्थायी सदस्यों (USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन) और जर्मनी का एक समूह, जिसने ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत की थी।

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GS पेपर 2 (IR); अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में वैश्विक शक्ति समूहों और बहुपक्षीय आम सहमति निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल

एक कानूनी दस्तावेज जो IAEA को सूचनाओं और स्थलों तक पहुंच के विस्तारित अधिकार प्रदान करता है ताकि किसी देश की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय आश्वासन दिया जा सके।

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GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध/परमाणु नीति); अंतरराष्ट्रीय सत्यापन व्यवस्थाओं और भारत के विशिष्ट सुरक्षा उपायों के समझौतों (safeguards agreements) के लिए प्रासंगिक।

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अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

1957 में स्थापित एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और यह सत्यापित करता है कि परमाणु सामग्री का सैन्य उद्देश्यों के लिए विचलन (diversion) न किया जाए।

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GS पेपर 2 (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक परमाणु शासन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के अध्ययन के लिए अनिवार्य।

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अधिकतम दबाव अभियान

2018 में शुरू की गई एक US नीति, जिसमें ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने और उसे परमाणु तथा क्षेत्रीय सुरक्षा शर्तों पर पुन: बातचीत करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से तीव्र एकपक्षीय प्रतिबंध शामिल थे।

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GS Paper 2 (भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव); अमेरिका-ईरान तनाव और क्षेत्रीय स्थिरता का विश्लेषण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अमेरिका के 'maximum pressure' प्रतिबंधों ने भारत को अपने तेल आयात और चाबहार पोर्ट परियोजना, दोनों को रोकने के लिए मजबूर किया।

जहाँ भारत ने द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) से बचने के लिए ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया, वहीं अमेरिका ने अफगान पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता को सुगम बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह (Chabahar port) के लिए प्रतिबंधों में विशेष छूट (sanctions carve-out) प्रदान की।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Science & Tech

IAEA व्यापक सुरक्षा उपायों (Comprehensive Safeguards) और अतिरिक्त प्रोटोकॉल (Additional Protocol) के बीच क्या अंतर है?

  • व्यापक सुरक्षा उपाय: NPT के गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों के लिए अनिवार्य; यह IAEA के निरीक्षणों को केवल किसी देश की आधिकारिक तौर पर 'घोषित' परमाणु सामग्री के सत्यापन तक ही सीमित रखता है।
  • अतिरिक्त प्रोटोकॉल: एक स्वैच्छिक कानूनी मानक जो IAEA निरीक्षकों को विस्तारित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें 'अघोषित' परमाणु केंद्रों तक बिना पूर्व सूचना के या अल्प सूचना पर पहुँच शामिल है।
  • भारत की स्थिति: भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसने 2014 में एक अनुकूलित एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे इसके नागरिक रिएक्टरों को IAEA के सुरक्षा उपायों (safeguards) के तहत लाया गया।
Economy / International Relations

अमेरिका का CAATSA कानून भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित करता है?

  • मुख्य लक्ष्य: एक अमेरिकी संघीय कानून जो ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है।
  • द्वितीयक प्रतिबंध: विदेशी संस्थाओं (जैसे भारतीय बैंकों या रिफाइनरों) को US वित्तीय प्रणाली से बाहर करने की धमकी देता है, यदि वे प्रतिबंधित देशों के साथ लेनदेन करते हैं।
  • छूट तंत्र: US राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा छूट (national security waivers) प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से भारत के चाबहार बंदरगाह संचालन और S-400 मिसाइल रक्षा खरीद के लिए किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रतिबंध भारत के ऊर्जा बास्केट को नया स्वरूप दे रहे हैं

    ईरानी तेल आयात पर रोक ने भारत को US और रूसी कच्चे तेल की ओर व्यापक रूप से डाइवर्सिफाई करने के लिए मजबूर किया, जिसने US की बाह्य-क्षेत्रीय (extra-territorial) नीतियों के प्रति भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता की गहरी संवेदनशीलता को उजागर किया।

  • INSTC बनाम IMEEC: भू-राजनीतिक टकराव

    अमेरिका-ईरान शत्रुता ईरान-ट्रांजिट INSTC के लिए निरंतर द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) का जोखिम उत्पन्न करती है, जो सूक्ष्म रूप से इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC) जैसे अमेरिका समर्थित कनेक्टिविटी विकल्पों के रणनीतिक महत्व (strategic premium) को बढ़ा रही है।

2026 की Prelims में IAEA के व्यापक सुरक्षा उपायों (Comprehensive Safeguards) और एडिशनल प्रोटोकॉल (Additional Protocol) के बीच अंतर करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो भारत की हस्ताक्षरकर्ता स्थिति का परीक्षण करेगा।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2018MainsGS2

    In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?

  • 2018PrelimsGS1

    In the Indian context, what is the implication of ratifying the 'Additional Protocol' with the 'International Atomic Energy Agency (IAEA)'?

  • 2025MainsGS2

    "Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?