जलवायु दायित्वों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन का अंतर्संबंध UPSC के लिए एक प्रमुख उभरता हुआ विषय है। GHG उत्सर्जन के संबंध में राज्यों के दायित्वों को परिभाषित करने में ICJ और ITLOS जैसे ट्रिब्यूनल की सक्रिय भागीदारी, जलवायु बहस को (UNFCCC के तहत) स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं से कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे की ओर स्थानांतरित करती है, जो वैश्विक पर्यावरण शासन और भारत की राजनयिक स्थिति को प्रभावित करती है।
सारांश
अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा हाल ही में दिए गए परामर्शदात्री मत और निर्णय—जिनमें International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), European Court of Human Rights (ECHR) और International Court of Justice (ICJ) से अपेक्षित घोषणाएं शामिल हैं—वैश्विक जलवायु न्यायशास्त्र (climate jurisprudence) में एक युगांतरकारी मोड़ का प्रतीक हैं। ये कानूनी मील के पत्थर स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन पर्यावरणीय प्रदूषण का हिस्सा है, जो UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) और मानवाधिकार संधियों जैसे मौजूदा ढांचों के तहत राज्यों के कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को सक्रिय करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्यों की निष्क्रियता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करके, ये निर्णय 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (common but differentiated responsibilities) के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हैं, कमजोर राष्ट्रों (जैसे कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स) की कानूनी स्थिति को मजबूत करते हैं, और एक ऐसा पूर्वोदाहरण (precedent) स्थापित करते हैं जो दुनिया भर में अधिक आक्रामक घरेलू जलवायु नीतियों के लिए बाध्य कर सकता है।
मुख्य बिंदु
- विकसित होता जलवायु न्यायशास्त्र: ITLOS और ECHR जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के निर्णय जलवायु परिवर्तन को विशुद्ध रूप से एक राजनयिक मुद्दे से हटाकर बाध्यकारी कानूनी दायित्व के विषय में परिवर्तित कर रहे हैं।
- GHG समुद्री प्रदूषण के रूप में: ITLOS की परामर्शदात्री राय (advisory opinion) ने स्पष्ट रूप से UNCLOS के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया है, जो देशों को इन्हें रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट उपाय करने हेतु बाध्य करता है।
- मानवाधिकार संबंध: ऐतिहासिक निर्णय यह स्थापित करते हैं कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में किसी राज्य की विफलता मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो नागरिकों के लिए उनकी सरकारों के विरुद्ध actionable claims (कार्रवाई योग्य दावे) उत्पन्न करती है।
- संवेदनशील राष्ट्रों के लिए सुरक्षा: छोटे द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के गठबंधनों द्वारा मांगी गई सलाहकार राय उनके अस्तित्व संबंधी खतरों को रेखांकित करती है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके कानूनी उपचार को मजबूत करती है।
- UNFCCC के साथ तालमेल: हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय अदालती फैसले Paris Agreement का स्थान नहीं लेते हैं, लेकिन वे एक स्वतंत्र कानूनी व्याख्या और राज्यों की जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए एक संभावित प्रवर्तन तंत्र प्रदान करके इसके पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (ITLOS)
UNCLOS द्वारा समुद्री विवादों के निपटारे के लिए स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय; इसने हाल ही में निर्णय दिया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समुद्री प्रदूषण की श्रेणी में आता है।
UPSC context
GS II/III; अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थानों और पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित मुद्दों पर उनके विस्तार होते अधिकार क्षेत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)
1982 की 'समुद्रों के लिए संविधान' (Constitution for the Oceans) संधि; इसका भाग XII राज्यों को प्रदूषण के सभी स्रोतों से समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करने के लिए बाध्य करता है।
UPSC context
GS II; अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
UN का मुख्य न्यायिक अंग; इसकी 2025 की सलाहकार राय ने स्पष्ट किया कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जलवायु संबंधी नुकसान को रोकने हेतु राज्यों के पास बाध्यकारी कानूनी दायित्व हैं।
