हिमाचल पहाड़ी राज्यों के लिए NITI Aayog निवेश सूचकांक में उच्च स्थान पर रहा
स्रोत:face2news ↗
क्यों मायने रखता है
UPSC और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में नीति आयोग के सूचकांकों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और राज्य-स्तरीय आर्थिक सुधारों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। विशिष्ट स्तंभों (जैसे बुनियादी ढांचे और महिला कार्यबल भागीदारी) में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन HPAS Prelims और GS3 अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
NITI Aayog द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 'Frontrunner' श्रेणी में शामिल इस राज्य ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और संसाधन (Resources) स्तंभों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और मजबूत लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, उच्च श्रम शक्ति भागीदारी तथा कार्यबल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के कारण दोनों में पहला स्थान हासिल किया है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) को लागू करने और अपने स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम को अपग्रेड करने पर राज्य के विशेष ध्यान देने से इसे कंस्ट्रक्शन परमिट इनेबलर्स (Construction Permit Enablers) और स्वास्थ्य/सेवा क्षेत्र सुधारों जैसे क्षेत्रों में 'Top Achiever' का दर्जा हासिल करने में मदद मिली।
मुख्य बिंदु
- नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) 2026 में हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा, और उसने 'फ्रंटरनर' श्रेणी में अपनी जगह बनाई।
- लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता में सुधार के कारण राज्य बुनियादी ढांचा स्तंभ (Infrastructure Pillar) में प्रथम स्थान पर रहा।
- हिमाचल प्रदेश उच्च श्रम बल भागीदारी, मजबूत मानव संसाधन संकेतकों और महिला कार्यबल की उच्च भागीदारी के कारण 'संसाधन स्तंभ' (Resources Pillar) में भी पहले स्थान पर रहा।
- बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) के तहत राज्य को निर्माण परमिट सुगमकर्ता (Construction Permit Enablers), स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सुधारों और सेवा क्षेत्र के सुधारों के लिए 'टॉप अचीवर' (Top Achiever) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) 2026
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक माहौल सहित आठ स्तंभों के तहत भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की निवेश तैयारियों का आकलन करने के लिए 2026 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक फ्रेमवर्क।
UPSC context
GS पेपर 3 (आर्थिक विकास) के लिए प्रासंगिक। सहकारी/प्रतिस्पर्धी संघवाद और राज्य-स्तरीय निवेश संकेतकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP)
DPIIT की एक पहल जो व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) में सुधार के लिए तैयार किए गए लक्षित नियामक सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर भारतीय राज्यों का मूल्यांकन और वर्गीकरण करती है।
UPSC context
GS Paper 3 (निवेश मॉडल) के लिए महत्वपूर्ण। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य-स्तरीय अनुपालन (compliance) में कमी के प्रयासों और प्रतिस्पर्धी शासन को रेखांकित करता है।
राज्य एकल खिड़की प्रणाली
निवेशकों के लिए एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों और लाइसेंसों के लिए आवेदन करने, उन्हें ट्रैक करने और प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल, जो नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और अनावश्यक ऑफलाइन कागजी कार्रवाई को समाप्त करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (ई-गवर्नेंस) और GS पेपर 3 (निवेश) के लिए महत्वपूर्ण। यह पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाता है।
नीति आयोग
भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, जिसे निरंतर राज्य-स्तरीय जुड़ाव और सूचकांक-आधारित बेंचमार्किंग के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने तथा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS Paper 2 (गैर-संवैधानिक निकाय) और GS Paper 3 (नियोजन) के लिए महत्वपूर्ण। केंद्रीकृत नियोजन से विकेंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर हुए बदलाव का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) को DPIIT और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाता है।
IFI नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसे बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) के साथ भ्रमित न करें, जिसका नेतृत्व DPIIT द्वारा किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) क्या है?
- नोडल एजेंसी: व्यापार सुगमता (ease of doing business) में सुधार के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा तैयार किया गया।
- मूल्यांकित श्रेणियां: यह निरपेक्ष रैंकिंग को फीडबैक-आधारित श्रेणियों जैसे 'टॉप अचीवर्स' (Top Achievers), 'अचीवर्स' (Achievers), 'प्रॉमिसिंग' (Promising) और 'एस्पिरर्स' (Aspirers) से प्रतिस्थापित करता है।
- मूल उद्देश्य: राज्यों को नियामक प्रक्रियाओं और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित कर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद आर्थिक सुधारों को कैसे प्रेरित करता है?
- सूचकांक-संचालित रैंकिंग: नीति आयोग और मंत्रालय निर्यात तत्परता, नवाचार और निवेश अनुकूलता जैसे मानदंडों पर राज्यों की रैंकिंग करते हैं।
- सहकर्मी अधिगम: राज्यों को अग्रणी राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे देश भर में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) में सुधार होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ी राज्य: नाजुक पारिस्थितिकी बनाम औद्योगीकरण
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचा-संचालित निवेश मॉडलों को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, वहन क्षमता की सीमाओं और आपदा लचीलेपन के साथ संतुलित करना।
आर्थिक अवसंरचना के रूप में लैंगिक समानता
हिमाचल की शीर्ष संसाधन रैंकिंग यह रेखांकित करती है कि किस प्रकार उच्च महिला श्रम बल भागीदारी क्षेत्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के एक प्रत्यक्ष चालक के रूप में कार्य करती है।
नीति आयोग के प्रतिस्पर्धी संघवाद सूचकांकों (competitive federalism indices) और DPIIT के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक तुलनात्मक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Which organisation releases the SDG India-Index, which comprehensively documents the progress made by India's States and Union Territories towards implementing the 2030 SDG targets ?
- 2018HPAS_PRELIMSGS1
NITI Aayog's Action Agenda for enhancing digital connectivity is based on : (I) Developing software for services that can be provided digitally (II) Enhancing digital infrastructure (III) Empowering citizens digitally Select the correct answer using the codes given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
For the year 2022-23, match the Industry sub-sector in Himachal Pradesh with the percentage of workers employed in them : | List I (Industry Sub-sector) | List II (Percentage of workers employed) | |---|---| | (a) Mining and Quarrying | (i) 2 | | (b) Manufacturing | (ii) 41 | | (c) Electricity and Other Utilities | (iii) 50 | | (d) Construction | (iv) 7 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The sex ratio in the state is 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. (2) Service is the primary occupation of people in Himachal Pradesh, with over 90% of the population dependent on it for their livelihood. (3) Himachal Pradesh has a per capita income of Rs. 3,58,369, which is higher than the national average. (4) The state has a high Human Development Index (HDI) of 0.707, which is higher than the national average of 0.640. Choose the correct answer from the options given below :
