सीमा पार आतंकवाद के बीच सिंधु जल संधि के प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि को अक्सर जल साझाकरण के लिए एक लचीले तंत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है; हालाँकि, इसे राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ना भारत की पड़ोस नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। यह जल विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के संदर्भ में सिंधु जल संधि (IWT) पर चर्चा करता है। 1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई IWT, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के बंटवारे को निर्धारित करती है। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से निरंतर सीमा पार आतंकवाद ने भारत में इस संधि की समीक्षा करने या इसे सामरिक हथियार के रूप में उपयोग करने की बहस को फिर से शुरू कर दिया है। यह चर्चा इस बात पर बल देती है कि लगातार होने वाले आतंकवादी हमले ऐसे द्विपक्षीय समझौतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक आपसी विश्वास को कमज़ोर करते हैं, जिससे भारत पर रणनीतिक जवाबी कार्रवाई के रूप में पड़ोसी देश को पानी के प्रवाह को संभावित रूप से रोकने का दबाव बढ़ रहा है।
मुख्य बिंदु
- 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) भारत और पाकिस्तान के बीच जल साझाकरण को नियंत्रित करती है, जो सिंधु बेसिन की छह नदियों को विभाजित करती है।
- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमलों ने द्विपक्षीय तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे ध्यान IWT के रणनीतिक आयामों पर केंद्रित हो गया है।
- 'रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते' के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, भारत में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपने ऊपरी तटवर्ती (upper-riparian) लाभ का उपयोग करने की मांगें बढ़ रही हैं।
- संधि में संशोधन करना या इसे रद्द करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जटिल चुनौतियां पेश करता है और वैश्विक जांच को आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह सीमा पार आतंकवाद को रोकने में विफलता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (IWT)
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक जल-साझाकरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को और पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान को आवंटित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत-पाकिस्तान जल-राजनीति और द्विपक्षीय सुरक्षा गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व बैंक
एक वैश्विक वित्तीय संस्थान जिसने 1960 की सिंधु जल संधि के लिए मध्यस्थ और एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य किया, और इसके विवाद समाधान तंत्र को सुगम बनाया।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); विशेष रूप से क्षेत्रीय शांति स्थापना में बहुपक्षीय निकायों की भूमिका।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
जम्मू और कश्मीर में सक्रिय एक आतंकी संगठन, जिसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक प्रॉक्सी/ऑफशूट माना जाता है, जिसने 2025 के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी।
UPSC context
जीएस पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); J&K में प्रॉक्सी वॉरफेयर और सीमा पार आतंकवाद के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
स्थायी सिंधु आयोग (PIC)
IWT के तहत स्थापित एक द्विपक्षीय निकाय, जिसका उद्देश्य संधि को लागू करना और भारतीय एवं पाकिस्तानी आयुक्तों के बीच वार्षिक बैठकों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से मुद्दों को सुलझाना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारत और इसके पड़ोसी); द्विपक्षीय संसाधन प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऊपरी तटवर्ती राज्य
एक राज्य जो नदी प्रणाली में ऊपरी प्रवाह (upstream) की ओर स्थित होता है, जिससे उसे निचले तटवर्ती (lower riparian) पड़ोसियों तक पहुँचने से पहले जल प्रवाह पर प्राकृतिक नियंत्रण प्राप्त होता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 2 (रणनीतिक हित); भू-राजनीति में हाइड्रोलॉजिकल लेवरेज (hydrological leverage) को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर किसी भी जलविद्युत परियोजना के निर्माण से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
गलत। भारत को पश्चिमी नदियों पर गैर-उपभोगकारी, 'रन-ऑफ-द-रिवर' (run-of-the-river) जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की स्पष्ट रूप से अनुमति है (जैसे कि किशनगंगा और रतले)।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि के तहत त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र क्या है?
- स्थायी सिंधु आयोग: भारत और पाकिस्तान के नियुक्त आयुक्तों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से प्रारंभिक 'प्रश्नों' और नियमित मुद्दों का समाधान करता है।
- तटस्थ विशेषज्ञ: विश्व बैंक द्वारा बांध और परियोजना डिज़ाइनों के संबंध में तकनीकी 'मतभेदों' की जाँच करने और उनका समाधान करने के लिए नियुक्त किया गया।
- मध्यस्थता न्यायालय: उन प्रमुख कानूनी 'विवादों' का न्यायनिर्णयन करता है जिनका समाधान तकनीकी या द्विपक्षीय आयोग के स्तरों पर नहीं किया जा सकता है।
वियना कन्वेंशन (VCLT) के तहत किन आधारों पर संधियों को कानूनी रूप से निलंबित किया जा सकता है?
- मौलिक उल्लंघन: अनुच्छेद 60 निलंबन की अनुमति देता है यदि एक पक्ष किसी आवश्यक प्रावधान का उल्लंघन करता है, हालांकि आतंकवाद को जल संधि के उल्लंघन के रूप में कानूनी रूप से जोड़ना अत्यधिक जटिल है।
- रेबस सिक स्टेंटिबस (परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन): अनुच्छेद 62 परिस्थितियों में ऐसे मौलिक और अप्रत्याशित परिवर्तन के आधार पर समाप्ति की अनुमति देता है, जो पक्षों के शेष दायित्वों को व्यापक रूप से बदल देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक निवारक के रूप में जल
राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऊपरी तटवर्ती (upper-riparian) भौगोलिक लाभ को आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों के साथ जोड़ना, शुद्ध कूटनीति के बजाय हार्ड-पावर लीवरेज (hard-power leverage) के उपयोग की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है।
रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत विवाद
रन-ऑफ-द-रिवर बांधों (जैसे किशनगंगा) पर तकनीकी विवाद भारत के आंतरिक संघीय जल विवादों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो जल बंटवारे में "consumptive use" (उपभोगीय उपयोग) और "storage" (भंडारण) की परिभाषाओं का कानूनी रूप से परीक्षण करते हैं।
प्रीलिम्स में IWT के 3-स्तरीय विवाद तंत्र और पश्चिमी नदियों पर भारत के विशिष्ट रन-ऑफ-द-रिवर (run-of-the-river) अधिकारों को मिलाकर एक कथन की अपेक्षा करें।
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