कांग्रेस ने सुस्त निजी निवेश के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य (macroeconomic health) से जुड़ी मुख्य बहसों पर प्रकाश डालता है, और आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों (जैसे PLI योजना और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती) की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जबकि मांग-पक्ष की बाधाएं (कम मजदूरी, घटती घरेलू बचत, असमानता) बनी हुई हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश परिवेश में संरचनात्मक बाधाओं (structural bottlenecks) का विश्लेषण करने वाले GS3 के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की है, और भारत के सुस्त निजी निवेश एवं उपभोग में आई मंदी के लिए 'दमनकारी नीतियों' और 'टैक्स टेररिज्म' को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, और 2019 की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बावजूद कॉर्पोरेट निवेश स्थिर बना हुआ है। उन्होंने घरेलू मांग और कॉर्पोरेट विस्तार को बाधित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं के रूप में स्थिर वेतन, दोषपूर्ण GST ढांचे और बढ़ती असमानताओं का हवाला दिया।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस का दावा है कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर गिर गई है, साथ ही बचत खातों पर ब्याज दरें भी ऐतिहासिक रूप से कम हैं।
- 2019 की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और PLI स्कीम जैसे आपूर्ति-पक्ष के प्रोत्साहनों के बावजूद निजी कॉर्पोरेट निवेश सुस्त बना हुआ है।
- एक सरकारी सर्वेक्षण संकेत देता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (capital expenditure) 25% कम हो सकता है।
- स्थिर वेतन, विकृत GST संरचना और बढ़ती असमानताओं को घरेलू उपभोग और मांग को सीमित करने वाले संरचनात्मक कारकों के रूप में पहचाना गया है।
- विपक्ष निवेश में मंदी के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराता है, जिसमें 'टैक्स टेररिज्म' और कॉर्पोरेट क्षेत्र में डर के सामान्य माहौल का हवाला दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन जो 14 रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की अतिरिक्त बिक्री पर कंपनियों को 4-6% नकद भुगतान के माध्यम से पुरस्कृत करता है।
UPSC context
GS-III: औद्योगिक नीति। 'आत्मनिर्भर भारत' और घरेलू विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित, व्यापक अप्रत्यक्ष कर, जिसे कई कैस्केडिंग करों को प्रतिस्थापित करने के लिए 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था।
UPSC context
GS-III: राजकोषीय नीति। संघीय राजकोषीय संबंधों, अप्रत्यक्ष कर सुधारों और GST परिषद को समझने के लिए आवश्यक।
कर आतंकवाद
एक शब्द जो अधिकारियों द्वारा आक्रामक, मनमाने या पूर्वव्यापी कर प्रवर्तन प्रथाओं के कथित उपयोग का वर्णन करता है, जो अनिश्चितता पैदा करती हैं और व्यवसायों को परेशान करती हैं।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रशासनिक सुधार और निवेश परिवेश पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
घरेलू बचत
प्रयोज्य आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता; शुद्ध वित्तीय बचत पूंजीगत निवेश के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक घरेलू स्रोत के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS-III: संसाधनों का जुटाव। घरेलू पूंजी निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
निजी निवेश
उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा मशीनरी और कारखानों जैसी भौतिक संपत्तियों पर किया जाने वाला पूंजीगत व्यय (Gross Fixed Capital Formation)।
UPSC context
GS-III: निवेश मॉडल। 'क्राउडिंग-इन' प्रभाव, आर्थिक विकास के इंजन और कॉर्पोरेट डिलेवरेजिंग (corporate deleveraging) पर चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की कुल सकल घरेलू बचत गिरकर 50 वर्षों के निचले स्तर पर पहुँच गई है।
50 वर्षों का यह निचला स्तर विशेष रूप से 'शुद्ध वित्तीय' (Net Financial) घरेलू बचत पर लागू होता है (बढ़ते घरेलू ऋण के कारण), न कि कुल सकल बचत पर जिसमें भौतिक संपत्तियां शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय अर्थव्यवस्था में शुद्ध वित्तीय घरेलू बचत (Net Financial Household Savings) में क्या शामिल है?
- सकल वित्तीय परिसंपत्तियाँ: इसमें मुद्रा, बैंक जमा, बीमा कोष, भविष्य निधि और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियां: इसमें वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लिया गया उधार शामिल है।
- शुद्ध गणना: इसकी गणना सकल वित्तीय संपत्ति (Gross Financial Assets) में से वित्तीय देनदारियों (Financial Liabilities) को घटाकर की जाती है। इसमें गिरावट अक्सर परिवारों के बढ़ते कर्ज का संकेत देती है।
सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या दर्शाता है?
- पूंजीगत परिवर्धन: यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों (मशीनरी, भवन, अवसंरचना) में की गई शुद्ध वृद्धि को मापता है।
- निवेश प्रॉक्सी: अर्थव्यवस्था में निवेश गतिविधि और भविष्य की उत्पादक क्षमता के लिए एक प्राथमिक संकेतक (primary proxy) के रूप में कार्य करता है।
- अपवर्जन: इसमें भूमि की खरीद, मूल्यह्रास (depreciation) और वित्तीय संपत्तियां (जैसे स्टॉक या बॉन्ड) शामिल नहीं हैं क्योंकि वे नई क्षमता का सृजन नहीं करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आपूर्ति-पक्ष के सुधार बनाम मांग-पक्ष की सुस्ती
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और PLI का निजी निवेश को 'क्राउड-इन' करने में विफल होना एक क्लासिक व्यापक आर्थिक समस्या को दर्शाता है: जब संरचनात्मक मांग की कमी और स्थिर मजदूरी बनी रहती है, तो आपूर्ति-पक्ष के प्रोत्साहन पूंजीगत व्यय को प्रेरित करने में संघर्ष करते हैं।
रिटेल क्रेडिट में उछाल और बचत में बदलाव
शुद्ध वित्तीय बचत में आई भारी गिरावट का सीधा संबंध असुरक्षित रिटेल क्रेडिट वृद्धि पर RBI की हालिया विनियामक सख्ती और बढ़ती घरेलू वित्तीय देनदारियों से है।
2026 Prelims में 'शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत' (Net Financial Household Savings) के रुझानों और 'कुल सकल बचत' (total gross savings) या GFCF के बीच अंतर करने वाला एक जटिल कथन (statement) अपेक्षित है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020MainsGS3
Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.
- 2025MainsGS3
Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
