ईरान ने नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी को जेल की सजा सुनाई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना UPSC उम्मीदवारों के लिए राज्य और नागरिक समाज संगठनों (CSOs)/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच तनाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण समकालीन केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह स्पष्ट करती है कि सत्तावादी राज्य असहमति (dissent) को किस तरह देखते हैं, जो GS Paper II के विषयों जैसे मौलिक अधिकार (तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य), नागरिक समाज की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है।
सारांश
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 'राज्य के खिलाफ सभा और मिलीभगत' तथा 'प्रचार' के आरोपों में एक ईरानी जेल में 7 साल से अधिक की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिन्होंने ईरान में अनिवार्य हिजाब और मृत्युदंड के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है, पहले से ही एक लंबी सजा काट रही हैं। यह घटनाक्रम ईरानी अधिकारियों द्वारा नागरिक समाज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असंतोष के निरंतर और तीव्र दमन को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को सात साल से अधिक की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है।
- उन्हें 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एकजुट होने और मिलीभगत' तथा 'शासन के खिलाफ दुष्प्रचार करने' का दोषी ठहराया गया।
- मोहम्मदी को ईरान में अनिवार्य हिजाब कानूनों और मृत्युदंड के खिलाफ उनकी वकालत के लिए ऐतिहासिक रूप से निशाना बनाया गया है, और उन्हें कई बार गिरफ्तारी तथा लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है।
- उनका मामला नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों और राजनीतिक विरोधियों पर ईरानी शासन द्वारा की जा रही कठोर कार्रवाई को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नरगेस मोहम्मदी
2023 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता। उन्हें महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनके अभियान और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत के लिए पहचाना जाता है।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मानवाधिकार, नागरिक समाज और वैश्विक कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की भूमिका जैसे विषयों के लिए प्रासंगिक।
नॉर्वेजियन नोबेल समिति
नार्वे की संसद (Storting) द्वारा नियुक्त एक पांच सदस्यीय निकाय जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है। यह किसी भी सरकार या राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होकर कार्य करता है।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह वैश्विक पुरस्कार प्रदान करने वाले निकायों और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक एवं नीतिपरक मानकों पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ईरानी न्यायपालिका
ईरानी सरकार की एक शाखा जो सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) के अधीन कार्य करती है और कानूनी प्रणाली की देखरेख करती है। इसमें विशेष क्रांतिकारी न्यायालय (Revolutionary Courts) शामिल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक असहमति से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।
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GS Paper 2: तुलनात्मक संविधान। अलोकतांत्रिक देशों में सत्तावादी शासन मॉडल और न्यायिक स्वतंत्रता के अभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
क्रांतिकारी न्यायालय (ईरान)
ईरान में स्थापित विशेष अदालतें, जिन्हें 1979 की क्रांति के बाद 'राज्य के दुश्मनों' पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। ये अदालतें अक्सर 'व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार' जैसे आरोपों की सुनवाई करती हैं, जिनमें अक्सर कानूनी प्रक्रिया (due process) सीमित होती है।
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GS Paper 2: शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था। असहमति के दमन और अंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई मानकों के उल्लंघन के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
महिला, जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन
ईरान में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा उपयोग किया गया एक लोकप्रिय राजनीतिक नारा, जो लैंगिक समानता और व्यापक मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है।
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GS पेपर 1: सामाजिक मुद्दे। यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक स्वतंत्रता पर अनिवार्य धार्मिक कानूनों के प्रभाव से संबंधित है।
मृत्युदंड
किसी अपराध के दंड के रूप में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन की कानूनी समाप्ति। मोहम्मदी ने ईरान में इसके अत्यधिक उपयोग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है।
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GS पेपर 2: मानवाधिकार। उन्मूलन की दिशा में वैश्विक रुझान और राज्य-अनुमोदित मृत्युदंड के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
नरगिस मोहम्मदी को स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाने वाले अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मृत्युदंड को विनियमित करने वाला न्यायिक सिद्धांत क्या है?
- दुर्लभतम से दुर्लभ: बच्चन सिंह मामले (1980) में स्थापित, जो यह सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड एक अपवाद है, नियम नहीं।
- माछी सिंह (1983): अपराध के तरीके, मंशा और गंभीरता के आधार पर "विरल से विरलतम" (rarest of rare) निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
- क्षमादान की शक्ति: अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल) कार्यकारी क्षमादान की अनुमति देते हैं, जो न्यायिक त्रुटि के विरुद्ध एक अतिरिक्त संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के संवैधानिक आधार क्या हैं?
- अनुच्छेद 19(2): संविधान राज्य को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की अनुमति देता है।
- सुरक्षा एवं संप्रभुता: राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति को सीमित किया जा सकता है।
- लोक व्यवस्था: यदि भाषण हिंसा भड़काता है, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है, या मानहानि या न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, तो प्रतिबंध लागू होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नागरिक समाज बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
मोहम्मदी पर लगे "मिलीभगत" के आरोप एक ऐसे वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं जहाँ राज्य मानवाधिकारों की वकालत और नागरिक समाज को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था कानूनों (भारत में UAPA या FCRA से जुड़ी बहसों के समान) का सहारा लेते हैं।
हिजाब विरोध, अनुच्छेद 25 और शारीरिक स्वायत्तता
ईरान में अनिवार्य हिजाब का प्रवर्तन भारत की न्यायिक बहसों (जैसे, कर्नाटक हिजाब विवाद) के विपरीत है, जो अनुच्छेद 25 के तहत "अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं" (essential religious practices) को संस्थागत अनुशासन और व्यक्तिगत शारीरिक स्वायत्तता के साथ संतुलित करने का प्रयास करती हैं।
Prelims में हाल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं (Mohammadi, Bialiatski) को उनके गृह देशों और संबंधित कार्यों/मुद्दों के साथ सुमेलित करने (match-the-following) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.
- 2014MainsGS2
What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
