भारत की पश्चिम एशिया नीति: उथल-पुथल और रणनीतिक मजबूरियाँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, प्रवासियों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पश्चिम एशिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीएस2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) विदेश नीति को समझना अत्यंत आवश्यक बनाता है।
सारांश
यह लेख पश्चिम एशिया के प्रति भारत की विकसित होती नीति पर चर्चा करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नई दिल्ली किस प्रकार क्षेत्रीय संघर्षों, ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यताओं और इज़राइल, ईरान तथा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों से जुड़े बहु-संरेखण (multi-alignment) रणनीतियों का संचालन करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत की पश्चिम एशिया नीति इज़राइल, ईरान और जीसीसी जैसी परस्पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बहु-संरेखण (multi-alignment) के साथ पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करती है।
- ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासियों का कल्याण, व्यापार और समुद्री सुरक्षा इस क्षेत्र में जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं।
- पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा आयात और लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं।
- I2U2 और मिनिलेटरल फ्रेमवर्क जैसे समूह क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में उलझे बिना विभिन्न हितों को संतुलित करने में भारत की व्यावहारिक कूटनीति को प्रदर्शित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
GCC
छह खाड़ी देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई) का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन। यह भारत के ऊर्जा आयात के प्राथमिक स्रोत और सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार समूह के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPSC CSE Mains GS Paper 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जिसमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।
I2U2
भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को शामिल करने वाला एक मिनिलेटरल समूह, जो पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश और पहलों पर केंद्रित है।
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UPSC CSE Mains GS Paper 2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की पश्चिम एशिया नीति सख्त गुटनिरपेक्षता का पालन करती है, और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ किसी भी मुद्दे पर आधारित लघु-बहुपक्षीय (मिनिलेटरल) समूहों से बचती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि मल्टी-अलाइनमेंट का मतलब किसी भी पक्ष का समर्थन न करना है; हालाँकि, भारत विशिष्ट रणनीतिक और आर्थिक हितों के अनुरूप मजबूत द्विपक्षीय और मिनीलेटरल साझेदारियों (जैसे I2U2) को बनाए रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के पश्चिम एशिया के साथ वर्तमान जुड़ाव को आकार देने वाले प्रमुख आधार और मिनिलेटरल (लघु-बहुपक्षीय) ढाँचे क्या हैं?
- रणनीतिक स्वायत्तता: मल्टी-अलाइनमेंट, क्षेत्रीय गुटों में शामिल हुए बिना इज़राइल, ईरान और जीसीसी (GCC) देशों जैसी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाना।
- ऊर्जा और व्यापार: कच्चे तेल और एलएनजी (LNG) आयात के लिए खाड़ी देशों पर भारी निर्भरता, साथ ही हिंद महासागर और लाल सागर गलियारों में समुद्री सुरक्षा।
- प्रवासी कल्याण: 80 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी जो महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्रेषण (remittances) का योगदान करते हैं और संकट के समय सक्रिय कांसुलर सुरक्षा की मांग करते हैं।
- I2U2 समूह: भारत, इज़राइल, यूएई और यूएसए को शामिल करते हुए, जो जल, ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष में संयुक्त निवेश और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारतीय विदेश नीति में मिनिलेटरलिज्म और सामरिक स्वायत्तता
I2U2 जैसे मिनिलेटरल्स के माध्यम से भारत की सक्रिय कूटनीतिक सहभागिता यह दर्शाती है कि कैसे रणनीतिक साझेदारियां पारंपरिक गुट की राजनीति को दरकिनार करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति में बार-बार परखा जाने वाला एक विषय है।
पश्चिम एशियाई प्रवासी प्रेषण और ऊर्जा सुरक्षा
80 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और कच्चे तेल का पर्याप्त आयात पश्चिम एशिया की स्थिरता को सीधे तौर पर भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता (समष्टि आर्थिक लचीलेपन) और चालू खाता घाटे (करेंट अकाउंट déficit) के प्रबंधन से जोड़ता है।
मल्टी-अलाइनमेंट सिद्धांत के तहत भारत किस प्रकार ईरान, इज़राइल और GCC देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाता है, इसका परीक्षण करने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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