संघर्ष क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया पहुंच
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है, जिसमें मध्य पूर्व की भू-राजनीति (इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष), अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुप्रयोग और सशस्त्र संघर्षों के दौरान स्वतंत्र मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। यह GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 4 (मीडिया और मानवाधिकारों में नैतिकता) के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
AP, AFP और Reuters जैसी प्रमुख एजेंसियों के साथ-साथ BBC जैसे प्रसारकों सहित 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने एक संयुक्त अपील जारी कर इजरायल से गाजा (Gaza) तक स्वतंत्र मीडिया पहुंच की अनुमति देने का आग्रह किया है। आठ महीने पहले संघर्ष शुरू होने के बाद से, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को स्वतंत्र प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, जिससे सूचनाओं के वैश्विक प्रवाह पर भारी प्रतिबंध लग गया है। मीडिया समूहों ने बढ़ते मानवीय संकट के स्वतंत्र दस्तावेजीकरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें आवश्यक संसाधनों की भारी कमी और सामूहिक भुखमरी का खतरा शामिल है। वे मांग कर रहे हैं कि इजरायल सभी पत्रकारों के लिए सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करके प्रेस स्वतंत्रता के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखे, उनका तर्क है कि युद्ध के दौरान पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों ने औपचारिक रूप से इज़राइल से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करने का आग्रह किया है।
- पिछले आठ महीनों से जारी संघर्ष में विदेशी पत्रकारों को स्वतंत्र रिपोर्टिंग से काफी हद तक प्रतिबंधित किया गया है, जिसके कारण स्थानीय फिलिस्तीनी पत्रकारों पर निर्भरता बढ़ गई है जो अत्यधिक जोखिम के बीच काम कर रहे हैं।
- मीडिया समूहों ने गाजा में भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल की गंभीर कमी तथा मंडराती भुखमरी की स्थिति वाले भीषण मानवीय संकट को कवर करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- गठबंधन जोर देकर कहता है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए संघर्षों के दौरान निर्बाध, स्वतंत्र पत्रकारिता एक मौलिक आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून
अंतरराष्ट्रीय नियमों का एक समूह, मुख्य रूप से जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions), जिसे सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने और नागरिकों तथा पत्रकारों जैसे गैर-लड़ाकों (non-combatants) की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); संघर्षों, मानवीय संकटों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF)
पेरिस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय NGO जो मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और वार्षिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (World Press Freedom Index) प्रकाशित करता है, जो पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (Polity/IR); विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और शासन के लिए अक्सर उद्धृत किया जाने वाला एक मानक है।
कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ)
एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करता है, विशेष रूप से कारावास, हत्याओं और ग्लोबल इम्प्युनिटी इंडेक्स (Global Impunity Index) की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (मानवाधिकार) और पेपर 4 (नीतिशास्त्र); पत्रकारों की सुरक्षा और संघर्षों में मीडिया की नैतिक भूमिका से संबंधित।
एजेंस फ्रांस-प्रेस (AFP)
दुनिया की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी (स्थापना 1835), जो 'Big Three' अंतरराष्ट्रीय वायर सेवाओं में से एक के रूप में वैश्विक समाचार कवरेज प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक सूचना प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय विमर्श में पश्चिमी एजेंसियों के प्रभुत्व से संबंधित है।
एसोसिएटेड प्रेस (AP)
अमेरिका स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी समाचार सहकारी संस्था जो विश्व स्तर पर रियल-टाइम और स्वतंत्र समाचार प्रसारित करती है तथा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए एक प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 2; वैश्विक समाचार वितरण के तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
रॉयटर्स
एक वैश्विक समाचार वायर सेवा और वित्तीय डेटा प्रदाता जो अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रसार और बाजार की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2; संकट के दौरान वैश्विक सार्वजनिक क्षेत्र को आकार देने में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संघर्ष क्षेत्रों में पत्रकारों को विशेष राजनयिक उन्मुक्ति या गैर-लड़ाकू सैन्य दर्जा प्राप्त है।
जिनेवा कन्वेंशन के तहत, सशस्त्र संघर्षों में पत्रकारों को सामान्य नागरिकों के रूप में स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है, न कि किसी विशेष राजनयिक वर्ग या सैन्य कर्मियों के रूप में, बशर्ते वे शत्रुता में भाग न लें।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत पत्रकारों को किस प्रकार सुरक्षा प्राप्त है?
- नागरिक का दर्जा: जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I का अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से पेशेवर मिशनों में लगे पत्रकारों को नागरिक के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है।
- संरक्षण की हानि: पत्रकार अपनी नागरिक उन्मुक्ति केवल तभी खोते हैं जब वे शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जिससे वे वैध सैन्य लक्ष्य बन जाते हैं।
- युद्ध संवाददाता: सशस्त्र बलों के साथ जाने वाले औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त युद्ध संवाददाता पकड़े जाने पर युद्धबंदी (POW) का दर्जा पाने के हकदार होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून संघर्ष क्षेत्रों में व्यापक भुखमरी को कैसे संबोधित करता है?
- रोम संविधि: रोम स्टैच्यूट (Rome Statute), जो ICC की संस्थापक संधि है, स्पष्ट रूप से नागरिकों को भूखा रखने को युद्ध की एक पद्धति के रूप में उपयोग करने को अपराध घोषित करता है।
- जेनेवा कन्वेंशन: जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल नागरिकों को भूखा मारने और नागरिक उत्तरजीविता के लिए अपरिहार्य वस्तुओं के विनाश को प्रतिबंधित करते हैं।
- मानवीय पहुंच: जानबूझकर मानवीय सहायता में बाधा डालना और WFP जैसी एजेंसियों की पहुंच रोकना एक अभियोज्य युद्ध अपराध माना जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भूमध्यसागरीय भूगोल और लेवेंट
'लेवेंट' (Levant) की भौगोलिक परिभाषा और भूमध्य सागर के सीमावर्ती देश UPSC प्रीलिम्स में अत्यधिक दोहराए जाने वाले मैपिंग विषय हैं, जिनका परीक्षण अक्सर वर्तमान संघर्षों के साथ किया जाता है।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और युद्धकालीन सेंसरशिप
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF), जो यहाँ गाज़ा तक पहुँच के लिए दबाव बना रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी प्रकाशित करता है। UPSC अक्सर सूचकांकों (indexes) का परीक्षण करता है, और युद्धकालीन सेंसरशिप लोकतांत्रिक राज्यों की रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
लेवेंट मैपिंग के साथ-साथ, रोम स्टैच्यू (Rome Statute) द्वारा भुखमरी को युद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाना, प्रीलिम्स 2026 के लिए एक उच्च संभावना वाला संयोजन है।
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