राजकीय नौकरियों में आंतरिक आरक्षण और उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम SC/ST कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लागू करने की व्यावहारिक कठिनाइयों को दर्शाता है। यह राज्य स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के विस्तार और संवैधानिक 50% की सीमा (Indra Sawhney निर्णय) का पालन करने के बीच के तनाव को उजागर करता है, साथ ही आरक्षण नीतियों को तैयार करने में अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की आवश्यकता पर बल देता है।
सारांश
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंतरिक आरक्षण से जुड़ी जटिलताओं के कारण कर्नाटक सरकार 56,432 पदों की भर्ती में महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। 50% आरक्षण की सीमा का पालन करने के अदालती निर्देशों के बाद, राज्य ने SC कोटे को 15% (17% से घटाकर) और ST कोटे को 3% (7% से घटाकर) पर वापस ला दिया है। हालांकि, हाल ही में पारित कर्नाटक अनुसूचित जाति (उप-वर्गीकरण) विधेयक, 2025 ने 17% के उच्च आंकड़े के आधार पर एक आंतरिक कोटा मैट्रिक्स तैयार किया था। इस उप-वर्गीकरण को 15% की सीमा के अनुसार समायोजित करने के लिए नए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की आवश्यकता है, जिससे प्रशासनिक बाधाएं पैदा हो रही हैं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच व्यापक असंतोष है, जिन्हें अपने लक्षित आनुपातिक लाभ खोने का डर है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार द्वारा 56,432 पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती आंतरिक आरक्षण से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों के कारण बाधित है।
- सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा का अनुपालन करने के लिए, राज्य ने SC कोटे को 17% से घटाकर 15% और ST कोटे को 7% से घटाकर 3% कर दिया।
- हाल ही में अधिनियमित कर्नाटक अनुसूचित जाति (उप-वर्गीकरण) विधेयक, 2025 ने 17% SC मैट्रिक्स के आधार पर आंतरिक कोटा आवंटित किया, जो अब वापस लागू की गई 15% की सीमा के विपरीत है।
- आंतरिक आरक्षण मैट्रिक्स को नीचे की ओर समायोजित करने के लिए कानूनी समीक्षा में टिके रहने हेतु ठोस अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न SC उप-जातियों (जैसे मदिगा और होलेया) और ST युवाओं के बीच असंतोष पैदा हो रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण
अनुसूचित जातियों (SC) या अनुसूचित जनजातियों (ST) की श्रेणी को छोटे समूहों में विभाजित करने की कानूनी प्रक्रिया, ताकि अधिक पिछड़े उप-समुदायों को लक्षित आरक्षण लाभ प्रदान किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और GS पेपर I (सामाजिक न्याय); सकारात्मक कार्रवाई के विकास और न्यायिक समीक्षाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कर्नाटक अनुसूचित जाति (उप-वर्गीकरण) विधेयक, 2025
शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर 101 उप-जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने वाला 2025 का एक राज्य कानून।
UPSC context
राज्य शासन और सामाजिक न्याय के लिए प्रासंगिक; सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद उप-वर्गीकरण के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को रेखांकित करता है।
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)
7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने राज्यों को SCs और STs को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी, तथा 2004 के E.V. Chinnaiah निर्णय को पलट दिया जिसमें SCs को एक सजातीय समूह माना गया था।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका और ऐतिहासिक निर्णय); SCs के भीतर आरक्षण और 'क्रीमी लेयर' पर वर्तमान चर्चाओं के लिए मौलिक।
इंद्रा साहनी मामला (1992)
1992 का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की और 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान); 50% आरक्षण की सीमा और सामाजिक पिछड़ेपन के मानदंडों के लिए प्राथमिक कानूनी संदर्भ।
अनुच्छेद 16(4)
एक संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले नागरिकों के किसी भी 'पिछड़े वर्ग' के लिए नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (मौलिक अधिकार); सार्वजनिक रोजगार में सभी आरक्षण नीतियों के लिए संवैधानिक आधारशिला।
आंतरिक आरक्षण
एक नीतिगत तंत्र जिसके माध्यम से एक बड़े आरक्षित कोटे के भीतर विभिन्न उप-समूहों को उनकी जनसंख्या और सापेक्ष सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशिष्ट प्रतिशत आवंटित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस); लाभों के समान वितरण की प्रशासनिक और राजनीतिक जटिलताओं के प्रति छात्र की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधायिकाएं आंतरिक आरक्षण और उप-वर्गीकरण को लागू करने के लिए अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में संशोधन कर सकती हैं।
राज्य आरक्षण वितरित करने के लिए मौजूदा SCs का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं (2024 SC फैसला), लेकिन अनुच्छेद 341 के तहत आधिकारिक SC/ST सूची में समुदायों को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान के तहत SC/ST सूची के निर्माण और संशोधन को क्या संचालित करता है?
- अनुच्छेद 341: राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, किसी राज्य के लिए SCs की प्रारंभिक सूची अधिसूचित करने हेतु राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है।
- संसदीय शक्ति: केवल संसद ही राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बना सकती है।
- उप-वर्गीकरण: राज्य आरक्षण के लाभों को न्यायसंगत रूप से वितरित करने के लिए मौजूदा सूची के भीतर उप-श्रेणियां बना सकते हैं, लेकिन वे स्वयं सूची में परिवर्तन नहीं कर सकते।
भारत में 50% आरक्षण की सीमा कानूनी रूप से किस प्रकार संरचित है?
- इंदिरा साहनी (1992): उच्चतम न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई और अवसर की समानता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए जाति आधारित आरक्षण की सीमा 50% तय की।
- मात्रात्मक डेटा: सीमा का उल्लंघन करने वाले या आंतरिक कोटा बनाने वाले किसी भी राज्य को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रणालीगत पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए ठोस अनुभवजन्य आंकड़े (robust empirical data) प्रदान करने होंगे।
अंतर-विषय पैटर्न
उप-वर्गीकरण और जाति जनगणना की मांगें
अनुसूचित जाति (SC) के आंतरिक कोटे को उचित ठहराने के लिए मात्रात्मक अनुभवजन्य डेटा (quantifiable empirical data) की आवश्यकता से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्देश, व्यापक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के लिए जारी राजनीतिक गति और राज्य-स्तरीय मांगों को सीधे तौर पर और अधिक बल प्रदान करता है।
SC/ST तक क्रीमी लेयर का विस्तार
उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने वाले 2024 के SC के निर्णय में SC/STs के लिए 'क्रीमी लेयर' का समर्थन करने वाली न्यायिक राय भी शामिल थी, जो सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) सुधारों को अंतर-पीढ़ीगत समानता (inter-generational equity) पर व्यापक बहस से जोड़ती है।
2026 Prelims में उप-वर्गीकरण (sub-classification) के लिए राज्यों की शक्तियों बनाम अनुच्छेद 341 के तहत संसदीय शक्तियों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
