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GS3

भारत का अनुसंधान और विकास नवाचार स्केलिंग और व्यावसायीकरण बाधाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

पेटेंट फाइलिंग और व्यवसायीकरण के बीच का अंतर हालिया UPSC मुख्य परीक्षा (जैसे, 2024 GS3) में एक प्रत्यक्ष विषय रहा है। प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर विकसित करने (scaling up) की संरचनात्मक बाधाओं—जैसे कि फंडिंग की कमी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (tech-transfer) की अड़चनें और विनिर्माण संबंधी चुनौतियां—को समझना भारत के R&D इकोसिस्टम, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख भारत के नवाचार इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बाधा का विश्लेषण करता है: स्वदेशी आविष्कार से लेकर वैश्विक स्तर पर व्यावसायीकरण तक का संक्रमण। हालांकि भारत ने पेटेंट फाइलिंग और स्टार्टअप निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन लैब प्रोटोटाइप और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद के बीच की 'valley of death' को पाटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रमुख बाधाओं में डीप-टेक उद्यमों के लिए दीर्घकालिक 'patient capital' की कमी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कमजोर उद्योग-अकादमिक जुड़ाव और हार्डवेयर विनिर्माण में प्रणालीगत चुनौतियां शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, इस इकोसिस्टम को रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जिसमें जोखिम-सहिष्णु फंडिंग तंत्र, मजबूत Intellectual Property Rights (IPR) प्रवर्तन, MSMEs के लिए लक्षित सहायता और घरेलू नवाचारों की बढ़ी हुई सार्वजनिक खरीद शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • पेटेंट बनाम व्यावसायीकरण का अंतराल: पेटेंट फाइलिंग में उच्च रैंकिंग प्राप्त करने और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के बावजूद, भारत घरेलू आविष्कारों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक उत्पादों में बदलने में संघर्ष कर रहा है।
  • 'वैली ऑफ डेथ': कई आशाजनक स्वदेशी प्रौद्योगिकियां स्केलिंग चरण (scaling phase) के दौरान 'पेशेंट कैपिटल' (patient capital) की कमी के कारण विफल हो जाती हैं, विशेष रूप से हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे पूंजी-प्रधान डीप-टेक क्षेत्रों में।
  • उद्योग-अकादमिक अलगाव: शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान अक्सर अलग-थलग (siloed) रहता है; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) और बाजार संचालित R&D को सुगम बनाने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचों की अत्यधिक आवश्यकता है।
  • विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला की वास्तविकताएं: सॉफ्टवेयर का विस्तार करना हार्डवेयर के विस्तार से मौलिक रूप से भिन्न है। वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए मजबूत उन्नत विनिर्माण क्षमताओं, MSMEs के एकीकरण और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता होती है।
  • नीतिगत अनिवार्यताएं: व्यापक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी तकनीक की रणनीतिक सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का मजबूत प्रवर्तन, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और ANRF जैसी पहलों को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)

ANRF अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित एक वैधानिक शीर्ष निकाय, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना, उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना और भारत में R&D वित्तपोषण की निगरानी करना है।

UPSC context

GS-III (S&T)। यह R&D गवर्नेंस, फंडिंग तंत्र, और बुनियादी अनुसंधान एवं वाणिज्यिक नवाचार के बीच के अंतर को पाटने के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP)

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग सफलताओं वाले स्टार्टअप्स को लक्षित करने वाला एक नीतिगत ढांचा। यह पेशेंट कैपिटल (patient capital), बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण और उच्च लागत वाले R&D बुनियादी ढांचे जैसी बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS-III (S&T/Economy)। डीप-टेक इकोसिस्टम, तकनीकी स्वदेशीकरण और दीर्घकालिक जोखिम-सहिष्णु फंडिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
आत्मनिर्भर भारत

2020 में शुरू किया गया एक प्रमुख अभियान जिसका लक्ष्य पांच स्तंभों—अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा (Infrastructure), प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग—के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक मजबूती से एकीकृत करना है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/S&T)। आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने का मूल विषय।

