इजरायली हमलों के बाद ईरान ने मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
इजरायल-ईरान संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हुए) को प्रभावित करता है, साथ ही यह परमाणु अप्रसार, ड्रोन/मिसाइल युद्ध, और परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी में IAEA जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों की प्रभावकारिता पर चिंताएं बढ़ाता है।
सारांश
ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों (नतांज़ और फोर्डो सहित) पर इजरायली हवाई हमलों के बाद, जिसमें शीर्ष ईरानी सैन्य नेता मारे गए थे, ईरान ने तेल अवीव और यरुशलम जैसे इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागकर जवाबी कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, IAEA ने ईरान के नतांज़ परमाणु संयंत्र के सतह के ऊपर वाले हिस्से के नष्ट होने की पुष्टि की है। इस तनाव ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ाया है, उड़ानों में व्यवधान पैदा किया है और अमेरिका तथा क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा तनाव कम करने की अपील की गई है, जो मध्य पूर्व में नाजुक भू-राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता पर इसके प्रभावों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- ईरान ने ईरानी परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों पर इज़राइली हवाई हमलों के जवाब में इज़राइली शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करते हुए जवाबी हमला किया।
- इजरायली हमलों के परिणामस्वरूप मोहम्मद बाघेरी और हुसैन सलामी सहित ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों की मृत्यु हुई।
- IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान के नतन्ज़ परमाणु संयंत्र के जमीनी हिस्से के नष्ट होने की पुष्टि की, जो यूरेनियम संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- बढ़ते संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय विमानन मार्गों को बाधित किया है और व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता तथा ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
IAEA (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी)
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था (स्थापना 1957) निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देती है और इसके सैन्य उपयोग को रोकती है। यह वर्तमान में ईरान के संवर्धन स्तर (enrichment levels) और संयंत्रों की सुरक्षा की निगरानी कर रही है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक शासन और भारत के नागरिक परमाणु समझौतों के लिए महत्वपूर्ण।
IAEA सेफगार्ड्स
IAEA द्वारा लागू किए गए तकनीकी सत्यापन उपाय (निरीक्षण, निगरानी) जो यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु सामग्री और तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोगों से हथियारों के विकास की ओर विचलन (diversion) न हो।
UPSC context
GS Paper 3: सुरक्षा; GS Paper 2: परमाणु नीति। यह अप्रसार तंत्रों और भारत की 'Additional Protocol' स्थिति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नतांज़ और फ़ोर्डो
ईरान के दो प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन स्थल। नतांज़ (Natanz) सबसे बड़ा केंद्र है (सतह और भूमिगत), जबकि फोर्डो (Fordow) एक अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत स्थल है जिसे हवाई हमलों को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/पश्चिम एशिया। प्रारंभिक परीक्षा (मानचित्र-आधारित) और मुख्य परीक्षा (मध्य पूर्व सुरक्षा) में अक्सर चर्चा में रहता है।
JCPOA (संयुक्त व्यापक कार्ययोजना)
ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत के लिए ईरान और P5+1 शक्तियों के बीच 2015 का ऐतिहासिक समझौता। 2018 में U.S. के हटने के बाद से यह नाजुक बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय समझौते। पश्चिम एशियाई स्थिरता और भारत के ऊर्जा एवं रणनीतिक हितों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
होर्मुज जलडमरूमध्य
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जिससे वैश्विक तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है।
UPSC context
GS पेपर 1: विश्व भूगोल; GS पेपर 3: ऊर्जा सुरक्षा। भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
पश्चिम एशिया की भू-राजनीति
मध्य पूर्व में शक्ति, संघर्ष और कूटनीति का जटिल समीकरण, जो वर्तमान में ईरान-इजरायल प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक बाजारों पर इसके प्रभाव से संचालित है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारत के हितों पर विकसित/विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव। भारत की 'लिंक वेस्ट' (Link West) नीति पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत और इज़राइल की तरह, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
ईरान NPT का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसका वर्तमान गतिरोध JCPOA की सीमाओं के उल्लंघन और IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल को निलंबित करने से संबंधित है, न कि NPT से हटने से।
संबंधित अवधारणाएँ
IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: IAEA को यह सत्यापित करने के लिए विस्तृत कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि किसी देश के पास कोई अघोषित परमाणु सामग्री या गतिविधियां नहीं हैं।
- हस्तक्षेपपूर्ण पहुँच: निरीक्षकों को किसी देश के परमाणु ईंधन चक्र के सभी हिस्सों तक गहन और अल्प-सूचना पर पहुँच की अनुमति देता है।
- भारत की स्थिति: भारत ने 2009 में एक 'भारत-विशिष्ट' एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो कड़ाई से इसके घोषित नागरिक परमाणु केंद्रों तक ही सीमित है।
ईरान के आसपास की रणनीतिक भौगोलिक वास्तविकताएं क्या हैं?
- होर्मुज जलसंधि: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा चोकपॉइंट, जो वैश्विक तेल खपत के 20% से अधिक हिस्से को संभालता है।
- स्थलीय सीमाएं: सात देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमाएँ साझा करता है: इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
- सुदृढ़ परमाणु स्थल: नतंज और फोर्डो जैसे संस्थान जानबूझकर जमीन के काफी नीचे या पहाड़ों के भीतर बनाए गए हैं ताकि वे पारंपरिक बंकर-बस्टर गोला-बारूद का सामना कर सकें।
अंतर-विषय पैटर्न
I2U2 और IMEEC की भू-आर्थिक व्यवहार्यता
प्रत्यक्ष इज़रायल-ईरान युद्ध इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC) और I2U2 समूह के भू-आर्थिक तर्क (geoeconomic logic) के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे भारत के लिए अपने क्षेत्रीय संतुलन के प्रयासों (regional balancing act) को पुनर्व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है।
असममित ड्रोन स्वार्म युद्धकला
ईरान की Shahed-136 कामिकेज़ ड्रोन पर निर्भरता रक्षा तकनीक में सस्ते और 'स्वार्म' क्षमता वाले UAV टैक्टिक्स की ओर एक वैश्विक बदलाव को रेखांकित करती है, जो पारंपरिक हवाई प्रभुत्व (air dominance) को दरकिनार करती है।
2026 में ईरान के परमाणु स्थलों (Natanz/Fordo) को चोकपॉइंट्स (Hormuz) के साथ सुमेलित करने वाले मानचित्र-आधारित प्रश्न या IAEA प्रोटोकॉल पर एक कथन-आधारित प्रश्न (statement-based Q) की अपेक्षा करें।
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