भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
बहुपक्षवाद के 'पतन', संयुक्त राष्ट्र (UN) सुधारों और यूक्रेन एवं गाजा जैसे आधुनिक संघर्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता के संबंध में GS2 मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रति-आख्यान (counter-narrative) प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर बढ़ती निराशा के खिलाफ तर्क देता है, जो वर्तमान भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक मानदंडों के बड़े स्तर पर होने वाले उल्लंघनों के कारण उत्पन्न हुई है। यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून मौलिक रूप से लचीला बना हुआ है, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राष्ट्र, उल्लंघन करने के बावजूद, अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए निरंतर कानूनी शब्दावली का उपयोग करते हैं। International Court of Justice (ICJ) और International Criminal Court (ICC) जैसे संस्थानों की सक्रिय गतिविधियों को रेखांकित करते हुए, यह लेख निष्कर्ष निकालता है कि भले ही प्रवर्तन तंत्र त्रुटिपूर्ण हों या UN Security Council के गतिरोध (paralysis) के कारण बाधित हों, लेकिन नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है और वैश्विक शासन को आकार देना जारी रखे हुए है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख उस प्रचलित निराशावाद का खंडन करता है कि व्यापक समकालीन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलता या उसकी 'मृत्यु' का संकेत देते हैं।
- हाई-प्रोफाइल उल्लंघनों के बावजूद, राष्ट्र अभी भी अपनी भू-राजनीतिक कार्रवाइयों को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की शब्दावली का उपयोग करके न्यायोचित ठहराते हैं, जो इसकी स्थायी मानक शक्ति (normative power) को रेखांकित करता है।
- किसी नियम के उल्लंघन और उसे अमान्य करने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है; उल्लंघन कानूनी ढांचे को अप्रासंगिक बनाने के बजाय और अधिक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- वैश्विक बहुपक्षीय संस्थान और न्यायिक निकाय जैसे कि ICJ और ICC, सक्रिय रूप से वैध राजकीय व्यवहार की सीमाओं को परिभाषित करना और जवाबदेही तय करना जारी रखे हुए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)
नियमों का एक समूह (jus in bello) जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से जिनेवा (Geneva) और हेग (Hague) सम्मेलनों के माध्यम से गैर-लड़ाकों (non-combatants) की रक्षा करता है और युद्ध के तरीकों को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; संघर्षों के दौरान वैश्विक मानदंडों और मानवीय कानूनी ढांचे (humanitarian legal frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर
संयुक्त राष्ट्र (UN) की 1945 की संस्थापक संधि। यह सदस्य देशों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करती है और UN के प्रमुख अंगों एवं मुख्य सिद्धांतों की स्थापना करती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक शासन, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझने के लिए मौलिक।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख अंग जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्य (P5) शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण संस्थान; संरचनात्मक सुधारों, वीटो पावर और भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर केंद्रित।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
संयुक्त राष्ट्र (UN) का मुख्य न्यायिक अंग ("विश्व न्यायालय") जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर परामर्शदात्री राय देता है।
UPSC context
GS Paper II: महत्वपूर्ण संस्थान; राष्ट्र-दर-राष्ट्र विवाद समाधान और वैश्विक न्यायिक तंत्र के लिए प्रासंगिक।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)
एक स्वतंत्र स्थायी न्यायालय जो नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। यह रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा शासित है।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण संस्थान; व्यक्तिगत जवाबदेही बनाम राज्य की संप्रभुता और भारत की गैर-पक्षकार स्थिति का परीक्षण करता है।
नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
वैश्विक शासन की एक प्रणाली जहाँ संप्रभु राष्ट्र पूर्वानुमान और शांति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कानूनों, मानदंडों और संस्थानों के अनुसार अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; बहुपक्षवाद, एकपक्षवाद और भारत के "सुधारे हुए बहुपक्षवाद" (reformed multilateralism) के विज़न पर चर्चा के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है।
अभ्यर्थी अक्सर ICC और ICJ के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्राथमिक अंग है, जबकि ICC रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
ICJ और ICC के बीच प्रमुख क्षेत्राधिकार संबंधी और संरचनात्मक अंतर क्या हैं?
- अधिदेश एवं लक्ष्य: ICJ संप्रभु राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है, जबकि ICC नरसंहार और युद्ध अपराधों जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों की जाँच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है।
- UN संबद्धता: ICJ, UN का मुख्य न्यायिक अंग है। ICC एक स्वतंत्र, संधि-आधारित निकाय है जिसकी स्थापना 1998 के Rome Statute द्वारा की गई थी।
- सदस्यता और भारत: UN के सभी सदस्य स्वतः ही ICJ statute के पक्षकार बन जाते हैं। इसके विपरीत, ICC के लिए विशिष्ट अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता होती है (भारत, US और चीन ICC के सदस्य नहीं हैं)।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णयों को कैसे लागू किया जाता है?
- बाध्यकारी प्रकृति: ICJ के निर्णय विशिष्ट विवाद में शामिल देशों के लिए बाध्यकारी, अंतिम और अपील योग्य नहीं होते हैं।
- UNSC की भूमिका: UN Charter के अनुच्छेद 94 के तहत, यदि कोई देश किसी निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, तो पीड़ित देश प्रवर्तन उपायों के लिए UN Security Council के पास जा सकता है।
- वीटो की बाधा: प्रवर्तन अक्सर ठप हो जाता है क्योंकि ICJ के निर्णय को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी UNSC प्रस्ताव पांच स्थायी सदस्यों (P5) की वीटो शक्ति के अधीन होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
UNSC वीटो पक्षाघात + बहुपक्षीय सुधार
UNSC द्वारा ICJ के फैसलों को लागू करने में असमर्थता UN की संरचनात्मक खामियों को उजागर करती है, जो सीधे तौर पर GS-II में व्यापक बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों के लिए ग्लोबल साउथ की मांग से जुड़ती है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून + GS-IV नीतिशास्त्र
विधिक शब्दावली का उपयोग करते हुए भू-राजनीतिक संघर्षों को न्यायोचित ठहराना, कठोर राज्य संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मानवीय नैतिकता के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर GS-IV की केस स्टडीज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में ICJ और ICC के मैंडेट्स (mandates) की तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जो UN संबद्धता, व्यक्तिगत बनाम राज्य अभियोजन और भारत के रुख पर केंद्रित हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024MainsGS2
‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.
- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
- 2018PrelimsGS1
"Rule of Law Index" is released by which of the following?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the "United Nations Credentials Committee", consider the following statements : 1. It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. 2. It traditionally meets in March, June and September every year. 3. It assesses the credentials of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. Which of the statements given above are correct?
