ईरान द्वारा अमेरिकी मिसाइल कार्यक्रम के आरोपों और प्रतिबंधों का खंडन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
परमाणु संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध पश्चिम एशिया में स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसमें कोई भी तनाव या इसका समाधान वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक निवेश एवं प्रवासी समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
सारांश
ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के दावों को कड़ाई से खारिज कर दिया है, और उन दावों को नकार दिया है कि वह अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमला करने में सक्षम हथियार बना रहा है। बढ़ते तनाव और Middle East में अमेरिकी नौसैनिक तैनाती के बीच, ईरान का कहना है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक है और इसमें परमाणु हथियार का कोई आयाम नहीं है। यह भू-राजनीतिक घर्षण शून्य यूरेनियम संवर्धन और ईरान द्वारा क्षेत्रीय उग्रवादी प्रॉक्सी समर्थन को समाप्त करने की अमेरिकी कठोर मांगों द्वारा चिन्हित है। साथ ही, परमाणु कार्यक्रम पर एक रूपरेखा समझौते (framework agreement) तक पहुँचने के लिए Oman की मध्यस्थता में बैक-चैनल राजनयिक प्रयास जारी हैं, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि हमला होने पर वह अमेरिकी क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
मुख्य बिंदु
- ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उन दावों को 'बड़ा झूठ' कहकर खारिज कर दिया कि वह अमेरिका पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहा है।
- ईरान का कहना है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक है और इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।
- अमेरिका ईरान से शून्य यूरेनियम संवर्धन, उसके मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंधों और क्षेत्रीय उग्रवादी समूहों को समर्थन बंद करने की मांग करता है।
- पिछले भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद, परमाणु कार्यक्रम पर एक नए समझौते के लिए ओमान द्वारा वर्तमान में बैक-चैनल वार्ता की मध्यस्थता की जा रही है।
- ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हालांकि वे अमेरिकी मुख्य भूमि (US homeland) पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी पूर्व-नियोजित हमले (preemptive attack) के जवाब में उनके पास पूरे मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)
ईरान और विश्व शक्तियों (P5+1) के बीच 2015 का समझौता, जो आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करता है। US 2018 में इससे अलग हो गया, जिससे वर्तमान तनाव की स्थिति पैदा हुई।
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जीएस पेपर 2: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते।
यूरेनियम संवर्धन
विखंडनीय आइसोटोप U-235 के प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया। अल्प संवर्धन (3-5%) ऊर्जा के लिए होता है; परमाणु हथियारों के लिए उच्च संवर्धन (90%) की आवश्यकता होती है।
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GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/परमाणु ऊर्जा; अप्रसार और शस्त्रीकरण की समयसीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम
ईरान का गाइडेड मिसाइलों का शस्त्रागार, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा है, एक क्षेत्रीय निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करता है। परमाणु वारहेड ले जाने की इसकी क्षमता एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है।
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GS पेपर 3: क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अप्रसार के संदर्भ में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन।
अमेरिकी रक्षा विभाग
अमेरिकी सरकार का वह कार्यकारी विभाग जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों (United States Armed Forces) से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सरकार की सभी एजेंसियों और कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।
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GS पेपर 2: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं में भूमिका और द्विपक्षीय सैन्य तनाव जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं।
ईरान का विदेश मंत्रालय
ईरान के राजनयिक संबंधों के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय। हालांकि यह JCPOA जैसी औपचारिक वार्ताओं का प्रबंधन करता है, लेकिन रणनीतिक निर्णय अक्सर सुप्रीम लीडर और IRGC द्वारा प्रभावित होते हैं।
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GS पेपर 2: पश्चिम एशिया में राजनयिक तंत्र; द्विपक्षीय संबंधों को संचालित करने और क्षेत्रीय शांति के लिए आवश्यक।
पश्चिम एशिया भू-राजनीति
मध्य पूर्व में राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों का अध्ययन। भारत के लिए, इसमें ऊर्जा और सुरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्वियों (ईरान, सऊदी अरब, इजराइल) के बीच संबंधों में संतुलन बनाना शामिल है।
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GS पेपर 2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव।
प्रारंभिक ट्रैप
मूल JCPOA समझौते ने ईरान द्वारा सभी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर पूर्ण रोक अनिवार्य कर दी थी।
JCPOA ने नागरिक ऊर्जा के लिए संवर्धन को 3.67% पर सीमित कर दिया था; इसने 'जीरो एनरिचमेंट' लागू नहीं किया था। जीरो एनरिचमेंट अमेरिका की एक कट्टरपंथी मांग है, न कि अतीत का कोई संधि प्रावधान।
संबंधित अवधारणाएँ
IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है?
- उद्देश्य: IAEA निरीक्षकों को किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति को सत्यापित करने के लिए विस्तारित भौतिक पहुँच और सूचना के अधिकार प्रदान करता है।
- दायरा: घोषित परमाणु सामग्री और संदिग्ध अघोषित परमाणु सुविधाओं या गतिविधियों, दोनों के सत्यापन की अनुमति देता है।
- भारत की स्थिति: भारत ने 2009 में एक भारत-विशिष्ट एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसका दायरा सीमित था और यह केवल इसके नागरिक परमाणु केंद्रों पर ही लागू होता है।
MTCR के मुख्य मानदंड क्या हैं?
- उद्देश्य: एक अनौपचारिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था जिसका उद्देश्य WMDs ले जाने में सक्षम मिसाइलों और UAVs के प्रसार को रोकना है।
- पेलोड और रेंज: कम से कम 300 किमी की दूरी तक 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम पूर्ण रॉकेट प्रणालियों के हस्तांतरण को कड़ाई से विनियमित करता है।
- भारत की सदस्यता: भारत 2016 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिससे वह ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने और हाई-एंड ड्रोन तकनीक तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
क्षेत्रीय राजनयिक मध्यस्थ के रूप में ओमान
ओमान का गुटनिरपेक्ष रुख उसे अमेरिका-ईरान वार्ता की मध्यस्थता करने में सक्षम बनाता है। भारत के लिए, ओमान की स्थिरता रणनीतिक समुद्री पहुंच को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दुक्म (Duqm) बंदरगाह और महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्गों के लिए।
चाबहार बंदरगाह और US द्वितीयक प्रतिबंध
बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव से द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) के लागू होने का खतरा है, जो चाबहार बंदरगाह पर भारत के परिचालन नियंत्रण और उसकी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाओं को जटिल बना सकता है।
अमेरिका-ईरान तनाव के साथ पश्चिम एशियाई जलडमरूमध्य (Hormuz) का मानचित्रण और IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल के प्रावधानों का संयोजन, एक अत्यधिक संभावित MCQ है।
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In the Indian context, what is the implication of ratifying the 'Additional Protocol' with the 'International Atomic Energy Agency (IAEA)'?
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"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