UPSC context
GS II; यह ICJ की सलाहकार भूमिका और राज्यों की जवाबदेही के लिए वैश्विक कानूनी मिसालें स्थापित करने में इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR)
एक क्षेत्रीय मानवाधिकार न्यायालय जिसने 2024 में यह निर्णय देकर एक वैश्विक मिसाल कायम की कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में राज्य की विफलता मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
UPSC context
GS II; मानवाधिकार कानून के "ग्रीनिंग" (greening) और दुनिया भर में घरेलू जलवायु मुकदमों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर छोटे द्वीप राष्ट्रों का आयोग (COSIS)
छोटे द्वीप राष्ट्रों का एक संगठन जिसे जलवायु शमन और महासागर संरक्षण के लिए राज्यों के दायित्वों को परिभाषित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय कानूनी न्यायाधिकरणों का उपयोग करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS II; यह दर्शाता है कि किस प्रकार संवेदनशील राष्ट्र (SIDS) प्रमुख उत्सर्जकों के विरुद्ध पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए 1992 की आधारभूत वैश्विक संधि; इसने "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां" (CBDR) के सिद्धांत को स्थापित किया।
UPSC context
GS III; अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के लिए मुख्य ढांचा और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों के लिए एक निरंतर संदर्भ।
पेरिस समझौता
UNFCCC के तहत 2015 की एक संधि जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है; इसके 1.5°C के लक्ष्य को न्यायाधिकरणों द्वारा तेजी से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी मानदंड के रूप में देखा जा रहा है।
UPSC context
GS III; अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और वैश्विक न्यायशास्त्र में तापमान लक्ष्यों की विधिक स्थिति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन केवल UNFCCC द्वारा विनियमित होते हैं और इसमें UNCLOS ढांचा शामिल नहीं है।
ITLOS का परामर्शदात्री मत (advisory opinion) स्पष्ट रूप से GHG उत्सर्जन को UNCLOS के तहत "समुद्री प्रदूषण" के रूप में वर्गीकृत करता है, जो देशों को महासागरों के तापमान में वृद्धि (ocean warming) को रोकने के लिए उत्सर्जन कम करने हेतु बाध्य करता है; यह पेरिस समझौतों (Paris pledges) से अलग और स्वतंत्र है।
संबंधित अवधारणाएँ
ITLOS का अधिदेश और संरचना क्या है?
- स्थापना: कन्वेंशन की व्याख्या और अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए UNCLOS के एनेक्स VI के तहत गठित।
- क्षेत्राधिकार: राज्य पक्षों के बीच विवादों की सुनवाई करता है और समुद्री वातावरण से संबंधित कानूनी प्रश्नों पर परामर्शदात्री राय जारी करता है।
- स्थान: जर्मनी के हैम्बर्ग में मुख्यालय वाला, यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
ICJ का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction), विवादास्पद मामलों (Contentious cases) से किस प्रकार भिन्न है?
- विवादास्पद मामले: विशेष रूप से संप्रभु राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इसके निर्णय संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
- परामर्शदात्री राय: केवल अधिकृत UN अंगों और विशिष्ट एजेंसियों (राष्ट्रों को नहीं) को दी जाती है। इनका उच्च कानूनी/नैतिक महत्व होता है लेकिन ये बाध्यकारी नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु कार्रवाई एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में
ECHR का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार की हालिया मान्यता (M.K. Ranjitsinh मामला) के समांतर है।
SIDS द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का हथियार के रूप में उपयोग
लघु द्वीपीय विकासशील देश (जैसे COSIS के माध्यम से वानूआतू और तुवालु) ITLOS और ICJ जैसे अधिकरणों के माध्यम से कानूनी जलवायु दायित्वों को लागू करने के लिए UNFCCC की रुकी हुई राजनयिक वार्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं।
2026 Prelims में UNCLOS/ITLOS के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) को विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण के रूप में GHG उत्सर्जन से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Global Ocean Commission grants licences for seabed exploration and mining in international waters. 2. India has received licences for seabed mineral exploration in international waters. 3. 'Rare earth minerals' are present on seafloor in international waters. Which of the statements given above are correct?
