विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन नीति की ओर ऊर्जा संक्रमण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
'molecules to electrons' के बदलाव को समझना GS3 (Energy, Environment, and Economy) के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी स्वदेशीकरण, जलवायु परिवर्तन शमन (net-zero 2070) और औद्योगिक नीति को green technology transitions के अनुरूप कैसे ढलना चाहिए, इन विषयों को समाहित करता है।
सारांश
यह लेख भारत के औद्योगिक और ऊर्जा परिदृश्य में एक बुनियादी बदलाव को रेखांकित करता है—जो मॉलिक्यूल-आधारित प्रणालियों (जीवाश्म ईंधन, आंतरिक दहन इंजन) से इलेक्ट्रॉन-आधारित प्रौद्योगिकियों (नवीकरणीय बिजली, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन) की ओर संक्रमण है। यह संरचनात्मक बदलाव अर्थव्यवस्था के वि-कार्बनिकरण (decarbonization), पेट्रोलियम आयात को कम करके ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और औद्योगिक विनिर्माण के आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य है। 'इलेक्ट्रॉन-संचालित' अर्थव्यवस्था की ओर सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए, भारत को ग्रिड बुनियादी ढांचे, बैटरी स्टोरेज इकोसिस्टम और PLI तथा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी लक्षित औद्योगिक नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि अपनी आर्थिक वृद्धि को 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य जैसी दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
मुख्य बिंदु
- 'इलेक्ट्रॉन्स ओवर मॉलीक्यूल्स' (electrons over molecules) वाक्यांश औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवाश्म ईंधन दहन (मॉलीक्यूल्स) से स्वच्छ बिजली (इलेक्ट्रॉन्स) की ओर संक्रमण को दर्शाता है।
- मोबिलिटी क्षेत्र में, यह बदलाव पारंपरिक इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाने के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में भारी कमी आई है।
- स्टील और उर्वरक जैसे hard-to-abate क्षेत्रों के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन (इलेक्ट्रॉन-संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित) कार्बन-गहन ईंधनों के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- इस संक्रमण को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) और PLI योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में भारी निवेश की आवश्यकता है।
- यह औद्योगिक बदलाव भारत के पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल (2023), जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
UPSC context
GS Paper 3 (ऊर्जा/पर्यावरण); स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का परीक्षण करता है।
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए PLI योजना
50 GWh की घरेलू गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए ₹18,100 करोड़ का एक प्रोत्साहन कार्यक्रम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए आयात निर्भरता को कम करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं तकनीक); औद्योगिक नीति, सप्लाई चेन रेजिलिएंस और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करता है।
FAME इंडिया योजना
फेस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन को गति देने और देशव्यापी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर/ऊर्जा); सतत परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण और राष्ट्रीय गतिशीलता मिशनों के लिए प्रासंगिक।
पेरिस समझौता
एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि (2015) जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है; भारत की प्रतिबद्धताओं में 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (पर्यावरण); जलवायु अभिशासन (climate governance) और भारत के पंचामृत लक्ष्यों के लिए केंद्रीय।
नीति आयोग
भारत का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक जो रणनीतिक सलाह प्रदान करता है; यह वर्तमान में राष्ट्रीय नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय रोडमैप और बहु-क्षेत्रीय समितियों का समन्वय कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); योजना निर्माण और सहकारी संघवाद में कार्यकारी संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)
ऊर्जा डेटा और नीति विश्लेषण प्रदान करने वाला एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन; भारत एक सहयोगी सदस्य है जो वर्तमान में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा गवर्नेंस में भारत की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के पंचामृत लक्ष्य का उद्देश्य 2030 तक 500 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
यह लक्ष्य विशेष रूप से 500 GW की *गैर-जीवाश्म ईंधन* क्षमता को अनिवार्य बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि गैर-जीवाश्म में परमाणु ऊर्जा और बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, न कि केवल सौर या पवन (नवीकरणीय ऊर्जा)।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्रियाविधि क्या है?
- जल विद्युत अपघटन: यह पानी (H2O) के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करता है, जिससे इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है।
- नवीकरणीय पूर्व-शर्त: इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पूरी तरह से नवीकरणीय स्रोतों (सौर, पवन) से उत्पन्न होनी चाहिए ताकि परिणामी हाइड्रोजन को 'ग्रीन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
- हार्ड-टू-अबेट यूटिलिटी: यह उन क्षेत्रों के लिए एक 'क्लीन मॉलिक्यूल' विकल्प के रूप में कार्य करता है जहाँ प्रत्यक्ष विद्युतीकरण (इलेक्ट्रॉन) तकनीकी या आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है, जैसे कि इस्पात निर्माण और उर्वरक।
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज को क्या परिभाषित करता है?
- इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज: ACCs उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों (advanced storage technologies) की नई पीढ़ी हैं जो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं।
- उच्च ऊर्जा घनत्व: ये पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा घनत्व और लंबी जीवन अवधि प्रदान करते हैं, जो इन्हें EVs और ग्रिड स्थिरीकरण के लिए अनिवार्य बनाता है।
- आयात निर्भरता: भारत वर्तमान में ACCs के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है; PLI योजना शून्य से घरेलू सेल निर्माण क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिटिकल मिनरल्स और भू-राजनीति
बैटरी की ओर यह बदलाव कच्चे तेल पर निर्भरता के स्थान पर महत्वपूर्ण खनिजों (Lithium, Cobalt, Nickel) पर निर्भरता पैदा करता है, जो भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर भू-राजनीति और Quad आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी से जोड़ता है।
ग्रीन हाइड्रोजन और EU का CBAM
ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से स्टील जैसे हार्ड-टू-अबेट (hard-to-abate) क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करना भारतीय विनिर्माताओं के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने और EU के आगामी Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) से बचने के लिए अनिवार्य है।
2026 में एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के लिए PLI, ग्रीन हाइड्रोजन की उपयोगिता और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2023MainsGS3
The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?
- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
