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उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिसिंग ओवरहॉल और तकनीक का एकीकरण

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

UPPSC PCS के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक जो उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान (GK), राज्य शासन, प्रशासनिक सुधार और कानून-व्यवस्था तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग के कायाकल्प का एक अवलोकन, जो राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए लागू किए गए प्रमुख शासन सुधारों, तकनीकी एकीकरण और अपराध नियंत्रण उपायों का विवरण देता है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी एकीकरण, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक शासन सुधारों पर केंद्रित एक बड़े पैमाने पर पुलिसिंग ओवरहॉल (आधुनिकीकरण) किया जा रहा है।
  • आधुनिकरण अभियान राज्य भर में जन सुरक्षा में सुधार के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और उन्नत निगरानी पर जोर देता है।
  • उत्तर प्रदेश-विशिष्ट प्रशासनिक ढाँचों के तहत राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन और संस्थागत विकास का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे शासन और प्रशासनिक बदलाव महत्वपूर्ण मानक हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो डिजिटल एकीकरण, फोरेंसिक संवर्द्धन और STF तथा साइबर सेल जैसी विशेष इकाइयों सहित बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर (लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस आधुनिकीकरण, राज्य प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ऑपरेशन कन्वेक्शन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक लक्षित शासन और कानूनी पहल, जिसका उद्देश्य जघन्य और गंभीर अपराधों में मुकदमों में तेजी लाना, त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करना और सजा की दर को बढ़ाना है।

UPSC context

UPPSC मेन्स के तहत आपराधिक न्याय सुधारों, न्यायिक बैकलॉग में कमी और राज्य-स्तरीय प्रशासनिक शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली

एक प्रशासनिक सुधार जिसके तहत शहरी कानून प्रवर्तन और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख महानगर जिलों में पुलिस कमिश्नरों को मजिस्ट्रेट और व्यापक पुलिसिंग अधिकार दिए गए हैं।

UPSC context

UPPSC GS Paper V/VI (उत्तर प्रदेश विशेष: पुलिस प्रशासन, शहरी शासन और संरचनात्मक सुधार) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
UP-112 (ITECCS)

एक एकीकृत तकनीक-सक्षम नागरिक-केंद्रित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा जो आपातकालीन प्रतिक्रिया के समय को अत्यधिक कम करने के लिए जीपीएस-सक्षम प्रतिक्रिया वाहनों और केंद्रीयकृत प्रेषण (डिस्पैच) का उपयोग करती है।

UPSC context

UPPSC के ई-शासन, लोक प्रशासन में तकनीकी एकीकरण और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग से जुड़े प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ऑपरेशन कनविक्शन मुख्य रूप से जिलों में 1.1 मिलियन सीसीटीवी कैमरे लगाने और डिजिटल फेशियल रिकग्निशन सर्विलांस को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

एस्पिरेंट्स अक्सर 'ऑपरेशन कनविक्शन' (गंभीर अपराधों की अभियोजन प्रक्रिया को तेज़ करना) को 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' (CCTV सर्विलांस और AI फेशियल रिकग्निशन) से भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttar Pradesh Governance & Law Enforcement

उत्तर प्रदेश पुलिस आधुनिकीकरण ढाँचे के तहत प्रमुख संस्थागत तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियाँ क्या हैं?

  • UP-112 सिस्टम: UP-112 एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में काम करता है, जिससे पूरे राज्य में औसत प्रतिक्रिया समय घटकर लगभग 7 मिनट रह गया है।
  • त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म: ऑपरेशन त्रिनेत्र और त्रिनेत्र 2.0 बेहतर शहरी और ग्रामीण निगरानी के लिए AI, फेशियल रिकग्निशन और 11 लाख से अधिक CCTV इंस्टॉलेशन का उपयोग करते हैं।
  • साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर: सभी 75 जिलों में समर्पित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, जिन्हें प्रत्येक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर साइबर हेल्प डेस्क का समर्थन प्राप्त है।
  • ऑपरेशन कनविक्शन: ऑपरेशन कंविक्शन (जुलाई 2023 में शुरू किया गया) जघन्य और गंभीर अपराधों के लिए तेजी से जांच और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सर्विलांस तकनीक बनाम निजता का अधिकार

    त्रिनेत्र 2.0 जैसी AI-संचालित निगरानी की उत्तर प्रदेश की तैनाती, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रीय बहसों से सीधे तौर पर जुड़ती है।

  • यूपी में विकेंद्रीकृत साइबर गवर्नेंस

    सभी 75 जिलों में साइबर अपराध थानों की स्थापना, संघीय और राज्य प्रशासनिक ढाँचों के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाचे के विकेंद्रीकरण को दर्शाती है।

UPPSC Mains GS-5/GS-6 में अक्सर विशिष्ट प्रशासनिक योजनाओं के बारे में पूछा जाता है: 'ऑपरेशन कनविक्शन' या 'त्रिनेत्र 2.0' पर 10 अंकों के प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh? 1. Department of Finance 2. Department of Education 3. Department of Planning Select the correct answer from the code given below:

  • 2021UPPSC_PRELIMSGS1

    The functions of the State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by