Source
स्टार्टअप इंडिया

2016 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य सरलीकृत अनुपालन, वित्तीय प्रोत्साहन (जैसे कर छूट) और बेहतर उद्योग-अकादमिक साझेदारी के माध्यम से एक मजबूत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS-III (Economy)। उद्यमिता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन करने वाले आर्थिक परिवर्तनों पर चर्चाओं के केंद्र में।

Source
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वह नोडल विभाग जो औद्योगिक नीति, आंतरिक व्यापार, स्टार्टअप इंडिया और भारत में समग्र बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/IPR). औद्योगिक विकास, FDI और बौद्धिक संपदा प्रबंधन के संदर्भों में प्रमुख नियामक निकाय का परीक्षण किया गया।

Source
MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

निवेश और टर्नओवर के संयुक्त मानदंड (2020 में संशोधित) के आधार पर वर्गीकृत उद्यम। विनिर्माण और रोजगार में अपनी भूमिका के कारण इन्हें अर्थव्यवस्था की "रीढ़" माना जाता है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/विनिर्माण)। समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण और नवाचारों के घरेलू स्तर पर विस्तार से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) का कोष पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

ANRF की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके ₹50,000 करोड़ के कुल कोष (corpus) का लगभग 72% (₹36,000 करोड़) स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र से जुटाए जाने की उम्मीद है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Industry & Startups

DPIIT डीप-टेक स्टार्टअप्स को अलग तरह से कैसे वर्गीकृत करता है?

  • मानक सीमा: आमतौर पर, कोई इकाई अपने निगमन (incorporation) से 10 वर्ष तक और ₹100 करोड़ की टर्नओवर सीमा तक एक स्टार्टअप होती है।
  • डीप-टेक में ढील: लंबी जेस्टेशन अवधि (gestation periods) के कारण, डीप-टेक के लिए मान्यता प्राप्त आयु सीमा को बढ़ाकर 20 वर्ष और टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया है।
  • वैली ऑफ डेथ: ये रियायतें डीप-टेक को लैब-टू-मार्केट अंतराल से उबरने में मदद करती हैं, जहाँ पूंजी-प्रधान हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग अक्सर दीर्घकालिक कर लाभों के अभाव में रुक जाती है।
Economy - Demand-Side Policy

सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 क्या है?

  • मुख्य अधिदेश: स्थानीय सामग्री के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर सरकारी निविदाओं में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए खरीद वरीयता अनिवार्य करता है।
  • नवाचार सहायता: यह एक महत्वपूर्ण मांग-पक्ष हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है, जो स्वदेशी तकनीक और MSMEs के लिए बाजार तक शुरुआती पहुंच और प्रारंभिक राजस्व जीवनरेखा सुनिश्चित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नवाचार नीति के रूप में सार्वजनिक खरीद

    आपूर्ति-पक्ष की PLI योजनाओं से आगे बढ़ते हुए, यह सरकार की विशाल क्रय शक्ति का लाभ उठाकर शुरुआती चरण के घरेलू डीप-टेक (deep-tech) हार्डवेयर को जोखिम मुक्त करने और शुरुआती राजस्व की गारंटी सुनिश्चित करता है।

  • धैर्यपूर्ण पूंजी बनाम पारंपरिक VC

    सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स तेजी से स्केल करते हैं, लेकिन हार्डवेयर और बायोटेक 'पेशेंट कैपिटल' पर निर्भर होते हैं—यह दीर्घकालिक और जोखिम-सहिष्णु इक्विटी है जिसे मानक 5-वर्षीय VC फंड प्रदान नहीं कर सकते।

2026 Prelims में ANRF के 72% निजी वित्तपोषण अनुपात (private funding ratio) का परीक्षण करने वाले किसी 'ट्रैप' प्रश्न, या डीप-टेक (deep-tech) 'patient capital' की कमी पर Mains के प्रश्न की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS3

    What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization.

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2014MainsGS3

    In a globalized world, Intellectual Property Rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish between the terms-Copyrights, Patents and Trade Secrets.