गोवंश निगरानी और विधि के शासन पर उच्चतम न्यायालय का रुख
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं और Supreme Court के दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करता है। यह कानून और व्यवस्था की उस व्यवस्थागत विफलता पर प्रकाश डालता है जब राज्य तंत्र कथित तौर पर बहुसंख्यकवादी भीड़ की हिंसा में संलिप्त हो जाता है, जो GS-2 (न्यायपालिका, शासन) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा/कानून और व्यवस्था) के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक विषय है।
सारांश
यह संपादकीय गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा (cow vigilantism) और मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपने 2018 के दिशा-निर्देशों को लागू करने से पीछे हटने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना करता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इन दिशा-निर्देशों की अखिल भारतीय स्तर पर निगरानी को "असाध्य" (unmanageable) करार दिया और इसके बजाय पीड़ितों को व्यक्तिगत कानूनी मामले लड़ने का विकल्प चुनने को कहा। लेखक का तर्क है कि न्यायपालिका का यह पीछे हटना कानून के शासन (rule of law) को गंभीर रूप से कमजोर करता है, विशेष रूप से तब जब पुलिस बल और कई राज्य सरकारें मौन रूप से इन सतर्कता समूहों (vigilante groups) का समर्थन करती हैं या उन्हें औपचारिक रूप से सशक्त बनाती हैं, जिससे पीड़ित बहुसंख्यकवादी भीड़ की हिंसा के सामने असहाय हो जाते हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गो-सतर्कता और मॉब लिंचिंग को रोकने के उद्देश्य से जारी अपने 2018 के दिशा-निर्देशों के अखिल भारतीय कार्यान्वयन की निगरानी करने में असमर्थता व्यक्त की है, और ऐसी निगरानी को 'अव्यवहार्य' (unmanageable) करार दिया है।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसके बजाय 'केस-दर-केस' दृष्टिकोण का सुझाव दिया और पीड़ितों से कहा कि यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वे व्यक्तिगत कानूनी उपचार का सहारा लें।
- संपादकीय इसकी आलोचना कोर्ट के 2018 के रुख (पूर्व CJI दीपक मिश्रा के कार्यकाल के दौरान) से एक 'न्यायिक पीछे हटने' (judicial retreat) के रूप में करता है, जिसमें नागरिकों को भीड़तंत्र (mobocracy) से बचाने के लिए राज्य के 'पवित्र कर्तव्य' (sacrosanct duty) पर जोर दिया गया था।
- लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कई राज्यों में, विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में, गौ रक्षकों को अर्ध-पुलिस शक्तियां और कानूनी वैधता प्रदान की गई है, जो पुलिस की मिलीभगत से काम कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी प्रहरी की भूमिका का त्याग विधि के शासन के लिए एक गहरा आघात माना जा रहा है, क्योंकि हाशिए पर स्थित पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से राज्य-प्रायोजित बहुसंख्यकवादी हिंसा का मुकाबला करने में व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
तहसीन पूनावाला दिशानिर्देश (2018)
मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के दिशा-निर्देश, जो राज्यों को न्यायेतर हिंसा (extrajudicial violence) पर अंकुश लगाने हेतु निवारक (नोडल अधिकारी), उपचारात्मक (पीड़ित मुआवजा) और दंडात्मक (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) उपायों को लागू करने का निर्देश देते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); कानून-व्यवस्था के संकटों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रियाओं और नागरिकों की रक्षा करने के राज्य के कर्तव्य के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गौ-सतर्कतावाद
स्वयंभू समूहों द्वारा गोवध या बीफ के सेवन के संदिग्ध व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जाने वाली न्याय्येतर हिंसा या उत्पीड़न, जो अक्सर सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित होती है और औपचारिक कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करती है।
UPSC context
GS पेपर 1 और 2 (सामाजिक न्याय/सांप्रदायिकता); धर्मनिरपेक्षता के खतरों और बहुसंख्यकवादी हिंसा की चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
