भारत की औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
Industrial decarbonization is central to India's 'Net Zero by 2070' commitment. Knowledge of carbon markets, the PAT scheme, and international mechanisms like CBAM is critical for GS3 (Environment and Economy) and understanding global trade dynamics.
सारांश
यह लेख औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन (decarbonization) के प्रति भारत के खंडित दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। हालाँकि Perform, Achieve and Trade (PAT) योजना और स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी जैसी पहलें मौजूद हैं, लेकिन समग्र रणनीति में सुसंगत और अंतर-क्षेत्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing) का अभाव है। यह 'असंगत' (patchy) नीतिगत ढांचा स्टील और सीमेंट जैसे 'hard-to-abate' क्षेत्रों को असुरक्षित बनाता है, विशेष रूप से EU के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) जैसी आसन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधाओं के संदर्भ में। एक सफल हरित संक्रमण (green transition) के लिए एक एकीकृत कार्बन बाजार और लक्षित सहायता अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- भारत में एक एकीकृत कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र का अभाव है, और इसके बजाय यह उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के लिए PAT योजना जैसी खंडित नीतियों पर निर्भर है।
- आगामी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा औद्योगिक नीतियों के साथ सावधानीपूर्वक एकीकरण की आवश्यकता है।
- स्टील और सीमेंट जैसे 'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) क्षेत्रों को लक्षित सहायता, तकनीक हस्तांतरण और स्पष्ट डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) मार्गों की आवश्यकता है, जो वर्तमान में अपर्याप्त हैं।
- निर्यात-उन्मुख उद्योगों पर यूरोपीय संघ (EU) के CBAM जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्बन करों का आसन्न जोखिम मंडरा रहा है, जो मजबूत घरेलू कार्बन अकाउंटिंग (carbon accounting) और प्राइसिंग (pricing) की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
EU की एक नीति जो कार्बन लीकेज (carbon leakage) को रोकने और EU उत्पादकों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा-गहन आयातों (जैसे स्टील और सीमेंट) पर कार्बन मूल्य (carbon price) आरोपित करती है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। वैश्विक व्यापार बाधाओं, जलवायु कूटनीति और स्टील तथा एल्युमीनियम जैसे भारतीय निर्यातों पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)
भारत का घरेलू कार्बन बाजार के लिए 2023 का ढांचा, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्यों को पूरा करने वाली संस्थाओं को व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट (CCCs) जारी करता है।
UPSC context
GS III (जलवायु परिवर्तन)। NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता से प्रत्यक्ष उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों की ओर भारत के क्रमिक विकास का परीक्षण करता है।
परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना
A market-based mechanism where energy-intensive 'Designated Consumers' trade Energy Saving Certificates (ESCerts) to meet mandatory energy-intensity reduction targets.
UPSC context
GS III (Energy). A foundational climate mission currently being integrated into the broader Indian Carbon Market framework.
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
A statutory body under the Ministry of Power (Energy Conservation Act, 2001) responsible for implementing energy efficiency policies and administering India's carbon market.
UPSC context
GS III (Institutional Framework). The primary agency driving industrial decarbonization and energy-saving standards in India.
कठिन-शमन क्षेत्र
स्टील, सीमेंट और रसायन जैसे उद्योग जहां उच्च-तापमान वाली ऊष्मा या विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता के कारण उत्सर्जन को समाप्त करना कठिन होता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/उद्योग)। नेट-ज़ीरो (net-zero) की तकनीकी बाधाओं और CCUS या ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता की समझ का परीक्षण करता है।
Carbon Pricing
A financial instrument that captures the external costs of greenhouse gas emissions by tying them to their source through a tax or market price.
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। टैक्स बनाम कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम जैसे जलवायु उपकरणों की लागत-प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
PAT योजना उद्योगों को प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट (CCCs) का व्यापार करने की अनुमति देती है।
PAT, Energy Saving Certificates (ESCerts) का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता को लक्षित करता है। यह नई Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) है जो Carbon Credit Certificates (CCCs) का उपयोग करके प्रत्यक्ष GHG उत्सर्जन को लक्षित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) क्या है?
- Statutory Body: Established under the Energy Conservation Act, 2001, functioning under the jurisdiction of the Ministry of Power.
- NMEEE नोडल एजेंसी: NAPCC के तहत उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency) को कार्यान्वित करता है, और ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए PAT योजना को लागू करता है।
स्टील और सीमेंट को 'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) सेक्टर क्यों कहा जाता है?
- प्रोसेस हीट की आवश्यकताएँ: These industries require extremely high temperatures currently achieved primarily by burning fossil fuels like coal, making simple electrification insufficient.
- अंतर्निहित सह-उत्पाद: कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं उत्पादन प्रक्रिया का ही एक अंतर्निहित रासायनिक सह-उत्पाद है (जैसे, सीमेंट में चूना पत्थर का कैल्सीनेशन), न कि केवल ऊर्जा-उपयोग से होने वाला उत्सर्जन।
अंतर-विषय पैटर्न
CBAM + WTO व्यापार सिद्धांत
यूरोपीय संघ के CBAM को भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा अक्सर WTO के गैर-भेदभावपूर्ण नियमों और UNFCCC के 'समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है।
ग्रीन हाइड्रोजन + हार्ड-टू-अबेट क्षेत्र
स्टील को कार्बन-मुक्त करना मुख्य रूप से कोकिंग कोल को ग्रीन हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने पर निर्भर है, जो औद्योगिक जलवायु सुभेद्यता को सीधे भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता से जोड़ता है।
CBAM + CCTS ट्रांजिशन से प्रिलिम्स में दो-कथनों वाला प्रश्न बनने की संभावना है, जो ऊर्जा दक्षता से प्रत्यक्ष GHG कैपिंग की ओर हो रहे बदलाव का परीक्षण करेगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Statement-II: Carbon markets transfer resources from the private sector to the State. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
