राज्य में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया ने साझेदारी की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
निवेश प्रोत्साहन (जैसे इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी) तथा FDI नीतियों में केंद्र-राज्य समन्वय को समझना औद्योगिक विकास पर मुख्य परीक्षा (mains-level) के उत्तरों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, UPPSC Prelims में अक्सर FDI प्रवृत्तियों (जैसे, सिंगापुर जैसे शीर्ष स्रोत देश) और DPIIT जैसे विभागों की भूमिका से जुड़े पहलुओं का परीक्षण किया जाता है।
सारांश
इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी ने उत्तर प्रदेश में घरेलू निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को गति देने के उद्देश्य से संयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने के लिए 11 जून, 2026 को एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एवं सीईओ निवृत्ति राय और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद के नेतृत्व में, यह सहयोग निवेशकों तक पहुंच को मजबूत करने, परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए 11 जून, 2026 को इन्वेस्ट यूपी (राज्य की निवेश सुविधा एजेंसी) और इन्वेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी) के बीच एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।
- इस बैठक में निवृत्ति राय (MD और CEO, इन्वेस्ट इंडिया), विजय किरण आनंद (CEO, इन्वेस्ट यूपी) और अतिरिक्त CEO प्रेरणा शर्मा तथा शशांक चौधरी शामिल हुए।
- प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय निवेश प्रोत्साहन रणनीतियों को संरेखित करना, निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करना, निवेशक आउटरीच में सुधार करना और यूपी में परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए निर्बाध सुविधा तंत्र स्थापित करना है।
- इन्वेस्ट इंडिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करता है, और यह आधिकारिक राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह साझेदारी उत्तर प्रदेश द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) पर बढ़ते ध्यान देने, प्रशासनिक स्वीकृतियों को सरल बनाने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता का उपयोग करने को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
इन्वेस्ट इंडिया
भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी, जिसे वर्ष 2009 में DPIIT के तहत एक गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था, जो वैश्विक और घरेलू निवेशकों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश मॉडल। संसाधनों को जुटाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए संस्थागत ढाँचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख विभाग, जो औद्योगिक नीति तैयार करने, FDI को सुगम बनाने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और IPR का प्रबंधन करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III: औद्योगिक नीति और विकास। प्रशासनिक सुधारों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) और विनिर्माण क्षेत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इन्वेस्ट यूपी
उत्तर प्रदेश की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी, जिसे व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने, राज्य-विशिष्ट औद्योगिक नीतियों का प्रबंधन करने और घरेलू तथा वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III: राज्य-स्तरीय आर्थिक विकास। प्रतिस्पर्धी संघवाद और औद्योगीकरण तथा संसाधन जुटाने के लिए उप-राष्ट्रीय रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
घरेलू व्यापार को विनियमित करने, विदेश व्यापार नीतियों को तैयार करने, निर्यात को बढ़ावा देने और समग्र औद्योगिक विकास को बढ़ाने के द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार भारत का एक केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर III: संवृद्धि और नियोजन। व्यापार नीतियों, बहुपक्षीय समझौतों और संसाधनों को जुटाने में कार्यपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
इन्वेस्ट इंडिया एक धारा-8 (Section-8) संयुक्त उद्यम है जिसमें निजी उद्योग संघों (CII, FICCI, NASSCOM) के पास बहुमत 51% हिस्सेदारी है, जबकि सरकार के पास 49% हिस्सेदारी है।
संबंधित अवधारणाएँ
इन्वेस्ट इंडिया की संस्थागत संरचना और शेयरधारिता पैटर्न क्या है?
- विधिक प्रकृति: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT के तहत 2009 में एक सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में स्थापित।
- शेयरहोल्डिंग पैटर्न (शेयरधारिता पैटर्न): निजी उद्योग संघों (FICCI, CII, NASSCOM) के पास 51% हिस्सेदारी है; केंद्र (DPIIT) और राज्य सरकारों के पास शेष 49% हिस्सेदारी है।
- परिचालन अधिदेश: भारत की आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो विदेशी प्रवेश, निवेश रूटिंग को सुगम बनाता है और नेशनल सिंगल विंडो का प्रबंधन करता है।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) व्यावसायिक स्वीकृतियों को कैसे सुगम बनाती है?
- मूल उद्देश्य: निवेशकों के लिए अनावश्यक और बहु-विभागीय मंजूरी प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए वर्ष 2021 में DPIIT द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- प्रमुख तंत्र: यह आवश्यक नियामक मंजूरियों की एक अनुकूलित (customized) सूची को डायनेमिक रूप से तैयार करने के लिए एक इंटेलिजेंट 'नो योर अप्रूवल' (KYA) टूल का उपयोग करता है।
- राज्य एकीकरण: राज्य-स्तरीय सिंगल विंडो को एकीकृत करता है, जिससे निर्बाध डेटा प्रवाह सुनिश्चित होता है और केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकारों में प्रशासनिक घर्षण कम होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रतिस्पर्धी बनाम सहकारी संघवाद
राज्य सुविधा एजेंसियों (Invest UP) का राष्ट्रीय एजेंसियों (Invest India) के साथ समन्वय सहकारी संघवाद को रेखांकित करता है, जबकि इसके साथ ही राज्य वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।
निजी-नेतृत्व वाले शासन मॉडल
निवेश प्रोत्साहन का कार्य निजी-बहुमत वाली संस्था (Invest India) को सौंपना भारत के बदलते राज्य-क्षमता (state-capacity) मॉडल को दर्शाता है, जो नौकरशाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण से सार्वजनिक-निजी सहयोगात्मक शासन की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
इन्वेस्ट इंडिया की अनूठी 51% निजी हिस्सेदारी और दोहरी राज्य/राष्ट्रीय 'उद्यमी मित्र' योजनाओं के 2026 Prelims में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A): During 2023-24, Singapore emerged as the largest source of FDI in India. Reason (R): The amendment of the India-Mauritius tax treaty brought significant changes in the major source countries of Foreign Direct Investment (FDI) in India. Select the correct answer from the codes given below:
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to the National Intellectual Property Rights Policy consider the following statements : 1. It reiterates India's commitment to Doha Development Agenda and the TRIPS agreement. 2. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for regulating Intellectual Property Rights in India. Which of the above statements is/are correct ?
