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औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक आंकड़ों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह संपादकीय समष्टि आर्थिक संकेतकों (IIP, GDP) और जलवायु परिवर्तन के बीच के अंतर को पाटता है, जो GS3 के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक अंतःविषय विषय है। यह आर्थिक डेटा रिपोर्टिंग में संस्थागत सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ताकि जलवायु घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रभावों को दर्शाया जा सके, जो सुदृढ़ नीति निर्माण के लिए अनिवार्य है।

सारांश

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि में 10 महीने के निचले स्तर (जून में 1.5%) का विश्लेषण करने वाला एक संपादकीय, जो खनन और बिजली क्षेत्रों में सुस्ती के लिए मानसून के अनियमित पैटर्न और जलवायु व्यवधानों को उत्तरदायी ठहराता है। यह MoSPI और RBI जैसी एजेंसियों द्वारा भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है, जो अक्सर जलवायु-जनित आर्थिक झटकों को स्वीकार करने के बजाय आपूर्ति संबंधी बाधाओं (supply bottlenecks) का हवाला देती हैं। यह लेख यूरोपीय केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के समान, आर्थिक डेटा विश्लेषण में सीधे जलवायु जोखिम फ्रेमवर्क को एकीकृत करने का समर्थन करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि जून में 10 महीने के निचले स्तर 1.5% पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खनन (-8.7%) और बिजली उत्पादन (-2.6%) में आई भारी गिरावट थी।
  • इस संकुचन पर जलवायु संबंधी घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून की समय से पूर्व और अनियमित शुरुआत, जिसके कारण प्रमुख खनन क्षेत्रों में भारी जलभराव हुआ और बिजली वितरण नेटवर्क बाधित हो गए।
  • मुख्य क्षेत्रों में व्यवधानों के बावजूद, पूँजीगत और बुनियादी ढांचा वस्तुओं में मजबूत वृद्धि यह दर्शाती है कि औद्योगिक गति अभी भी काफी हद तक सरकारी पूँजीगत व्यय पर निर्भर है।
  • यूरोप के केंद्रीय बैंकों के विपरीत जो जलवायु जोखिमों का आउटपुट के साथ मिलान (map) करते हैं, MoSPI और RBI जैसी भारतीय एजेंसियां अपने मुख्य व्यापक आर्थिक डेटा प्रकाशनों में उत्पादन की अस्थिरता के लिए स्पष्ट रूप से जलवायु-संबंधी बाधाओं को शायद ही कभी जिम्मेदार ठहराती हैं।
  • संपादकीय भारत के व्यापक आर्थिक ढांचे (macroeconomic framework) में एक व्यवस्थागत बदलाव का आग्रह करता है ताकि जलवायु जोखिम आकलन (climate risk assessments) को औपचारिक रूप से नियमित आर्थिक रिपोर्टिंग में एकीकृत किया जा सके, और इसे केवल Financial Stability Reports में संदर्भित करने तक सीमित न रखा जाए।

महत्वपूर्ण शब्द

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

यह भारत के खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला एक मासिक सूचकांक है। यह अल्पकालिक औद्योगिक विकास की निगरानी के लिए 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करता है।

UPSC context

GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था; औद्योगिक प्रदर्शन संकेतकों और त्रैमासिक GDP अनुमानों में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
MoSPI

भारत के आधिकारिक आंकड़ों के लिए नोडल मंत्रालय, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की देखरेख करता है। यह GDP और IIP जैसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक आंकड़ों के संकलन और प्रसार का समन्वय करता है।

UPSC context

GS-3: शासन/अर्थव्यवस्था; राष्ट्रीय लेखा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के पीछे के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी है। इसने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता (resilience) को बढ़ाने के लिए जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिमों हेतु एक प्रकटीकरण ढांचे (disclosure framework) का प्रस्ताव दिया है।

UPSC context

GS-3: बैंकिंग/अर्थव्यवस्था; मौद्रिक विनियमन और वित्तीय स्थिरता एवं जलवायु जोखिम के बीच उभरते अंतर्संबंध के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिम

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसान, जिन्हें भौतिक जोखिमों (जैसे, अनियमित मानसून) और संक्रमण जोखिमों (जैसे, कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की लागत) में विभाजित किया गया है।

UPSC context

GS-3: पर्यावरण/अर्थव्यवस्था; वित्तीय क्षेत्र की संधारणीयता और आपदा-प्रतिरोधी आर्थिक नियोजन के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

Source
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB)

यूरोज़ोन का केंद्रीय बैंक, जो क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से मौद्रिक नीति में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण और अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो की 'ग्रीनिंग' (greening) की अग्रणी पहल के लिए जाना जाता है।

UPSC context

GS-3: अर्थव्यवस्था; पर्यावरणीय आर्थिक झटकों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकिंग सुधारों हेतु एक वैश्विक तुलनात्मक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

Source
Bank of England

UK का केंद्रीय बैंक, जो जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (financial disclosures) को अनिवार्य बनाने और जलवायु परिदृश्यों के प्रति वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन (resilience) पर स्ट्रेस टेस्ट आयोजित करने वाले पहले संस्थानों में से एक था।

UPSC context

GS-3: वैश्विक अर्थव्यवस्था; प्रणालीगत जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में विद्युत का भार खनन की तुलना में अधिक है।

IIP (आधार वर्ष 2011-12) में, Manufacturing ~77.6%, Mining ~14.3%, और Electricity ~7.9% है। अभ्यर्थी अक्सर गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि Electricity का भारांक (weightage) Mining से अधिक है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Macroeconomic Indicators

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?

  • प्रकाशन एजेंसी: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
  • आधार वर्ष: IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे पिछले 2004-05 के आधार वर्ष से बदला गया है।
  • क्षेत्रीय भार: विनिर्माण का भारांश सबसे अधिक (~77.6%) है, इसके बाद खनन (~14.3%) और विद्युत (~7.9%) का स्थान है।
  • कोर उद्योग लिंक: आठ प्रमुख उद्योगों (DPIIT द्वारा प्रकाशित) का IIP में शामिल वस्तुओं के कुल भार में 40.27% हिस्सा है।
Environment & Economy

भौतिक और ट्रांजिशन जलवायु जोखिमों के बीच क्या अंतर है?

  • भौतिक जोखिम: जलवायु संबंधी घटनाओं से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति, जैसे बेमौसम बाढ़ के कारण खनन कार्यों का बाधित होना या चक्रवातों द्वारा पावर ग्रिड और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचना।
  • संक्रमण जोखिम: निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों, कार्बन टैक्स और तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न समष्टि आर्थिक (macroeconomic) लागतें और स्ट्रैंडेड एसेट्स।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु जोखिम और मौद्रिक नीति

    बार-बार आने वाले जलवायु संबंधी झटके खाद्य और ईंधन की कीमतों में अस्थिरता (climateflation) पैदा करते हैं। यह RBI के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (flexible inflation targeting framework) को चुनौती देता है, जिसके लिए सामान्य आपूर्ति झटकों (standard supply shocks) से अलग मैपिंग की आवश्यकता होती है।

  • Capex पर निर्भरता और निजी निवेश

    औद्योगिक विकास काफी हद तक सरकारी Capex पर निर्भर है, जो यह सवाल उठाता है कि निजी क्षेत्र में 'crowding in' कब होगी और जलवायु संबंधी व्यवधान किस प्रकार निजी पूंजी निर्माण में देरी कर सकते हैं।

IIP सेक्टर वेटेज, RBI की जलवायु जोखिम पहचान और कोर सेक्टर डेटा को संयोजित करने वाला एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रिलिम्स प्रश्न 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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