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लद्दाख की राज्य का दर्जा देने की मांग और भूमि के लिए छठी अनुसूची के सुरक्षा उपाय

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

लद्दाख में जारी विरोध प्रदर्शन संवैधानिक कानून (छठी अनुसूची, केंद्र शासित प्रदेश बनाम राज्य का दर्जा), पर्यावरण संरक्षण और एक सीमावर्ती क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण संगम को दर्शाते हैं। UPSC अक्सर छठी अनुसूची की कार्यप्रणाली और 2019 के J&K Reorganization Act के शासन संबंधी परिणामों का परीक्षण करता है।

सारांश

यह लेख लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के एक प्रमुख नेता छेरिंग दोरजे लाक रुक के साथ एक साक्षात्कार पर आधारित है, जिसमें लद्दाख में चल रहे आंदोलन का विवरण दिया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन और लद्दाख के बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन के बाद से, स्थानीय निवासी अपने राजनीतिक और भूमि अधिकारों को लेकर तेजी से चिंतित हैं। LAB, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के साथ अभूतपूर्व समन्वय करते हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल किए जाने, समर्पित नौकरी आरक्षण और दो संसदीय सीटों की मांग कर रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे मुख्य डर यह है कि मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बिना, 'बड़े उद्योग और बाहरी लोग' जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण करेंगे, स्थानीय जनसांख्यिकी को प्रभावित करेंगे और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँचाएंगे।

मुख्य बिंदु

  • लद्दाख के नेता पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं।
  • यह गहरी आशंका व्याप्त है कि वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थानीय भूमि, नौकरियों और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े उद्योगों और बाहरी लोगों द्वारा शोषण के प्रति सुभेद्य (vulnerable) बनाता है।
  • इस आंदोलन ने बौद्ध-बहुसंख्यक लेह (LAB के माध्यम से) और मुस्लिम-बहुसंख्यक कारगिल (KDA के माध्यम से) को एक साझा राजनीतिक मंच पर एकजुट किया है।
  • इन मांगों के पीछे का मुख्य उत्प्रेरक अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और उसके बाद J&K Reorganization Act, 2019 का पारित होना है, जिसने लद्दाख को बिना विधायिका वाला एक UT बना दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244) जो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के गठन की अनुमति देता है। यह स्थानीय रीति-रिवाजों, भूमि और संसाधनों को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II/Polity: जनजातीय शासन, अनुच्छेद 244 और भारत में असममित संघवाद (asymmetrical federalism) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 370

एक पूर्व अस्थायी प्रावधान जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था, जिससे उसे एक अलग संविधान रखने की अनुमति मिली थी। भारत के साथ पूर्ण कानूनी एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए इसे 2019 में प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था।

UPSC context

GS पेपर II/राजव्यवस्था: ऐतिहासिक आधारों, विशेष दर्जे और भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

2019 का वह अधिनियम जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया: जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख (बिना विधायिका के)।

UPSC context

GS Paper II/संघवाद: इसमें राज्यों का पुनर्गठन (Article 3) और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संरचनाएं शामिल हैं।

Source
लेह एपेक्स बॉडी (LAB)

लेह, लद्दाख में सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक समूहों का एक शीर्ष संगठन। यह पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और स्थानीय भर्ती सुरक्षा की मांगों का नेतृत्व करता है।

UPSC context

GS पेपर II/गवर्नेंस: संघीय नीति और क्षेत्रीय अधिकारों को आकार देने में नागरिक समाज और दबाव समूहों की भूमिका को दर्शाता है।

Source
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)

कारगिल के सामाजिक-राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गठबंधन। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी तथा जनजातीय पहचान के संरक्षण की मांग करने के लिए Leh Apex Body के साथ सहयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर II/राजव्यवस्था: क्षेत्रीय आकांक्षाओं, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और केंद्र शासित प्रदेशों में "प्रतिनिधित्व की कमी" के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDCs) वर्तमान में अपनी विधायी शक्तियाँ छठी अनुसूची से प्राप्त करते हैं।

LAHDCs 1995 के एक राज्य अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक निकाय हैं, न कि संविधान के तहत। छठी अनुसूची वर्तमान में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitutional Provisions

छठी अनुसूची को पांचवीं अनुसूची से क्या अलग करता है?

  • भौगोलिक प्रयोज्यता: छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि पांचवीं अनुसूची अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करती है।
  • स्वायत्तता का स्तर: छठी अनुसूची व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का गठन करती है। पांचवीं अनुसूची विशुद्ध रूप से सलाहकार भूमिकाओं वाली जनजाति सलाहकार परिषदों पर निर्भर करती है।
  • राज्यपाल की भूमिका: 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में, राज्यपाल के पास कानूनों को संशोधित करने या उनमें छूट देने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं। 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में, ADC भूमि, वन और स्थानीय रीति-रिवाजों पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाते हैं।
Polity - Center-State Relations

बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित करने वाला संवैधानिक ढांचा क्या है?

  • अनुच्छेद 239: प्रशासन सीधे राष्ट्रपति में निहित होता है, जो एक नियुक्त प्रशासक (जैसे, उपराज्यपाल) के माध्यम से कार्य करते हैं, जिसमें कोई स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं होता।
  • कोई विधानसभा नहीं: अनुच्छेद 239A (Puducherry) या 239AA (Delhi) के विपरीत, लद्दाख में स्थानीय विधानसभा का अभाव है, जिसका अर्थ है कि यह राज्य सूची (State List) के विषयों पर कानून नहीं बना सकता है।
  • संसदीय सर्वोच्चता: संसद के पास बिना विधायिका वाले UTs के लिए तीनों सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बनाने की सर्वोच्च और अनन्य शक्ति बरकरार रहती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वायत्तता बनाम ILP संरक्षण

    जहाँ लद्दाख छठी अनुसूची के दर्जे की मांग कर रहा है, वहीं इसकी संबद्ध मांगों में अक्सर इनर लाइन परमिट (ILP) भी शामिल होता है ताकि कानूनी रूप से बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सके, यह एक ऐसा विषय है जिसे उत्तर-पूर्व के प्रशासनिक संदर्भों में बार-बार परखा गया है।

  • हिमनद पारिस्थितिकी और वहन क्षमता

    लद्दाख का आंदोलन राजनीतिक स्वायत्तता को सीधे तौर पर पर्यावरणीय अस्तित्व से जोड़ता है। अनियंत्रित औद्योगिकीकरण इस शीत मरुस्थल की वहन क्षमता (carrying capacity) के लिए खतरा पैदा करता है, जो हिमालयी पारिस्थितिकी और जोशीमठ भू-धंसाव जैसे GS-3 के विषयों को प्रतिध्वनित करता है।

प्रिलिम्स में वैधानिक LAHDCs की छठी अनुसूची के ADCs के साथ तुलना करने वाले प्रश्न, या मेन्स GS-2 में UT के राज्य के दर्जे और जनजातीय अधिकारों पर प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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    The provisions in Fifth Schedule and Sixth Schedule in the Constitution of India are made in order to

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    Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Briefly describe the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir.