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AI युग में नौकरी की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध संहिता में सुधार की आवश्यकता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

श्रम कानूनों (विशेष रूप से हाल ही में पारित श्रम संहिताओं) और उभरती प्रौद्योगिकियों (AI/ऑटोमेशन) का अंतर्संबंध GS पेपर 3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और संरचनात्मक बेरोजगारी पर चौथी औद्योगिक क्रांति के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को उजागर करता है, जो आर्थिक सुधारों और तकनीकी प्रगति के बीच के अंतर को पाटता है।

सारांश

यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) युग की उभरती वास्तविकताओं के साथ औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) के प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। हालांकि नई श्रम संहिताओं को औद्योगिक लचीलेपन और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन AI और ऑटोमेशन की तीव्र प्रगति नौकरी की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और संरचनात्मक बेरोजगारी (structural unemployment) की ओर ले जा सकती है। यह लेख तर्क देता है कि श्रम बाजार सुधारों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, अनिवार्य पुनर्कौशल (reskilling) कार्यक्रमों और AI-प्रेरित छंटनी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा को शामिल करके पूंजी के हितों और श्रमिकों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीकी प्रगति आजीविका की कीमत पर न हो।

मुख्य बिंदु

  • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का उद्देश्य नियोक्ताओं को लचीलापन प्रदान करना है, जैसे कि सरकारी अनुमति के बिना छंटनी के लिए सीमा (threshold) बढ़ाना, लेकिन AI के युग में यह नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन व्यापक संरचनात्मक बेरोजगारी का खतरा उत्पन्न करते हैं, जो ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर दोनों प्रकार की नौकरियों को प्रभावित कर रहे हैं।
  • तकनीकी व्यवधान के कारण विस्थापित श्रमिकों के लिए सुदृढ़ रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के साथ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के बीच संतुलन स्थापित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
  • AI-संचालित ऑटोमेशन से प्रभावित श्रमिकों के लिए अनिवार्य रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और ट्रांजिशन सहायता के प्रावधानों को शामिल करने हेतु श्रम कानूनों को विकसित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

2020 का एक कानून जो ट्रेड यूनियन मान्यता, रोजगार की शर्तों और विवाद समाधान को सरल बनाने के लिए तीन अधिनियमों को एकीकृत करता है, साथ ही अधिक औद्योगिक लचीलेपन हेतु छंटनी (layoff) की सीमा को बढ़ाकर 300 श्रमिक करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III: शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था; श्रम बाजार के लचीलेपन बनाम श्रमिक अधिकारों और औद्योगिक शांति की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

नौ कानूनों को एकीकृत करने वाली एक रूपरेखा, जिसका उद्देश्य गिग (gig), प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे पूर्व में वर्जित वर्गों सहित सभी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) का विस्तार करना है।

UPSC context

GS पेपर II/III: सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था; डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास और सुरक्षा जाल (safety nets) पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।

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श्रमिक पुन: कौशल विकास निधि

IR Code, 2020 के तहत एक वैधानिक कोष, जहाँ नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मचारी के लिए 15 दिनों का वेतन योगदान करते हैं ताकि नए उद्योगों में उनके प्रशिक्षण और पुन: रोजगार की सुविधा प्रदान की जा सके।

UPSC context

GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/रोजगार; तकनीकी बेरोजगारी को कम करने और कार्यबल में संरचनात्मक बदलावों के लिए राज्य-नेतृत्व वाले तंत्रों का अन्वेषण करता है।

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छंटनी

नियोक्ता द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा किसी भी अन्य कारण से श्रमिक की सेवा की समाप्ति, जो अक्सर अधिशेष श्रम या तकनीकी स्वचालन के कारण होती है।

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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; औद्योगिक नीति में नौकरी की सुरक्षा के मुद्दों और 'हायर एंड फायर' की बहस से संबंधित है।