विधि का शासन
यह संवैधानिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून सर्वोपरि है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और सरकारी शक्ति का प्रयोग मनमाने विवेक के बजाय केवल स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (Polity); 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत और अनुच्छेद 14-21 के तहत समानता के लिए मूलभूत अवधारणा।
न्यायिक संयम
न्यायिक निर्णय लेने का एक दर्शन जहाँ न्यायाधीश अपनी शक्ति को सीमित रखते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं तथा पूर्वोदाहरणों (precedents) और कानून के शाब्दिक अर्थ का सख्ती से पालन करते हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका); मौलिक अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच की बहस का परीक्षण करता है।
भीड़तंत्र
एक ऐसी स्थिति जिसमें भीड़ या जनसमूह, सामूहिक हिंसा और डराने-धमकाने के माध्यम से स्थापित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); विधि के शासन बनाम भीड़ की हिंसा और न्यायेतर कार्यों पर अंकुश लगाने में न्यायपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 141
एक संवैधानिक प्रावधान जो यह उल्लेख करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, जो न्यायिक एकरूपता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका); सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और पूरे भारत में इसके पूर्व-निर्णयों (precedents) की बाध्यकारी प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में किसी भी केंद्रीय कानून के तहत मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित या दंडित नहीं किया गया है।
पुरानी IPC में अनुपस्थित होने के बावजूद, नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 स्पष्ट रूप से धारा 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग को संहिताबद्ध और दंडित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
तहसीन पूनावाला (2018) के मॉब वायलेंस (भीड़ द्वारा हिंसा) पर दिशानिर्देश क्या थे?
- निवारक उपाय: राज्यों को भीड़ की हिंसा की निगरानी और रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (SP स्तर) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना चाहिए।
- सुधारात्मक उपाय: CrPC/BNSS के तहत त्वरित FIR पंजीकरण, फास्ट-ट्रैक अदालतों और पीड़ित मुआवजा योजना की स्थापना को अनिवार्य करता है।
- दंडात्मक उपाय: लिंचिंग की घटनाओं को रोकने या उनकी जांच करने में विफल रहने वाले पुलिस या जिला अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई।
लोक व्यवस्था और कानून प्रवर्तन पर विधायी सक्षमता किसके पास है?
- राज्य सूची: 'लोक व्यवस्था' (प्रविष्टि 1) और 'पुलिस' (प्रविष्टि 2) को स्पष्ट रूप से संविधान की राज्य सूची (सातवीं अनुसूची) में रखा गया है।
- राज्य का उत्तरदायित्व: अपराध की रोकथाम, शांति व्यवस्था बनाए रखना और विजिलांटे हिंसा पर अंकुश लगाना राज्य सरकारों की प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी है।
- केंद्रीय भूमिका: केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए सलाह दे सकता है, सहायता कर सकता है या CAPF की तैनाती कर सकता है, लेकिन वह दैनिक पुलिसिंग का अधिकार नहीं छीन सकता।
अंतर-विषय पैटर्न
विजिलेंटिज्म बनाम वेबेरियन राज्य
राज्य-अनुमोदित सतर्कता समूह (vigilante groups) वैध हिंसा पर राज्य के एकाधिकार को कमज़ोर करते हैं, जो इसे GS-4 (संवैधानिक नैतिकता) और GS-2 (कानून का शासन) के लिए एक प्रमुख केस स्टडी बनाता है।
न्यायिक समीक्षा का पेंडुलम
2018 के सक्रिय दिशा-निर्देशों से 2026 के "unmanageable" रुख में बदलाव, कार्यपालिका के कार्यक्षेत्रों में न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) की व्यावहारिक सीमाओं को सटीक रूप से दर्शाता है।
लोक व्यवस्था जैसे राज्य सूची के विषयों पर दिशा-निर्देश लागू करने में न्यायिक सक्रियता की सीमाओं का विश्लेषण करने वाले एक GS-2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017MainsGS3
Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
