भारत आर एंड डी फंडिंग की कमी और वैज्ञानिक प्रतिभा अवशोषण
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
STEM क्षेत्रों में मानव पूंजी निर्माण और उनके आर्थिक अवशोषण के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को संबोधित करता है। यह भारत के R&D फंडिंग और ब्रेन ड्रेन में प्रणालीगत चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो GS2 और GS3 में नवाचार, रोजगार और जनसांख्यिकीय लाभांश पर उत्तरों के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख भारत के 'अनुसंधान विरोधाभास' (research paradox) पर प्रकाश डालता है, जिसमें देश की उच्च शिक्षा प्रणाली बड़ी संख्या में STEM स्नातकों और पीएचडी (PhDs) को तैयार कर रही है, लेकिन रोजगार बाजार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र उन्हें समायोजित करने में असमर्थ है। यह असंतुलन व्यापक अल्प-रोजगार, निरंतर प्रतिभा पलायन (brain drain) और गैर-अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमता के नुकसान का कारण बनता है। इसके मूल कारणों में राष्ट्रीय R&D वित्तपोषण का स्थिर होना (GDP का लगभग 0.65%) और वैज्ञानिक अनुसंधान में निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का अभाव शामिल है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, भारत को अपने अनुसंधान बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए, उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करना चाहिए और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) जैसे वित्तपोषण तंत्र को बढ़ाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- भारत तीव्र गति से STEM ग्रेजुएट्स और PhDs तैयार कर रहा है, लेकिन घरेलू अनुसंधान और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में इस वैज्ञानिक प्रतिभा को समाहित करने की क्षमता की कमी है।
- "अनुसंधान विरोधाभास" (research paradox) उच्च योग्य पेशेवरों के बीच अल्प-रोजगार का कारण बनता है, जिससे प्रतिभा पलायन (brain drain) की समस्या और बढ़ जाती है और वैज्ञानिकों को गैर-अनुसंधान भूमिकाओं में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- एक प्रमुख अंतर्निहित कारण अनुसंधान और विकास (R&D) पर लगातार कम होने वाला व्यय है, जो GDP के लगभग 0.65% पर स्थिर बना हुआ है, साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अपर्याप्त है।
- इस अंतर को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधारों, बेहतर उद्योग-अकादमिक समन्वय और व्यवहार्य वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)
ANRF अधिनियम 2023 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना, निजी क्षेत्र की R&D भागीदारी को बढ़ाना और भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना है।
UPSC context
GS3 (Science & Tech); एक आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए संस्थागत सुधारों और फंडिंग तंत्र का परीक्षण करता है।
अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD)
किसी देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुल R&D खर्च। भारत का GERD, GDP के लगभग 0.64–0.65% पर स्थिर हो गया है, जो दक्षिण कोरिया जैसे वैश्विक अग्रणी देशों की तुलना में काफी कम है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/S&T); भारत की नवाचार क्षमता और निवेश अंतराल का मूल्यांकन करता है जो ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
2020 का एक नीतिगत ढांचा जिसका उद्देश्य बहु-विषयक अधिगम, समग्र शिक्षा और एक शीर्ष National Research Foundation की स्थापना के माध्यम से भारत को 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' में परिवर्तित करना है।
UPSC context
GS2 (शिक्षा/मानव संसाधन); मानव पूंजी विकास के लिए नीतिगत दृष्टिकोण और सतत विकास लक्ष्य 4 के साथ इसके संरेखण का मूल्यांकन करता है।
STEM शिक्षा
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में शिक्षा का एक अंतर-विषयी दृष्टिकोण। भारत दुनिया में STEM स्नातकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या तैयार करता है, लेकिन इसे उच्च अल्प-रोज़गार और प्रवास दरों का सामना करना पड़ता है।
UPSC context
GS2 (मानव संसाधन) एवं GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); जनसांख्यिकीय लाभांश, कौशल-बेमेल (skill-mismatch) और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित है।
प्रतिभा पलायन
उच्च कुशल पेशेवरों (वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों) का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर पलायन, जिसके परिणामस्वरूप मातृ देश की बौद्धिक पूंजी और शिक्षा में किए गए सार्वजनिक निवेश की हानि होती है।
UPSC context
GS2 (Diaspora) और GS3 (Human Capital); प्रतिभा के नुकसान और स्वदेश वापसी योजनाओं (repatriation schemes) के माध्यम से 'ब्रेन गेन' (brain gain) की आवश्यकता का परीक्षण करता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)
'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (Institutes of National Importance) के रूप में नामित प्रमुख सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालयों का एक समूह, जो भारत की इंजीनियरिंग शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान आउटपुट की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS3 (S&T/स्वदेशीकरण); भारत की शीर्ष-स्तरीय अनुसंधान क्षमताओं और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में उनकी भूमिका का मानक निर्धारित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD) का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है।
अभ्यर्थी वैश्विक नवाचार रुझानों (जहाँ निजी क्षेत्र R&D में 70% से अधिक योगदान देता है) और भारत की स्थिति के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जहाँ सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र R&D लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- उद्देश्य: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में R&D के बीज बोने, इसे विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) का स्थान लेता है।
- वित्तपोषण मॉडल: 5 वर्षों (2023-28) के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित करता है, जिसका लक्ष्य 70% से अधिक राशि गैर-सरकारी और निजी उद्योग स्रोतों से जुटाना है।
- नेतृत्व: प्रधानमंत्री इसके गवर्निंग बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
भारत के अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) की क्या विशेषताएं हैं?
- स्थिर अनुपात: पिछले एक दशक से अधिक समय से GDP के लगभग 0.65% से 0.7% के आसपास स्थिर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत और दक्षिण कोरिया (4.8%) जैसी नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
- सार्वजनिक वर्चस्व: मुख्य रूप से केंद्र सरकार की संस्थाओं (DRDO, ISRO, ICAR, CSIR) द्वारा संचालित, जिसके कारण एप्लाइड (applied), उद्योग-नेतृत्व वाले वाणिज्यिक अनुसंधान में एक बड़ा अंतराल उत्पन्न हो रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
रोजगारविहीन संवृद्धि और STEM प्रतिभा पलायन
S&T 'रिसर्च पैराडॉक्स' (research paradox) सीधे तौर पर रोजगारहीन विकास (jobless growth) और जनसांख्यिकीय आपदा (demographic disaster) से जुड़ी GS3 अर्थव्यवस्था की बहसों को हवा देता है, क्योंकि खप न पाने वाली उच्च-कौशल मानव पूंजी विदेश पलायन करने या गैर-अनुसंधान भूमिकाएं अपनाने के लिए मजबूर है।
NEP 2020 और विश्वविद्यालय अनुसंधान
NEP का बहु-विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों का दृष्टिकोण काफी हद तक R&D फंडिंग के लोकतांत्रीकरण में ANRF की सफलता पर निर्भर है, जो इसे कुछ प्रमुख संस्थानों (जैसे IITs) से हटाकर राज्य विश्वविद्यालयों की ओर स्थानांतरित करने पर केंद्रित है।
भारत में निजी क्षेत्र की ऐतिहासिक रूप से कम R&D भागीदारी के आलोक में, निजी वित्त पोषण (70%) पर ANRF की निर्भरता का मूल्यांकन करने वाले GS3 Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014MainsGS3
Scientific rescarch in Indian universities is declining, because a career in science is not as attractive as are business professions, engineering or administration, and the universities are becoming consumer-oriented. Critically comment.
- 2014MainsGS3
While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.
- 2023MainsGS2
Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.