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गिग वर्कर्स

पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर के वे कर्मी जो ऐप-आधारित डिलीवरी या फ्रीलांस कार्यों जैसी गतिविधियाँ करते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020) के तहत पहली बार कानूनी रूप से मान्यता दी गई है।

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GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/रोजगार; AI युग में कार्य की बदलती प्रकृति और सामाजिक सुरक्षा अंतराल के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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नियत अवधि का रोजगार (FTE)

IR कोड में एक प्रावधान जो कंपनियों को लिखित अनुबंधों के माध्यम से एक विशिष्ट अवधि के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो नियमित रोजगार के दीर्घकालिक दायित्व के बिना स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III: अर्थव्यवस्था; श्रम बाजार के औपचारिकीकरण और कार्यबल के 'संविदाकरण' (contractualization) की प्रवृत्ति पर केंद्रित है।

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श्रम संहिताएं

29 केंद्रीय श्रम कानूनों का चार संहिताओं (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSH) में एकीकरण, ताकि 'Ease of Doing Business' को बढ़ावा दिया जा सके और सार्वभौमिक श्रमिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II/III: शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था; औद्योगिक विकास और श्रम अधिकारों पर संरचनात्मक सुधारों के प्रभाव का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

IR Code के तहत 'री-स्किलिंग फंड' एक समर्पित केंद्रीय बजट आवंटन द्वारा वित्तपोषित है।

रि-स्किलिंग फंड (Re-skilling Fund) कोई सरकारी वित्त पोषित योजना नहीं है; यह सीधे नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित है, जिसे प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए 15 दिनों के वेतन का योगदान देना अनिवार्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Employment)

संरचनात्मक बेरोजगारी को चक्रीय और घर्षणजन्य बेरोजगारी से क्या अलग करता है?

  • संरचनात्मक बेरोजगारी: श्रमिकों के कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के बीच मौलिक बेमेल के कारण होता है, जो अक्सर AI और ऑटोमेशन जैसे तकनीकी परिवर्तनों से प्रेरित होता है।
  • चक्रीय बेरोजगारी: व्यापार चक्र के मंदी के चरण के दौरान समग्र आर्थिक गिरावट और समग्र मांग में कमी के कारण होता है।
  • घर्षणजन्य बेरोजगारी: अस्थायी बेरोजगारी जो तब उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के संक्रमण चरण में होते हैं।
Economy (Labour Reforms)

भारत की नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) के प्रमुख घटक क्या हैं?

  • मजदूरी संहिता: सभी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करता है।
  • औद्योगिक संबंध संहिता: ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और विवादों की जांच से संबंधित कानूनों को समाहित करता है (छंटनी की सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है)।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता: सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करता है, विशेष रूप से पहली बार 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म' श्रमिकों को मान्यता देता है।
  • OSH कोड: कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों और कार्य स्थितियों से संबंधित विनियमों को समेकित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • AI स्वचालन और गिग इकोनॉमी

    जैसे-जैसे AI नियमित नौकरियों को विस्थापित कर रहा है, कार्यबल प्लेटफॉर्म वर्क (platform work) की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जो IR Code के छंटनी प्रावधानों को Social Security Code के गिग वर्कर (gig worker) संरक्षणों के साथ अटूट रूप से जोड़ता है।

  • DPSP बनाम औद्योगिक लचीलापन

    छंटनी की सीमा (retrenchment thresholds) में वृद्धि 1991 के बाद के औद्योगिक लचीलेपन को दर्शाती है, लेकिन यह राज्य के कल्याणकारी दायित्वों के संबंध में अनुच्छेद 41 (काम का अधिकार) और अनुच्छेद 43 (निर्वाह मजदूरी) पर बहस को जन्म देती है।

2026 की Prelims में IR Code की 300-श्रमिकों वाली छंटनी सीमा (retrenchment threshold) और नियोक्ता Re-skilling Fund को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS3

    Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

  • 2022MainsGS3

    Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.

  • 2023MainsGS3

    Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.